न्यायको नाममा अन्याय, राजनीतिक भागबन्डाले पंगु न्यायपालिका
काठमाडौं, २० जेठ। सात सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले न्यायालय सुधारमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकेन । बरु, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाले न्यायालय कमजोर बन्दै गएको छ । यसका धेरै उदाहरण स्वयं न्यायालयले बेलाबखत गरेका फैसला साक्षी छन् । हुँदाहुँदा नेकपा विभाजनमा समेत न्यायालय मुछियो ।
न्यायालयले फरकफरक मितिमा गरेका विभिन्न फैसलाका कारण जनतामा न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रमाण नपुगेको ठहरसहित सफाइ दिएपछि न्यायालयप्रति अविश्वासको मात्रा बढेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने न्यायाधीश र आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश एकै परेका छन् ।
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैद फैसला गरेको १३ महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उक्त फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो । फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परेको छ ।
न्यायाधीशद्धय थारु र महर्जनमाथि तत्काल छानबिन गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल र वीरगन्ज इजलासले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिलसमेत न्यायपरिषदमा झिकाई दुवै तहका अदालतले गरेको आदेश, मिसिलसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्छ । न्यायालयको साख बचाउन यी दुवै न्यायाधीशले यसअघि गरेका अन्य फैसला र आदेशहरूको समेत समीक्षा हुनुपर्छ ।
न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनको संयुक्त इजलासले गत साता आलमसहित चार जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले आलमको घरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेपछि उनी नख्खुस्थित जेलबाट बाहिर आएका छन् ।
आलमलाई सफाइ दिएपछि गच्छदारलाई पनि सफाइ दिने न्यायाधीश एकै भएको खुलेको छ । पटक पटक मन्त्री बन्ने र विजयको रेकर्ड बनाउँदै आएका गच्छदारले झेलिरहेको एउटा भ्रष्टाचार तनावको अन्त्य न्यायालयले गरिदिएको थियो । उनको तनावको मुख्य मुद्दा थियो ‘ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरण ।’ उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघमा ९ करोड ६८ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
२०७९ साल मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचन उनी पराजित बन्नुको एउटा कारण सोही मुद्दा पनि हो । चुनाव अघि उनले चुनावी भाषणमा भक्कानिँदै भन्ने गरेका थिए, ‘मलाई जनताले पनि न्याय दिनुपर्छ ।’ तर, जनताले उनलाई दण्डित गरेर चुनाव हराइदिए ।
उता, अदालतले भने गच्छदारलाई चुनाव सकिएको १५ महिनापछि सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारलाई सफाइ दिएको थियो ।
न्यायाधीश हुनुअघि थारू हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकका ल फर्म पार्टनर रहेका थिए । उनी कांग्रेसकै कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । अर्का अर्जुन महर्जन भने माओवादीको कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
यी दुई घटनाको फैसला संयोग मात्र होइन, यस्ता दर्जनौँ घटनाको फैसलाले न्यायालयप्रति जनतामा अविश्वास सिर्जना गर्दै लगेको छ । अदालतका आदेशले कहिलेकाहीँ विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुन थालेका घटनाहरू पनि छ । यद्यपि विकास निर्माणको विषय भन्दा अपराध र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिने किसिमका फैसला र आदेशप्रति जनताले सधैँ प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
धर्मगुरुका रूपमा चिनिएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिँदा उच्च अदालत विराटनगरले ‘विशेषज्ञ’ को अपव्याख्या गरेको थियो । त्रिदण्डधारक सन्न्यासीका रूपमा चिनाउने कृष्णबहादुर गिरी आफूले आगो र स्त्रीलाई छुनसमेत नमिल्ने बताउँथे ।
धर्मगुरूका रूपमा अनुयायीमाझ गिरीको छवि र विश्वास यही थियो । तर २०७६ सालमा सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा २९ वर्षीया भक्तजनलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लाग्यो ।
उनले प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म आफू ‘स्त्री र आगो’ बाट टाढै रहेको बयान दोहो¥याइरहे । हिन्दू परम्परामा ‘त्रिदण्ड’ को उच्च महत्त्व र गरिमा छ । यही मान्यताका आधारमा आफूले स्त्रीलाई छुनै नमिल्ने भएकाले जबरजस्ती करणी गरेको प्रश्नै नउठ्ने भन्दै गिरीले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
‘सिद्धबाबा’, ‘रामकृष्णाचार्य’ र ‘श्री वैष्णव कृष्णदास’ नामले समेत चिनिने गिरीले आफूविरुद्ध झूटा आरोप लगाइएको तर्क गरेका थिए । नभन्दै जिल्ला अदालत सुनसरी र उच्च अदालत विराटनगरले गिरीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाइ दियो ।
यद्यपि, उच्च अदालतले गिरीलाई सफाइ दिँदा लिएको एउटा आधारले भौतिक प्रमाणको जाँचमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । गत वर्ष भदौमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अपव्याख्या गरेको पाइएको छ । गिरीविरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउदा प्रहरीले मुख्यतः दुई वटा प्रमाणलाई आधार मानेको थियो। पहिलो, उनको मोबाइलबाट पीडितलाई ‘हेलो, मैले मौका दिँदा चुप किन?’ भनेर लेखिएको एसएमएस । जाहेरीमा भनिएअनुसार गिरीले पीडित महिलालाई फेसबुक मेसेन्जरमा फोन गरेका थिए ।
मेसेन्जरमा आवाज नबुझिएपछि महिलाले फोन फर्काउँदा गिरीले आश्रममा आउन भनेका थिए । यही विषयलाई अनदेखा गरेर फैसला गरिएको थियो । यतिमात्र होइन व्यवसायीहरूको ठूल्ठूला विषयमा अदालत दाहिना हुने गरेको छ । व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको पैसा बैंकमै रोक्का राख्ने र खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादमा परिरह्यो ।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट र नेपाल स्याटेलाइटका लागि भन्दै विदेशबाट ल्याएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले केही रकम रोक्का राखेको थियो ।
