अमेरिकी संरक्षणवादको भू-राजनीतिक प्रभाव

विपिन देवः द्वीतिय विश्वयुद्धको राप र तापबाट स्थापित भएका संरचनाले गर्दा विश्व राजनीति शितयुद्धको भूमरीमा फस्यो । भू-राजनीतिमा कित्ताकाट देखियो । सोभियत संघ र अमेरिकाबीच बढ्दो टक्करले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयहरू पनि बेला बखतमा ओझेलमा पर्यो । सोभियत संघको बिघटन, पूर्वी यूरोपमा साम्यवादको समाप्ती, जर्मनीको एकीकरण र चीनको उदय जस्ता परिघटनाहरूले गर्दा अमेरिकी सार्मथ्य, पहुँ र पकडमा अभूतपूर्व परिर्वतन देखियो । शित युद्ध पश्चात (सन् १९९०) मा सारा संसारमा अमेरिकाको एकल नेतृत्व अब्वल हुंदै गयो । भू-राजनीतिक भाषामा यसलाई एकधुव्रिय –(युनिपोलर) संसार भनिन्छ ।  सन् १९९० देखि सन् २०१० सम्म सारा संसार एक धुव्रिय क्षत्रछायाँमा रहेको थियो । इराक माथि अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धमा अमेरिकी झण्डामुनी रुस र चीन समेत रहेको थियो । एक धुव्रीय संसारमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संघ जस्ता संघ संस्थाहरू खुला बजार, भूमण्डलीकरण र उदार अर्थव्यवस्थाको सम्वाहक रहेका थिए । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीको कारण यूरोप वित्तिय संकटको संघारमा रहेको बेला चिनियाँ कम्पनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न सफल भए । एक धुव्रिय संसारमा भूमंडलीकरण र उदार अर्थव्यवस्थालाई दोहन गर्दै चीनले तीन दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक विकास गर्न सफल भयो ।

सोभियत रुस र चीनको रणनीति फरक रहेको थियो । एक हातमा रेड बुक (कम्युनिष्ट सिद्धान्त) र अर्को हातमा विकास योजनाका साथ सोभियत संघ अरु देशहरूको राजनीतिमा प्रवेश गर्थे भने चीनले कुनै देशको आन्तरिक राजनीतिसंग मतलब गरेन । बजारमा प्रवेश गर्ने नै चिनियाँ नीति प्रायोजित रहेको थियो । चीन प्रतिको अमेरिकी नीति फरक रहेको थियो । अमेरिकी नीतिकारहरूको आँकलन अनुसार चीनमा आर्थिक रुपान्तर हुन वित्तिकै समाजिक र राजनीतिक रुपानान्तर हुने आँकलन कालान्तरमा असफल सिद्ध हुन गयो । सन् २०१० पश्चात पूंजी, प्रविधि, हतियार, बजार र विभिन्न संसाधनमा अमेरिकी सार्मथ्यलाई चूनौती दिन चीन अब्बल खेलाडीको रुपमा विश्व भू(राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । सन् २०१० पश्चात विश्व दुई धुव्रिय संसारमा विभक्त देखियो । सामरिक जानकारहरू यसलाई वहुध्रुविय संसार (मल्टिपोलर) संसार समेत भन्ने गर्दछ । अर्थात् विश्वका विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरू सामरिक स्वायत्तामा (स्ट्राटेजिक अटोनोमी) मा विश्वास गरेको हुँदा सँसार बहुध्रविय छायाँमा रहेको थियो । सन् २०१४ विशव व्यापार संघमा चीनको पहुँचले गर्दा चीन यूरोप र अमेरिकाको वितरण प्रणालीमा निर्वाद ढङ्गले प्रवेश प्राप्त गर्यो ।

