गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने लाचार ओली सरकार
काठमाडौं, २३ वैशाख । एक महिना पुग्न लाग्यो नेपाल राष्ट्र बैकमा गभर्नर नभएको । चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंक निमित्त गर्भनरको भरमा छ । यो मौका छोप्दै निमित्त गभर्नर निलम ढुंगानाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेकी छन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा दुुई घटक आफ्नै दाउपेचमा लागेका छन् ।सरकारले गत चैत १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो त्यसका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिइसकेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएपछि यो घटना विकास भएको हो ।
अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सक्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा दुरगामी असर पर्ने नीति बनाउने र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा कामु गभर्नरलाई त्यस्तो काम गर्ने अधिकार समेत नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसमेतले हैरानी व्यहोरिरहेका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको छ । राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चल्ने डर देखिएको छ । गभर्नर नियुक्ति निरन्तर रूपमा पछाडि धकेलिँदै छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनले देशमा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनेभन्दा पनि कुन पार्टी र बिचौलिया अनकूलको मान्छे छनोट गर्ने भन्नेमा लफडा हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैँ राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गर्न थालेका थिए । यसले पनि वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा भन्दा पार्टी केन्द्रित व्यक्तिलाई हरेक निकायको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नेमै तल्लीन रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्न थालेपछि अहिले ओली मौन रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर नेकपा एमाले निकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांग्रेसले दावी गरेका थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नर बनाउने चाहना राखेपछि थप विवाद सिर्जना भएको थियो ।