भूमि विधेयकमा भूमाफियाको चलखेल
काठमाडौं, १२ असार। संसदको चालु अधिवेशनमा निजामति कर्मचारी विधेयकसँगसँगै भूमि विधेयकलाई पनि पास गराउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढाउने र हदभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने जस्ता विवादित विषय समावेश गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पास गराउने तयारी गरेको हो ।
चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने योजनाका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जेठको पहिलो साता संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्ले स्वीकार नगरेर निष्क्रिय बनेको अध्यादेशमा रहेका प्रावधान नै राखेर सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ ल्याएको छ ।
गत जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सकेसम्म यही अधिवेशनमा पास गराउने नीति सरकारको रहेकाले भू–माफियाहरुको समेत चलखेल शुरु भएको हो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पूर्वस्वीकृति नलिई राख्नेहरूमा ठूला व्यापारी भएकाले उनीहरूले छिटो विधेयक पास गराउन ताकेता गरिरहेको भूमि मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।
‘अहिलेको विधेयकमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीहरुलाई वैधता दिने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पास होस् भन्ने व्यापारीहरुको स्वार्थ रहेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विवाद आएपछि सरकारले २९ पुसमा सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई दिन रोकेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउने बचन सरकारबाट पाएपछि उनले २ माघमा मात्र अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर, सत्तापक्षीय दलले नै आपत्ति जनाएपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन ।
संसद्ले स्वीकार नगरेका कारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । संसदमा २३ बैशाखमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भूमि ऐनको दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ को खण्ड ९ग० संशोधन गर्दै ‘सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको तर उपयोगमा नरहेका जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआएमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसले गर्दा सरकारले पूर्वस्वीकृतिविना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीहरूलाई वैधता दिने चलखेल जारी राखेको छ । यसका लागि १५६ कम्पनीले भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन नै दिइसकेका छन् ।
झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका घरजग्गा कारोबारीको स्वार्थअनुसार २०७६ सालमै तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा हुने प्रावधान गरिसकेको थियो । सोही ऐनअनुसार हालै नियमसमेत बनाएर मन्त्रालयले वैधता दिने तयारीमा लागेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार होटेलदेखि उद्योग, कृषि फार्म तथा स्कुललगायत १५६ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधता दिनका लागि आवेदन दिएका छन् । गत १८ चैतमा भूमिसम्बन्धी नियमहरूको २०औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसमा पहिला पूर्वस्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेकालाई पनि एकपटकका लागि वैधता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीहरूको जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भइरहेको छ कि छैन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । नियमन गर्दा उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरिएको रहेछ भने त्यही आधारमा हदबन्दी छुटका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ । ऐनको दफा १२ संशोधनमार्फत यस्तो सुविधा दिइएको हो ।
१२ ९क० १ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
०७७ मै पहिलोपटक मन्त्रालयले यससम्बन्धी आवेदनका लागि सूचना निकालेको थियो । त्यसमा केही कम्पनी छुटेपछि गत जेठमा दोस्रोपटक सूचना निकालेर थप कम्पनीलाई मौका दिइएको थियो । सोहीअनुसार स्वीकृत नै नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर हदबन्दी छुट दिन लागिएको छ ।
संशोधित दफाको उपदफा २ मा निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिएबमोजिमको पैसा लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर तोकिएको छ ।
हदबन्दीका जग्गा धितो राख्न पाउने
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले भित्री मधेश तथा तराईमा १० बिघा काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ । त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था कानुनमा छ ।
तर, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाले सरकारबाट अनुमति लिएर आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पनि भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको छ ।
हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुले त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मस्यौदा भएको ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुलाई जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो, विधेयकमा पनि यो प्रावधान समेटिएको छ ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनालाई जग्गाका कारणले लगानी गर्न समस्या नहोस् भनेर सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । तर, सो जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यमा उपयोग गर्न र स्वामित्व फेर्न नपाइने हालसम्मको कानुनी व्यवस्था छ ।
हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अरु कसैलाई लिज वा भाडामा दिन पनि पाइँदैन । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै घुमाउरो तरिकाबाट व्यवसायीलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति दिन खोजिएको भन्दै केही सांसदहरुले विरोध समेत गरेका छन् ।
प्रस्तावअनुसार नै ऐनहरु संशोधन भए उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी र शिक्षण संस्थाले सरकारी सुविधाबाट प्रयोग गरी हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनेछन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ३२ को उपदफा ६ मा प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा यसलाई संशोधन गरेर उद्योगले तोकिएको शर्तको अधीनमा रहेर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
ओलीलाई नीतिगत अनियमितताको आरोप
जग्गा खरिद, सट्टापट्टाको प्रावधानलाई लिएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सधै बद्नाम हुँदै आएको छ । गिरिबन्धू टि स्टेटको जग्गाले ओली सरकारलाई बद्नाम गराएको हो । यसका पछाडि ०७६ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै सो भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । जसमा ठूलो नीतिगत अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यहीबेला हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायत कम्पनीलाई सट्टापट्टाको नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रावधान राखिएको थियो । जसलाई अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
कुनै सर्वसाधारणको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भेटिएमा स्वतः जफत हुने प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूको हकमा भने स्वीकृति नलिई खरिद गरिएका जग्गालाई वैधता दिन लागिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा व्यक्ति तथा संस्थाले ३० रोपनी, पहाडमा ७५ रोपनी तथा भित्री मधेश तथा तराईमा ११ बिघा अधिकतम राख्न सकिने प्रावधान छ ।
तर, मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने र बिक्रीसमेत गर्ने गरेको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ । सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान भएको र सरकार भू–माफियाको चंगुलमा फसेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
भूमि विधेयक ‘चोरबाटो’बाट पारित गर्न चलखेल
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनैपनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने फैसला गरेको छ । जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थियो ।
भूमि विधेयकभित्रको विषयबारे जिज्ञासा
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकभित्रको विषय स्पष्टसँग बाहिर आउन नसक्दा यसमा धेरैको जिज्ञासा रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा संशोधनको क्रम सकिएर रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई न त समितिमा पठाइएको छ, न त सदनबाटै पारित गरिएको छ । यस विधेयकलाई समितिमा नपठाइ सदनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सदन सुचारु भएसँगै सरकारले भूमि विधेयकबारे निर्णय गर्न लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । भूमि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ‘संशोधन धेरै आएको छ, समितिमा छलफल नगरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो, तर यो संभव छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले दृष्टिसँग भने ।
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको एउटा दफामा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा परेको छैन भन्ने उल्लेख छ ।
‘यसले जग्गाको वर्गीकरण अघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा ९जस्तै कृषिमा० वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न सकिने प्रष्ट गरेको छ । घर–जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसैको, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाइ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
उनीहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘तर, प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको जग्गा सर्तबमोजिम उपयोग नगरी बाँझो राखेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर–घडेरी निर्माण गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
यो प्रस्तावमा गिरिबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसबारे सदनले निर्णय लिनेछ । यता, विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम जग्गाको वर्गीकरण अघि जग्गा किनेर राख्ने, प्लटिङ भनेर किनेको जग्गा कृषिमा परेको छ तर, त्यस्तो जग्गा घरजग्गा भनेर किनेको तर, कृषिमा परेकाले म बेच्छु भनेकाले एकपटक सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्री गर्न पाउने र अर्कोतर्फ, अपार्टमेन्ट बनाउँछु भनेर किनेर राखेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने प्राब्धान राखिएको पनि भूमि मन्त्रालयका ती अधिकारीको दावी छ ।
उनका अनुसार अर्कोतर्फ पूर्वस्वीकृति प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट लिइएको छ भने त्यही प्रयोजनमा बिक्री गर्न पाइयो तर, कृषि गर्छु भनेर लिएको जग्गा घर बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैन । अर्कोतर्फ, २०६६ माघ २८ अर्थात् भूमि ऐन आठौँ संशोधन अगावै घर टहरा बनाएका जे कामका लागि लिएको हो, त्यसको प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा पालिकाले सिफारिस गरेमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनै पनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने फैसला गरेको छ । जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थियो ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट