अमेरिकी दबाब थेग्दै मोदीको चीन यात्रा

विपिन देवः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिले गर्दा अमेरिका भारत सम्बन्ध कठिन मोडमा देखिएको छ । ट्रम्पको हुंकार र डंकारमा कमी देखिएको छैन । भारत स्थित अमेरिकी राजदुतावासको महामहिमको पद जनवरीदेखि नै रिक्त रहेको थियो । दौत्य सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न राजदुतको भूमिका अहम हुने गर्दछ । अमेरिकी राजदुतको नेत्रबाट नै ह्वाईट  हाउसले सामरिक नीति परिचालन गर्ने परम्परा र अभ्यास रहि आएको छ । भर्खरै ट्रम्पसँग निकट सम्बन्ध रहेका र हवाईट हाउसका निर्देशक समेत रहेका ३८ बर्षिय सर्जीयो गौरलाई भारतीय राजदूतको रूपमा अमेरिकाले घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी राजनीतिमा सर्जीयो गौर परिचित नाम भएतापनि उनको व्यक्तित्व विवादस्पद रहेको छ । एलेन मौस्क जस्ता मुर्धन्य पूँजीपतिले सर्जीयो गौरको व्यक्तित्वलाई सर्पसंग तुलना गरेका छन् । सर्जीयो गौरको पंहुच र पकडलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमले अधिक चर्चा गरेका छन् । सर्जीयो गौरलाई भारतको साथसाथै मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको समेत जिम्मा दिइएको छ । कूटनीतिक हिसाबले उनको नियुक्ति महत्वपूर्ण भएतापनि अमेरिकाको दृष्टिकोण भारत प्रति सकारात्मक नरहेको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।

सन् १९५० देखि सन् १९९० सम्म अमेरिकी कूटनीतिले भारत र पाकिस्तानलाई एउटै तराजुबाट तौलने गर्थे । कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत यात्रा हुंदा पाकिस्तानको समेत यात्रा गर्ने परम्परा रहेको थियो । साथ साथै एउटै राजदुतले दुई देशको कूटनीति समेत परिचालन गर्ने गथ्र्यो । सन् २००० देखि अमेरिका भारत प्रतिको नीतिमा आमुल परिर्वतन भयो । भारतको सार्मथ्य, सामरिक भुमिका र भौगोलिक बनौटले गर्दा विगत २५ वर्षमा भारत अमेरिकी सम्वन्धले नयॉ उचाई लिएको थियो । भारतको कूटनीतिकवृत्तमा सर्जीयो गौरको न्यूक्तिको प्रकृती वारे तीव्र प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन् । सन् १९६१ को भियना कनभेनसनलाई टेकेर भारतले अमेरिकी राजदुतको नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा भारत अमेरिकी सम्बन्ध दुर्घटनामा पर्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । भारतीय कूटनीतिको प्रकृती धीर र गम्भीर रहि आएको छ । इतिहासको हरेक मोडमा अमेरिकी दबाबलाई निस्तेज गर्न भारत सफल भएको देखिन्छ ।

७० को दशकमा बँगालको खाडीबाट अमेरिकी युद्ध पोत फिर्ता हुनुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । इराक युद्धमा समेत चीन र रसिया अमेरिकाको साथमा भएतापनि भारत अमेरिकासंग सहभागी भएन । सन् १९९८ मा भारतको आणविक परीक्षण हुंदा अमेरिकाले आर्थिक नाकावन्दी समेत गरेतापनि भारत टसमस भएन । कश्मिर प्रति अमेरिकी दबाबलाई भारत सन्तुलित नीतिका साथ रसियन भिटोलाई भरमग्दुर प्रयोग गर्दै अमेरिकालाई दबाबमा राख्न सफल भए । बढ्दो भू(राजनीतिक दवावका विच प्रधानमन्त्री मोदीको यात्रा २९ अगष्टदेखि १ सम्म जापान र चीन हुन गइरहेको छ । हुनतः जापान र चीनको यात्रा बदलिदो भू(राजनीतिक अवस्थामा बडो महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

