‘अपरेशन सिन्दुर’ पछि भारतको कूटनीति
विपिन देवः भारत-पाकिस्तानबीच चुलिएको तनाव तत्कालका लागि स्थगन भए तापनि दुईटै मुलुकहरूले आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालार्य तीव्र रूपमा परिचालित गरेका छन् । बदलिदो विश्व राजनीतिमा भारत र पाकिस्तानले आफ्नो पक्ष र अडानलाई प्रष्ट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल गर्ने गरेका छन् । अप्रिल २२ मा कश्मिरको पहलगामा भएको विभत्स नरसंहारको प्रति उत्तरमा भारतले अत्याधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्र्दै पाकिस्तानको सुरक्षा संरचनामा क्षति पुर्याइदियो । पाकिस्तानको स्वर र अभिव्यक्ति फरक रहेको छ । पाकिस्तान सैनिक प्रभावमा भएकोले गर्दा पाकिस्तानी जनतामा आफ्नो प्रभाव र पकडलाई बलियो बनाउन सैनिक मुखिया असिम मुनिरले भारतसंग भएको तनावमा पाकिस्तान विजित भएको घोषणा गरेका छन् ।
पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वलाई सबलता प्रदान गर्न त्यहाँका छाँया सरकारले सैनिक प्रमुख असिम मुनिरलाई “फिल्ड मार्शल”बाट ताजपोशी गरेका छन् । सात दशकको पाकिस्तानको इतिहासमा “फिल्ड मार्शल” को रूपमा उपाधि पाएका असीम मुनिर दोस्रो हुन् । यस भन्दा पहिले सन् १९५९ मा जनरल अैयुव खानले पाकिस्तानको सर्वोच्च अलंकारिक पद स्वंय नै ग्रहण गर्दै सन् १९६५ को युद्धमा भारतसँग पराजित भएका थिए । वर्तमान परिवेशमा असिम मुनिरसँग चुनौतीको चाङ्ग रहेको छ । तालिवानसँग टक्कर, वालुचिस्तानमा भइरहेको विद्रोह, तहरिके तालिवानद्वारा भइरहेको हिंसक गतिविधि र सिन्ध प्रान्तमा भइरहेको विद्रोहले मुनिरको चुनौतीलाई उदाँगो गरेको देखिन्छ । यी पृष्टभूमिमा उनले “फिल्ड मार्शल” को पद ग्रहण गरेर आउने दिनमा पाकिस्तानमा सैनिक दबदबा अभैm बढ्ने समेत संकेत दिएका छन् । वर्तमान परिवेशमा पाकिस्तानमा सैनिक शक्ति र धार्मिक कट्टरपन्थीबीच गहिरो सहकार्य रहेकोले गर्दा प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा अपहिरत भएको छ ।
पाकिस्तानका सैनिक शासकहरू मध्ये असीम मूनिर पूर्ण रूपले धार्मिक पृष्टभूमिका छन् । उनले प्राप्त गरेका उपाधीलाई “हाफीजे कुरान” भनिन्छ । अयैुव खा, जियाउल हक लगायत परवेज मुसरफ अंग्रेजी शिक्षा पद्धतीबाट शिक्षित र दिक्षित रहेका थिए । अपरेशन सिन्दुरलाई तत्कालको लागि स्थगन गरिए तापनि भारतले आफ्नो अडान र पक्षलाई मुखरित गर्न नयॉ कूटनीतिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जन प्रतिनिधिको भूमिका अहम हुने गरेकोले गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई समाहित गरेर विश्वको कुना कुनामा संसदिय प्रतिनिधि मण्डल पठाउने काम भारतले आरम्भ गरिसकेको छ । हुनत यो परिपाठी पुरानै रहिआएको देखिन्छ । सत्तरीको दशकमा भारतको आक्रमणका कारणले पाकिस्तान विभाजित हुंदै बँगलादेशको जन्म गएको थियो । भारतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतको पक्ष र भूमिकालाई राख्न तत्कालिन भारतीय राजनीतिक प्राङ्गणका शिखर पुरुष जयप्रकाश नारायणलाई आग्रह गरेकी थिइन । जेपीले भारतको अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न सफल भएका थिए । विधिको बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि सत्तरको दशकमा नै जेपीले इन्दिराको विरोधमा “सम्पूर्ण क्रान्ति” नामक आन्दोलनको नेतृत्व लिनु परेको थियो ।
