अख्तियारले निजी क्षेत्रमा अनुसन्धानको अधिकार पाए के होला ?
काठमाडौं, ५ भाद्र । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार छ । तर, त्यसभित्र नेपाली सेना र अदालत पर्दैन । अख्तियार भ्रष्टाचार निवारणका लागि खडा गरिएको संस्था भएपनि उसको कानूनी दायरा निजी संघसंस्थासम्म छैन । तर, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई रहँदा निजी संघसंस्थासम्म अनुसन्धानको दायरा बढाउने गरी परिस्थिति सृजनाको प्रयास भइरहेको छ ।
संसदबाट कानून नै परिवर्तन गरी अख्तियारको दायरा बढाउन खोजिएको छ । तर, काँग्रेसलगायत दलहरु यसको विपक्षमा छन् । यसले निजी क्षेत्र देशबाट भाग्ने अवस्था आउनसक्ने काँग्रेस नेताहरुको तर्क छ ।
एमाले, माओवादीलगायत कम्युनिष्ट दलहरु भने अख्तियारको दायरा बढाउने पक्षमा छन् । उनीहरु भित्र भित्र यसका लागि काम गरिरहेका छन् । ।
अख्तियारले दायरा बढाएर सामाजिक संस्था, निजी बैंक तथा वित्तिीय संस्था, उद्दोगव्यवसायलगायतसम्म हात हाल्ने परिस्थिति बनाउन खोजेको छ । तर, यी क्षेत्रलाई हेर्ने नियमनकारी निकाय छन् ।
सामाजिक संस्थाका लागि नियमनकारी निकाय समाजकल्याण परिषद् छ । राष्ट्र बैंक निजी तथा सार्वजनिक बैंकहरुको नियमनकारी निकाय हो । सहकारीलाई हेर्ने सहकारी बोर्ड छ । तर, नियमनकारी निकाय फितलो भएका छन् ।
सामाजिक संघसंस्थामा व्यापक भ्रष्टाचारको विषय आइरहेको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्ले नियमन राम्ररी गरिरहेको पाइँदैन । बैंकहरुमा व्यापक अनियमितता देखिन्छ । सहकारीमा दशौं अर्बको ठगी भयो । तर, नियमनकारी निकाय फितलो भए । यसो भन्दैमा अख्तियारले दायरा बढाउँदा के होला ?
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएमा निजी क्षेत्रमा त तरंग नै आउँछ । उनीहरु हतोत्साहि हुनसक्छन् । तर, ती क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार भने बाहिर आउँछन् ।
अहिले पनि अख्तियारले अदालत र नेपाली सेनामा अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । उनीहरुको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने आफ्नै निकाय छ । ती क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको व्यापक विषय आउने गरेको छ ।