भू-मंडलीकरण र खुला अर्थव्यवस्थाले गर्दा आशियानका मुलुकहरू लगायत भारतले समेत आर्थिक विकासमा अभुतपूर्व फड्को मार्यो । कोरोनाको कहरमा भूमंडलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थालाई सबभन्दा अधिक नोक्सान खेप्नु पर्यो । सारा संसार डिगोलोबलाइजेसनको गोलचक्करमा फस्यो । अर्थात् भूमंडलीकरणको बदलामा संरक्षणवाद राजनीतिक र आर्थिक भाष्य हुन गयो । हरेक देश आप्mनो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नै भागिरथ प्रयास गरिरहेको थियो । विश्वका वित्तरण प्रणाली पूर्ण रुपमा प्रभावित भइरहेको थियो । संरक्षणवदको आवरणमा आत्मर्निभरता हरेक राष्ट्रको मौलिक मुद्दा हुन गयो । आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा रहेका मुलुकहरूलाई आर्थिक भरथेग गर्न विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रुची रहेको थिएन । कोरनाको कहरको पराकम्पनले नै गर्दा अमेरिकाले विश्व राजनीतिको अभिभावकीय भूमिकालाई परित्याग गर्दै अघि बढ्यो । अफगानिस्तानबाट आफ्नो सैनिक फिर्ता गर्नु एक प्रतिनिधि उदाहरण रहेको थियो । संरक्षणवादलाई राजनीतिक भाष्यमा अवतरण गरी त्यसालई चुनावमा पूंजीकृत गर्न डोनाल्ड ट्रम्पले “मेक अमेरिका एगेन” ग्रेटको नारा दिए भने मोदीले आत्मर्निभर भारतको नारा दिए । कोरनाको कहर पश्चात विभिन्न संरचनाहरूमा पनि परिमार्जन हुन गयो । जिटेउन्टी, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स जस्ता संस्थाहरू अब्वल हुंदै गयो भने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभाव घट्दै गयो । रसिया युक्रेन युद्ध र इजरायल हमास इरान भिडन्त, मध्य एसियाली संकट र भारत पाकिस्तान ८५ घण्टे युद्धमा समेत संयुक्त राष्ट्र संघको रेखाङ्कण गर्ने लायकको भूमिका रहेको थिएन । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी सामरिक नीतिमा आमूल परिर्वतन देखिएको छ । हिन्दप्रसान्तको मुटुमा आसियानका मुलुकहरू रहेको छ । यी मुलुकहरूको व्यापारको केन्द्र अमेरिका रहेको छ ।

ट्रम्पको टेरिफ नीतिले गर्दा आसिायनका मुलुकहरू आक्रान्त देखिएको छ । भियतनाम र इण्डोनेसिया समेत १९ प्रतिशतको टेरिफ व्यहोर्नु परेको छ । अमेरिकाको हिन्दप्रसान्त क्षेत्रको प्रमुख साझेदारको रूपमा भारत रहेको छ । हिन्द प्रसान्त (इण्डोप्यासिफीक)लाई पहिलो एसिया प्यासिफीक भन्थ्यिो । अमेरिकी सुरक्षा नीतिलाई मध्यनजर गर्दै भारतको अहम भूमीकालाई केन्द्र बनाउंदै एसिया प्यासिफीकलाई कालान्तरमा इण्डोप्यासिफीक भनियो । अर्थात् इन्डोप्यासिफिक नीति अन्र्तगत हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा खुला बजारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नु हो । सामुद्रिक मार्ग विना अवरोधले चल्नु हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिकी सामरिक नीतिमा मुख्य उद्देश्य नै उक्र क्षेत्रमा चिनियाँ दबदबालाई सन्तुलन गर्नु हो । तर अमेरिका र भारतबीचको बढ्दो तनावले गर्दा अमेरिकी हिन्दप्रसान्तीय रणनीति स्खलित हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । ट्रम्पले भारत माथि ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । भारतको ब्रिक्ससंगको आवद्धता अमेरिकालाई पाच्य रहेको छैन । रिपब्लीकन सेनेटर ग्रिनाले भारत माथि अझै कर बढ्ने धम्की दिएकी छिन् । एक अभिव्यक्तिमा ट्रम्पले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई मृत्यु अर्थव्यवस्था (डेड एकनोमी) भनेका छन् ।

ट्रम्पको अभिव्यक्ति प्रति जानकारहरूले उपहास गरेका छन् । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थ व्यवस्था भारत सन् २०२४ मा विश्वको चौथो अर्थ व्यवस्था हुन सफल भएको छ । विश्वको सबभन्दा तीव्र गतिले विकसित भइरहेको भारतीय अर्थ व्यवस्था सन् २०३० मा नै संसारको तेस्रो अर्थ व्यवस्था हुन सक्ने कुरा जानकारहरू तथ्यद्वारा अनुमान गरेका छन् । अर्थात् अमेरिकी टेरिफ नीतिले गर्दा भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रारुप कस्तौ हुने भन्ने आजको मौलिक प्रश्न रहेको छ । भारतले सदैव संकटलाई अवसरको रूपमा परिर्वतन गर्न सफल भएको इतिहास रहेको छ । सोभियत संघ विघटन हुंदा ९० को दशकमा भारतले सुन धीतो राखेर डलर खरिद गरेको थियो । आर्थिक संकटको संघारमा रहेका भारतको राज्यकोषमा एक साताको लागि मात्र विदेशी मुद्रा भण्डारमा रहेको थियो । भारतीय राजनीतिका चाणक्य नरसिंह रावले निकै ठूलो संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई खुला अर्थतन्त्रको यात्रामा लगे । नरसिंहा राव र डा. मनमोहन सिंह कुशल नेतृत्वले गर्दा भारतीय अर्थतन्त्र ३ दशमल पॉचवाट ८ दशमलब ५ मा छलाङ्ग मार्यो । विश्व अर्थशास्त्रामा यस किसिमको वृद्धिदरको इतिहास रहेको छैन । अमेरिकी दवावलाई सामरिक जवाफ दिन भारतले सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाललाई रुस पठाएका छन् भने अगष्टको अन्तिम सातामा परराष्ट्रमन्त्रीको रुस यात्राको कार्यक्रम रहेको छ । भारत जस्तै ब्राजील समेत ट्रम्पको करको धम्कीबाट आक्रान्त रहेको छ । ब्राजिलका प्रधानमन्त्री लुलाले मोदीसंग सहकार्य गर्ने वार्ता समेत गरेका छन् अगस्टका अन्तिम सातामा जापान हुंदै मोदीले चीन यात्रा गर्ने भएका छन् ।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिने वित्तिदै कर्वाडको परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वैठक गरेको    थियो । उक्त वैठक सिधै संकेत अमेरिकाको हिन्दप्रसान्त क्षेत्रको नीति रहेको थियो । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतका परराष्ट्र मन्त्री सहभागी रहेका उक्त वैठक हिन्दप्रसान्त क्षेत्रको समस्यालाई उठान गरेको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा क्वाडको सक्रियता बढेको थियो । वास्तवमा कर्वाडको संरचनात्मक विकासमा ट्रम्पको मुख्य भुमिका रहेको थियो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल अमेरिकाको हिन्दप्रसान्त क्षेत्रपरिर्वतन देखिएको छ । हिन्दप्रसान्त क्षेत्रसंग ३६ मुलुकहरू आवद्ध रहेको छ । विशवको ६० प्रतिशत जनसंख्या हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा नै रहेको छ । खुला हतियारको खरिदमा हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा मुलुकहरू ३० प्रतिशतले खरिद गर्दै आएको छ ।

मोदीको चीनको यात्रा सफल बनाउन पुटिनले चीनका राष्ट्रपति सीसंग सम्वाद गरेका छन् । मोदीको चीनको यात्रा संघाई सहयोग संगठनको लागि हुने भएता पनि भारत चीन विच द्विपक्षिय वार्ता हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । अक्टुवर र नोभेम्बरमा नै पुटिनको यात्रा भारत हुने निर्धारित रहेको छ । भारत चीन रसियाको त्रीकोणात्मक सम्बन्ध विकसित भएको खण्डमा हिन्द प्रसान्त क्षेत्र लगायत एसियामा नै अमेरिकी दवदवा कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ । तर भारत चीन सम्वन्ध कठिन र पेचिलो भएकोले गर्दा सम्बन्धमा सहजता बनाउन भगिरथ प्रयासको आवश्यकता रहेको छ ।