फस्यो काँग्रेस, जेठभित्र सरकार परिवर्तनको सम्भावना
काठमाडौं, २ जेठ । सत्ताको एकपछि अर्को खेलमा नेपाली काँग्रेस फस्दै गएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चतुर शैलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ठूलो संकटमा पर्ने संकेतहरु देखिएको हो ।
देउवालाई १४ महिनापछि किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिने बताएका ओलीले नयाँ खेलको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर नयाँ संकेत गरिसके । प्रचण्डनिकटस्थसँग ओली निकटस्थको पनि भेट बाक्लो चलिरहेको छ ।
जेठ २८ मा सर्वोच्च अदालतले ५२ भाई संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा निर्णय दिने भएको छ । त्यस अगावै अख्तियारले मोहन बस्नेतलगायतलाई मुद्दा हालिसकेको छ । थप अरु माथि पनि मुद्दा लाग्ने सम्भावना छ ।
५२ भाईको फैसला अगावै ओलीले नयाँ खेल खेलिरहेका छन् । उनले गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै खेल गरिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा हलो अड्किएकोमा पनि आशंका उब्जिएको छ ।
अदालतको फैसला आउँदा नियुक्ति खारेज नभएमा घटनाक्रम यथावस्थामा नै रहन सक्छ । खारेज भएमा भने नयाँ नियुक्तिको खेलमा काँग्रेस पुनः समस्यामा पर्न सक्छ । कारण हो संवैधानिक परिषद् । जहाँ यथावस्थामा काँग्रेसबाट कोही पनि छैन ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था र ५ सदस्य हुन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा सदस्य छन् भने उनका भाई नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका हिसाबले सदस्य छन् । एमालेबाट निर्वाचित सांसद देवराज घिमिरे सभामुख छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपाकी समानुपातिकतर्फकी सांसद हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत परिषद् सदस्य छन् । उनी काँग्रेस पृष्ठभूमिका हुन् ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्ति खारेज भएमा फेरि नियुक्तिमा जाँदा नयाँ घटनाक्रम विकास हुनसक्छ । एमाले र काँग्रेसको सरकार रहिरहने सम्भावना कमजोर हुन्छ । रहेपनि परिषद्मा बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्ड फेरि मिल्ने अवस्था विकास हुनसक्छ । दुवैको मिल्दा ४ र रास्वपा पनि मिलेमा ५ पुग्छ । जुन बहुमत हुन्छ । काँग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाएमा २ मात्र सदस्य संख्या पुग्छ । यो अंकगणितका कारण पनि देउवा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिकै लागि भएपनि एमाले र माओवादी मिल्ने वातावरण तयार हुनसक्छ । जसका कारण काँग्रेस ठूलै समस्यामा पर्ने देखिइसकेको छ ।
अर्को विकल्प, उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने अनि काँग्रेसबाट बनाउने । त्यसो हुँदा संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डका दाजुभाई २ र काँग्रेसबाट एक सदस्य हुनआउँछ । बाकी एकजना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । तर, उपसभामुखविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न कठिन छ । त्यसो भएमा ५ सदस्यमध्ये ३ मात्र रहँदा ओलीकै पालामा जस्तो अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ जसमाथि अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ ।
यो अवस्थाको यकिन गरिसकेका मुख्य दलका नेताहरु सत्ताको नयाँ खेलमा सक्रिय भइसकेका छन् । यसले राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याउने सम्भावना बलियो भएको छ ।