५२ संवैधानिक पदाधिकारी संसदीय सुनुवाईमा जानुपर्ला ?
काठमाडौं, १९ असार । मध्यराति प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने गरी संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी फैसलाले अर्को तरंग ल्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नचाहँदा नचाहँदै ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको छ । तर, नियुक्तिको रिट खारेजको विपक्षमा उभिएकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नियुक्तहरुको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने परमादेशको आदेश जारी गरेकी छिन् ।
हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाईबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरुको कार्यकाल साविकमा नियुक्ति भएको मिति देखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशमा आदेश जारी हुने ठहर्छ, सपना मल्ल प्रधानद्वारा फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
५२ जनामध्ये कतिपय उमेरहदले पदमा बहाल छैनन् । जो छन् उनीहरुको संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्छ या पर्दैन ? यो बहस फेरि चल्न सक्छ । परमादेश अनुसार भएमा सुनुवाई गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै पदाधिकारीको सुनुवाई समितिले पारित गर्छ भन्ने निश्चित छ्रन् । यसले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।