अधिनायकवादको यात्रामा ओली सरकार
– कृष्णप्रसाद हुमागाईं: नेपाल बहुलवादी समाज र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश हो। तर विडम्बना, यहाँको राजनीतिक अभ्यास क्रमशः मन्द अधिनायकवाद तर्फ अग्रसर देखिन्छ। यस्तो अधिनायकवाद प्रत्यक्ष नियन्त्रण र दमनमा आधारित हुँदैन, तर बिस्तारै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवमूल्यन, वैचारिक एकरूपताको थोपथाप, र सत्ताको केन्द्रीकरणमार्फत समाज र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले काम गर्छ।
नेपालमा झण्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वामपन्थी विचारधाराप्रति झुकाव राख्ने तथ्यले राजनीतिक सोचमा एकरूपता देखिएको छ। जनमत चीनप्रति सकारात्मक देखिन्छ – एक यस्तो मुलुक जसले ठूलो आर्थिक वृद्धि गर्दै अधिनायकवादी शासनलाई संस्थागत गरेको छ। भारतप्रति विस्तारवादी र अमेरिका साम्राज्यवादी भएको आरोप लगाउने यहाँका वाम दलहरू चीनलाई भने वैचारिक मित्रका रूपमा समर्थन गर्छन् – चाहे व्यापार घाटा होस् वा सीमा अतिक्रमण – उनीहरूको मौन समर्थन देखा पर्दछ।
नेपालमा झन्डै दुई दर्जन वामपन्थी पार्टीहरू सक्रिय छन्, तर तीमध्ये धेरैजसो विचारको बहसभन्दा सत्ता र नेतृत्व केन्द्रित छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाईको बलमा संसद विघटन गरेको घटना, र पार्टीभित्र फरक मत राख्ने भीम रावल, घनश्याम भुषाल, विन्द्र पाण्डेहरूलाई संगठनबाट टाढा राख्ने प्रयास, लोकतान्त्रिक मूल्यको घोर उपेक्षा हो।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको राजनीतिक चरित्र पनि सत्तामुखी र आलोचना असहिष्णु छ। आन्दोलन, असहमति र नागरिक आवाजलाई दमन गर्ने शैली उनीहरूको सरकारका पालामा स्पष्ट देखिएको छ। शिक्षक आन्दोलन, डाक्टर आन्दोलन वा नागरिक आवाजलाई दमन गर्न खोजिएको व्यवहार लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी हो।
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार मानिए तापि, उसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरूको विरोधमा स्पष्ट र सशक्त भूमिका खेल्न सकेको छैन। सधैं सत्ता साझेदारमा रमाउने, अनि सत्ता सन्तुलनको नाममा मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मौलिक उद्देश्य कमजोर बनाएको छ।
नेपालका वामपन्थी दलहरू, विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूको राष्ट्रवाद भाषण र नारामा सीमित देखिन्छ। उनीहरू न नेपालको मौलिक संस्कृति, न परम्परागत मूल्य मान्यता, न भाषा र धर्मप्रति संवेदनशील छन्। बरु विदेशी विचारधाराबाट प्रेरित भई, नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक बनोटलाई बेवास्ता गर्दै शासनमा रहन चाहन्छन्।
हिन्दू परम्परा, जातीय र धार्मिक संस्कारलाई “पाखण्ड” वा “पुरातनपन्थी” भनेर हेर्ने कम्युनिस्ट प्रवृत्तिले नेपालकाे सांस्कृतिक पहिचानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। धर्मनिरपेक्षताको नाममा संस्कृतिको विस्थापन गर्ने प्रयास, विद्यालयहरूबाट धार्मिक-सांस्कृतिक शिक्षाको बहिष्कार, परम्परागत चाडपर्वप्रति उपेक्षा – यिनै
प्रवृत्तिका प्रमाण हुन्।
नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा नागरिक सरोकारभन्दा बढी दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको, अनि जनताको सहभागिताविनै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिँदा ती विषयहरू माथिबाट थोपिएकोजस्तो अनुभव भएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा भारत वा अमेरिका प्रति शंकालु दृष्टिकोण राख्ने वामपन्थी दलहरू चीनसँग चाहिँ एकतर्फी झुकाव राख्दछन्। सीमा समस्या, ऋण सम्झौता वा राजनीतिक प्रभावमा समेत उनीहरूको मौनता वा समर्थनले नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनतामै प्रश्न खडा गरेको छ।
निष्कर्ष:
नेपालको राजनीतिक यात्रा अहिले मन्द अधिनायकवादतर्फ मोडिएको छ। विशेषतः वामपन्थी दलहरूले विदेशी विचारधाराको नाममा देशको मौलिकता, संस्कृति र मूल्य–मान्यताहरूलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्। उनीहरूको राष्ट्रवाद भाषणमा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा विदेशी मोडलको अन्धानुकरण, विचारको एकाधिकार, र
सत्ताको केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदैछ।
लोकतन्त्रको सार जनताको सहभागिता, आलोचनाको स्वीकार्यता, र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणमा हुन्छ। तर नेपालमा यी सबै कुराहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्दै छन्। सत्ता पक्षले फरक मतलाई दबाउने, जनआवाजलाई बेवास्ता गर्ने, र मौलिकता मेटाउने क्रम जारी रहँदा देश अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढ्दो
छ।
अब आवश्यक छ – जनस्तरबाटै सचेत आवाज उठाउने, लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य जोगाउने, र नेपाललाई नेपाली माटोको सुगन्धसहित समावेशी, समतामूलक र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने अभियानलाई सशक्त बनाउने। यही नै हाम्रो सामूहिक उत्तरदायित्व हो।