यसरी विफल भयो प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रयास
काठमाडौं, १९ असार । प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत नियुक्त भएलगत्तै संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजको फैसला आउने विषय जोडतोडले उठिरहेको थियो । चार वर्षअघिको नियुक्तिमा परेका रिटबारे सुनुवाई बढाएर निर्णय गर्न कुनैपनि प्रधानन्यायाधीश तम्सिएका थिएनन् । तर, राउत तम्सिए ।
२८ जेठमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको निर्णय गर्ने मिति राखियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेपछि मिति नै सारे । उनको पक्षमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान मात्र देखिइन् ।
संवैधानिक इजलाशका तीन न्यायाधीशहरु कुमार चुँडाल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी विपक्षमा उभिएका थिए । जसका कारण मिति सारेर १८ असारमा पुर्याइयो । पटक पटक सुनुवाईको मिति सार्ने गर्दै चार वर्ष कटिसकेको थियो । निर्णयको मिति तोकेर एकपटक सरिसकेको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको फैसला नगरेको भन्दै आलोचना गरेर बोल्ने र लेख्नेहरुमाथि धमाधम अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि दायर भयो । त्यसमध्ये नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गठन थापा, नेपाली पेन डट कम र यसका प्रधानसम्पादक डा. दीपेश केसी र कार्यकारी सम्पादक सचिना बाँनिया पनि थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउत १८ असारमा फैसला रिटको पक्षमा हुनेमा विश्वस्त थिए । नहकुल सुवेदी रिटको पक्षमा देखिए । उनी अघिल्लोपटक रिटको विपक्षमा थिए । यसमा सपना मल्ल प्रधानले निर्णायक भूमिका खेलिन् । उनी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरुद्ध परेको रिटको विपक्षमा उभिइन् ।
दिनभर छलफलहरु चले । नहकुल सुवेदी रिटको पक्षमा उभिएपनि सपना मल्ल विपक्षमा उभिंदा राउतको प्रयास विफल हुने भयो ।
फैसलाका लागि भित्री रुपमा भूमिका खेल्नेहरुको आफ्नै स्वार्थ थियो । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि जमजमाएकाहरु सक्रिय थिए । जसमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि थिए । उनको साथमा नियुक्तिको आशा राखेकाहरु ठूलो संख्यामा थिए । तर, सबैलाई धक्का लाग्यो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति खारेज हुनेमा ढुक्का थिइन् । उनले भविष्यमा हुने नियुक्तिमा सूची पनि तयार पारिसकेकी थिइन् । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनको चासो थियो । आफूविरुद्ध अख्तियारमा कतिपय सूचना र सम्भावित मुद्दाका लागि डकुमेन्ट तयार भएको हुनसक्ने भएकाले उनी आफ्ना मान्छे त्यहाँ पुर्याउन चाहन्थिन् । ती सबै योजना असफल भए ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधान न्यायाधीश नै अल्पमतमा परेको घटना विरलै हुन्छ । नेपालको न्याय निरुपणको इतिहासमा यस्तो पनि भएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशबाट ५२ पदाधिकारी नियुक्त खारेजको निर्णय गराएर शक्तिको अभ्यासको महत्वाकांक्षामा थिए भन्ने खुलासा नेपाली पेनले गरेको थियो ।
जसका कारण नेपाली पेनमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । मध्यरातिको फैसला र प्रधान न्यायाधीश राउतको कदमबाट समाचार पुष्टि हुने आधार मिलेको छ । समाचार यसकारण पनि पुष्टि भएको छ ।