सन् २०२५, २९ को मोदीको जापान यात्रा ८ औं पटक हुन लागेको छ । भारत जापानबीच प्रत्येक वर्ष वार्षिक सम्मेलन (एनुयल समिट) हुने गर्दछ । सन् २०२५ को सम्मेलन १८ औं सम्ेलन रहेको छ । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्वकांक्षा प्रत्याभूत गर्ने पूंजी र प्रविधिको खोजीमा रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नै विश्वको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने जर्मको गरेका भारतले जापानसंग चिप्स, सेमिकण्डकटर, चिप्स र आर्टीफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने योजना रहेको छ । जानकारहरू अनुसार भारतको बजारलाई जापानले उच्च मुल्याङकन गरेका छन् । तदनुरुप जापानले १० ट्रिलियन ऐन भारतमा लगानी गर्ने तयारी रहेको छ । बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी लगायन पूर्वाधार विकास उक्त धनराशी लगानी हुनेछ । भू-राजनीतिक दृष्ट्रिकोणले जापानको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको  छ । जापान अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार (सेम्युरिटी एलाई) रहि आएको छ । अर्थात् जापानको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व अमेरिकाको रहेको छ । साथ साथै भारत जापान कर्वाड (चर्तुभूजिय) संगठनको समेत सदस्य रहेको छ । जापान र भारत कर्वाडमा अमेरिकासंग आवद्ध रहेकोले गर्दा अमेरिका माथि दवाव दिन मोदीको रणनीति समेत रहेको छ । साथ साथै अमेरिकी पूँजी र प्रविधिको विकल्पको खोजीमा समेत भारत रहेको छ । जापान र भारत विच दुई जोड दुई (टु प्लस टु) को समेत सम्वाद संयन्त्र रहेको छ । उक्त सम्वादको माध्यमबाट प्रत्येक वर्ष दुई देशका विच परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको वैठक हुने गर्दछ । दौत्य सम्वन्धको कसिमा हेर्ने हो भने भारत र जापान विच हुने एनुयल समिट भारत र रसिया विचप मात्र हुने गर्दछ । नब्बेको दशकमा बै भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नरसिंहा रावले जापानको पूंजी र प्रविधि भित्र्याउन “ल्क इष्ट” नीति लिएका थिए । कालान्तरमा मोदीले यसैलाई परिमार्जित गर्दै “एक्ट इष्ट” गरे । जापानको यात्रा लगतै मोदीको यात्रा चीनमा हुने भएको छ । संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको अवसरमा हुन लागेको मोदी उक्र चीन यात्रा ६ वर्ष पश्चात हुन लागेको छ । संघाई सहयोग संगठनको सेरोफेरोमा नै द्विपक्षिय वैठकहरू हुने समेत निश्चित भएको छ । अर्थात् मोदीको बैठक चीनिया राष्ट्रपति सी र रसियाको राष्ट्रपति पुटिनसंग हुने निश्चित भएको छ ।

संघाई सहयोग संगठन अरु अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भन्दा पृथक रहेको छ । यसको मौलिक मुद्दा आर्थिक विकासको साथै आतंकवादसंग लड्नु समेत रहेको छ । भारतले सदैव संघाई सहयोग संगठनको मञ्चलाई आतंकवादको विरोध गर्न उपयोग गरेका छन् भने दक्षिण गोलाद्र्धमा रहेका मुलुकहरूको वित्तिय सुधारको लागि समेत उक्त मञ्चलाई प्रयोग गरेका छन् । यस पटकको संघाई सम्मेलनलाई सफल बनाउन चीन(रसिया(भारतको त्रीकोणात्मक सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । अमेरिकाले भारतको सामरिक स्वायत्तालाई निशाना बनाएका छन् जबकी सामरिक स्वायक्ता विश्वव्यापी रूपमा सफल भएको  देखिन्छ । रसिया यूक्रेन युद्ध सुरु हुंदा भारतले मात्र भोटिंगबाट अलग थलग बसेका थिए । कालान्तरमा अहिले ४० देशहरू भारतको कूटनीतिक पदचापमा हिडेका छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने इतिहासको लामो आरोह र अबरोहमा चीनले पहिलोे पटक भारतको साथ उभिएको देखिन्छ । भारत स्थित चीनिया राजदुतले एक कार्यक्रममा नै अमेरिकाको भारत प्रति टेरिफ नीति भूंमडलीकरण र उदार अर्थव्यवस्थाको प्रतिकुल भएको कुल सार्वजनिक गरेका छन् । भारत चीन विच सम्बन्ध सहज र सरल बनाउन चीन र भारत विच १० बुँदे सहमति समेत भएको देखिन्छ । रसिया चीन भारत विच गठवन्धन बढेको खण्डमा अमेरिकी दबाब मत्थर हुंने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । मोदीको चीन र जापान यात्राको मुख्य उद्देश्य नै एसिया र युरेसियन क्षेत्रका मुलुकहरू विचको अन्तरसम्वन्धलाई अन्तरधुलनबाट दृढ र प्रगाढ बनाउनु हो । विश्व राजनीति र अर्थनीति ट्रान्सस्टलान्टीकबाट ट्रान्सप्यासिफिक तर्पm उन्मुख भएको अवस्थामा एसियन र युरोसीयन मुलुकहरू विच सहकार्यको यात्रा टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।