९० को दशकमा यही सूत्रलाई भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नरसिंहा रावले प्रयोग गरेका थिए । मानव अधिकार लगायत कश्मिरको मुद्दाको सेरोफेरोमा पाकिस्तानले भारतलाई जेनेभामा घेराबन्दी गरेका थिए । भारतीय राजनीतिका चाणक्य नरसिंहा रावले भारतको पक्ष र अडानलाई उद्घाटित गर्न विपक्षी दलका नेता अटल विहारी बाजपेयीलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारको अवाजलाई ध्वनिकृत गर्न विपक्षी दलका नेता वाजपेयी जेनेभामा प्रस्तुत हुनु जस्ता परिघटना विश्व समुदाय नै चमत्कृत भएका थिए । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यो एउटा नौलो प्रयास र प्रयोग रहेको थियो । यही प्रयोगलाई पदचापको रूपमा लिदै मोदी सरकारले अपरेशन सिन्दुरको घटनाको बारेमा भारतको पक्ष र अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न ७ वटा प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेका छन् । ७ प्रतिनिधि मण्डलमा ५९ सांसदहरू रहेका छन् । हरेक प्रतिनिधि मण्डलाई वैचारिक र प्राविधिक सहयोगको लागि एक जना पूर्व राजदूतलाई समेत सम्वद्ध गराएको छ । ५९ जना सांसदहरू मध्ये राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट ३९ सदस्य रहेको छ भने विपक्षी दलहरूबाट २० सांसदहरू रहेको छ । पहिलो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व जय पाण्डा, दोस्रो संजय क्षा, तेस्रो श्रीकान्त सिन्धे, पॉचौ प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व शशी थरुरु, छैठौको द्रविक कक्षगम र सातौको सुप्रिया सूले रहेका छन् ।
स्मरण रहोस बी प्रतिनिधि मण्डलमा मुश्लिम समुदायबाट उच्च नेतृत्वलाई समेत प्रतिनिधि मण्डलमा उच्च ठाउ‘ दिइएको छ । एम.जे.अकवर, शलमान खुस्रिद, गुलाम नवी अजाद लगायत आवेंसी समेत प्रतिनिधि मण्डलका महत्वपूर्ण हिंसा बनेका छन् । पहिलो प्रतिनिधि मण्डलले साउदी अरेवीया, कुवेत, वहराईन र अलजेरीयाको जिम्मा दिइएको छ भने दोस्रो प्रतिनिधि मण्डल वेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, डेनमार्क र यूरोपेली युनियनको अभिभारा प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो प्रतिनिधि मण्डल इनडोनेशीया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान र सिंगापुर यात्रा गर्ने भएका छन् । चौथो प्रतिनिधि मण्डलको जिम्मा यू.एई. लाइवेरिया, कांगो र सिमरालियोम रहेका छन् । पॉचौ प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका, पानामा, गायाना, ब्राजिल र कोलम्वया यात्रा गर्ने भएका छन् । छैठौको पोल्टोमा स्पेन, ग्रीस, स्लोभाकीया, लाम्बिया र रुस रहेको छ भने सातौको जिम्मा इजिप्ट, कतार, इथियोपिया र दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । यी सातौ प्रतिनिधि मण्डलले विशवको ३३ वटा मुलुकहरूमा भारतको पक्ष र अडान राख्न जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सहकार्य, सम्वाद र सहयात्रा हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । ३३ वटा मुलुकहरूमा भारतीय संसदिय प्रतिनिधि मण्डलहरूको यात्रा हुनुका पछाडी सरकारको अर्थनीति समेत लक्षित रहेको देखिन्छ । वर्तमान परिवशेमा भारत लगानीको खोजीमा रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नै विश्वको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा र लक्ष्य राखेकोले गर्दा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न समेत उक्त यात्रा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । साथ साथै पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपले दबाबमा राख्न समेत उक्त यात्रा प्रायोजित रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भर्खरै पाकिस्तानलाई राहत दिएको छ । आर्थिक संकटको संघारमा रहेको पाकिस्तानमा लगानी मैत्री वातावरण रहेको देखिदैन । भारतले पाकिस्तानलाई दबाबमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्था समक्ष समेत प्रतिनिधि मण्डलद्वारा आफ्नो पक्ष र अडान राख्न अभिप्रेरित भएको छ । अपरेशन सिन्दुर उपरान्त संसदिय प्रतिनिध मण्डलको यात्राले गर्दा आतंकवाद र कट्टरपन्थ माथि केही हदसम्म लगाम लगाउन सकिने जानकारहरूको आँकलन रहेको छ ।