संवैधानिक निकायका ५२ भाईको नियुक्ति बदर कि सदर ?
काठमाडौं, २८ जेठ । संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीशको प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलाशले दिने फैसलाउपर चासो छ सबैको ।
इजलाशमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी छन् । यो फैसला जे आएपनि देशको राजनीतिमा समेत असर पार्ने खालको हुनेछ ।
नियुक्ति खारेज भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछ । उनी विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् दुई चरणमा नियुक्ति दिइएको थियो । यसकारण पनि ओलीको सत्तासँग पनि यो मामला जोडिएको छ ।
नियुक्ति सदर भएमा ओली नेतृत्वको सरकार र अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिक्ने निश्चित छ । नियुक्ति सदर भएपनि पुनः संसदीय सुनुवाई समितिमा लानुपर्ने आदेश आउन सक्ने चर्चा पनि छ । यस्तो अवस्थामा सबैको नियुक्ति सदर हुने निश्चित छैन । यसले पनि नयाँ समस्या ल्याउन सक्छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको साँठगाँठमा संवैधानिक निकायमा दुई चरणमा नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओली, राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।