६५ कटेकालाई गभर्नर बनाउने खेलमा अदालत तगारो
काठमाडौं, २ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ६५ कटेकालाई ल्याउने प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तगारो बनेको छ । सर्वोच्चले उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नियुक्तिको रस्साकस्सी झन् पेचिलो बनेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले सो आदेश दिँदै, उक्त संशोधन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ । साथै, यो आदेश स्थायी हुने वा नहुनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि बोलाइएको छ।
संशोधित मापदण्ड विरुद्ध अधिवक्ता आनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले एकपटक निर्धारण भइसकेको मापदण्ड सरकारको इच्छाविपरित परिवर्तन गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा सरकारको कदमले सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रतिपादन गरेको नजीर सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ । सरकारले २०७३ सालमा जारी ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड’लाई २७ फागुन २०८१ मा संशोधन गरेको थियो। संशोधित मापदण्डको दफा ३ ९ग० मा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेरहद हटाइएको थियो।
संशोधनअघि, कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष उमेर सीमा तोकिएको थियो । कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका हकमा भने ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ ननाघेको व्यक्तिलाई योग्य मानिने व्यवस्था थियो ।