सुमार्गीको करिब २ अर्ब रुपैयाँ रोक्का राखेको भए पनि न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले २०७५ साल पुस १० गते अल्पकालीन आदेश दिँदै रोक्का राखिएको रकम रिलिज गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै सुमार्गीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा रहेको करिब २ अर्ब रकम निकालेका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको राष्ट्र बैंकलाई पुस २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले त्यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएलगत्तै सर्वोच्चले बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता ल्याउन र बाँकी रकम रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतको यी दुई आदेश पनि व्यापक विवादमा प¥यो ।
त्यसो त ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानियो । जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत विराटनगरले केहीलाई साधारण तारेख र केहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश आफैँ अध्यक्ष रहने न्यायापरिषद्ले उच्च अदालत बिराटनगरका ८ न्यायाधीशलाई कारबाही ग¥यो ।
कारवाहीमा परेका न्यायाधीशमध्ये उमेशकुमार सिंह बर्खास्तीमै परे । तर सर्वोच्च आइपुगेको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत बिराटनगरकै आदेश सदर भयो । त्यसअघि न्यायपरिषद्ले गरेको कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै कुरा उच्चारण भएन । आदेश सही थियो र हो भने न्यायाधीशलाई किन कारबाही गरेको ? आदेश गलत थियो भने सर्वोच्चले किन उच्चकै आदेश सदर गरेको ? यी प्रश्नको जवाफ अदालतले दिन चाहेन ।
राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि अदालत दाहिना हुँदा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लागेको अवस्था छ । प्रेरणा राज्यलक्ष्मी राणाको छाउनीमा रहेको दाइजोको जग्गा प्रकरणको फैसला विवादमा आयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति र जग्गाजमिन नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा जाने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको भन्दै प्रेरणाले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । खासमा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त जग्गा वीरेन्द्रको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा ल्याइ छोरी प्रेरणालाई दाइजोमा दिएका थिए । तर सरकारले उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको हुने निर्णय गरेपछि प्रेरणाको सम्पत्ति खोसिएको थियो ।
आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको भन्दै उनले २०७१ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै नेपाल ट्रस्टको नाममा भएको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याइदिन उत्प्रेषणको आदेश माग गरेकी थिइन् ।
विलम्ब गरी सेटिङमै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७२ असार ६ गते निर्णय उल्टी गरियो र नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा गरिदिन आदेश भयो । आदेश दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र त्यसपछि भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बदनियत राखी नेपाल सरकारको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गरिदिएको भन्दै नेपाल ट्रष्टले २०७३ भदौ १७ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थियो। पछि त्यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको थियो ।
यो श्रृंखला यतिमा मात्र झाँगिँदैन । निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले कर छलेको विषयमा सर्वत्र विरोध भइरहँदा त्यतिबेला कर छुटमा आएका आदेशले सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा तानेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै एनसेलले अर्बाैंको कर तिर्नुपर्ने भनी दिएको आदेश विपरीत पछिल्लो फैसलाले देश र जनतालाई ठूलो क्षति हुने गरी कर छूट गरेको भन्दै त्यस इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले २०७५ माघ २४ गते करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर राजस्व एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर त्यसको ६ महिना पनि नबित्दै समानस्तरको इजलासले त्यसलाई उल्ट्याउँदा न्यायालयप्रति मानिसमा संशय, अविश्वास र आशंका उत्पन्न भएको छ । २०७६ भदौ १० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसक्दै सुरु भएको यो विवादले समाजलाई तरंगित बनाएको थियो ।
नेपालको न्यायिक र राजनीतिक इतिहासमा विरलै हुने घट्ना २०६७ तिर पनि भएको थियो । महालक्ष्मी सुगर मिल्सलाई कालो सूचीबाट हटाउन सर्वाेच्चले दिएको फैसला निकै विवादमा परेको थियो ।
व्यवसायी विनोद चौधरी र वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको संयुक्त लगानीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सलाई करोडौंको बैंक रकम हिनामिना हुँदाहुदै पनि कालोसूचीबाट हटाउने फैसला गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अर्जुनकुमार सिंह, बद्रीकुमार बस्नेत, तपबहादुर मगर र पछि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका केदारप्रसाद गिरी विवादमा तानिएका थिए । यस घटनामा गिरीसँग चौधरीले सेटिङ गरेको आरोप छ ।
न्यायालयबाट हुने गरेको यस्ता फैसलाहरुमा न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति तथा अन्य संवैधानिक निकायको पदाधिकारसँगसमेत जोडिएको हुन्छ । न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिनु उपयुक्त हुने ,न्यायाधीशहरूको बर्खास्तीका लागि कानुन बनाई प्रभावकारी बनाउने र सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा बखास्ती एउटै प्रकारको संयन्त्रबाट हुनुपर्ने, न्याय प्रणालीसम्बन्धी विषय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान नदिँदा अहिले यो प्रकारको असन्तुष्टि उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुनुले न्यायाधीश नियुक्ति बापत उनीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो सर्तहरू पूरा गर्ने कसम खाएका हुँदा रहेछन् भन्ने विषय यस्ता घट्नाले उजागर गर्न थालेको छ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट