भावी आइजीपीमा रस्साकस्सीले एआइजी बढुवामा अलमल

पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको ऐन समयमा नबन्ने हो भने अबको पाँच महिनापछि हुने आइजीमा अघोषित शीतयुद्ध शुरु भइसकेको छ । त्यही बेलाको नेतृत्वलाई लिएर नेपाल प्रहरीमा ठूलै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अहिले प्रहरीमा दुई व्याचको टसल छ । सरकारले पनि यी दुई व्याचको टसललाई लिएर एआइजी बढुवामा एक प्रकारले राजनीति गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को ६ दरबन्दी खाली भएको करिब एक महिना बित्यो । ४ चैत राति १२ बजेबाट एआइजीहरू टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत र जनक भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि पाँच एआइजीको दरबन्दी खाली भएको हो भने एआइजी दीपक थापा आइजीमा बढुवा भएपछि अर्को एकगरी अहिले ६ सीट पुगेको छ ।

जबकि उतिबेलै सिफारिस गर्नुपर्नेमा अब बन्ने एआइजी मध्येबाटै आइजी बन्ने भएकाले सरकारको नीतिमा अवरोध गर्न थालिएको छ । ६ एआइजीको दरबन्दी रिक्त भएको २२ दिन पूरा भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म एआइजी बढुवाका गृहमन्त्रालयले सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले दुई मात्रै एआइजी छन् । जसमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी छन् ।

नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ ८ एआइजीको दरबन्दी छ । तर ६ वटा विभाग भने अहिले एआइजीविहीन छन् । जसमा, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) एआइजीविहीन छन् । ‘मूख्य ठाउँ नै खाली रहेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भन्यो ।

लामो समयसम्म प्रहरीका उच्च पदहरू खाली हुँदासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा प्रहरीको वृत्तिविकासमा समेत असर परिरहेको छ ।

एआइजी बढुवाका लागि गृहसचिवको नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २७ (१) को (क) अनुसार बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिवका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (सदस्य) र प्रहरी महानिरीक्षक (सदस्यसचिव) रहने व्यवस्था छ । यो बढुवा सिफारिस समितिले अहिलेसम्म एआइजीको बढुवाको गृहकार्य गरेर सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

५ चैतमा गृहमन्त्रालय सिंहदरबारमा आइजीको दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि बढुवा न्यायोचित बनाउने उद्घोष दीपक थापाले गरेका थिए । कार्यक्षमताको उचित मूल्यांकन गरिने बताउँदै उनले वृत्ति, विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै प्रकारको दुखः पीडा भोग्न नपरोस् भन्नेतर्फ हरदम सजग रहने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेसम्म उनले प्रकृया अघि बढाउन सकेका छैनन ।

अहिले एआइजी बढुवामा ढिलासुस्ती हुनुमा भावी आइजी को हुने भन्ने गहन प्रश्न रहेको छ । विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार आगामी १८ भदौ २०८२ को राति १२ बजेबाट आइजी दीपक थापा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । तर अहिलेको अवस्थामा संसदबाट ऐन पास होस् भन्ने उनी चाहन्छन् । ऐन संसदमा पेश भैसकेको छ । साथै दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा समेत गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेमा फाष्ट ट्रयाकबाट ऐन पास हुनेछ ।

यदि ऐन पास नभएको अवस्थामा ६ महिनापछि बन्ने आइजीको सम्भावित ढोकासमेत अहिलेको एआइजी बढुवा खोल्नेछ । त्यतिमात्रै होइन, ६ महिनापछि २ महिनाका लागि आइजी भन्ने र त्यसपछिको आइजी को बन्ने भन्नेसम्म अहिलेको बढुवाले धेरै अर्थ लाग्छ । एआइजीको बढुवामा सिआइबीमा कार्यरत डीआइजी चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेश प्रदेशमा कार्यरत लालमणि आचार्य, बागमती प्रदेशमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उनीहरु २७ कात्तिक २०५२ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका टोलीहरु हुन् । एआइजी बढुवाको दाबेदार रहेका खापुङ र आचार्य २० चैत २०७९ मा डीआइजी बढुवा भएका थिए । शर्मा भने गत जेठमा डीआइजी बनेका थिए । आचार्य भने एआइजीमा बढुवा भए पनि ५६ वर्षे उमेरहदका कारण उनी यसअघि नै अवकाशमा जाने भएकाले उनी आइजीको प्रतिस्पर्धामा रहँदैनन् ।

यो ब्याचका बाँकी दुई जना खापुङ र शर्मा एआइजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनीहरुमध्येबाट एक जना (१९ भदौदेखि २६ कात्तिकसम्म) दुई महिनाका लागि आइजी बन्ने बाटो खुल्छ । जसका कारण पनि उनीहरु अहिले जसरी पनि पहिलो नम्बरमै बढुवा हुने लबिइङमा छन् । खापुङ र शर्मामध्ये एक जनामात्रै अहिले एआइजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनैलाई दुई महिनाका लागि आइजी बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

तर सरकारले उनीहरुलाई बढुवा नगरी पछिल्लो टोलीलाई दिने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ । उनीहरु तीन बाहेक एआइजी बढुवामा लुम्बिनी प्रदेशनका डीआइजी दानबहादुर कार्की, प्रहरी एकेडेमीमै कार्यरत रहेका डा मनोज केसी, कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारी, विशेष ब्यूरो प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह, प्रशासन विभागमा रहेका सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक एआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

४ जेठ २०८१ मा कार्की, केसी र अधिकारी डीआइजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । उनीहरु तीनै जना १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । त्यतिबेला उनीहरुभन्दा सिनियर ब्याच (५ पुस २०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका) का शाह, राठौर, चतुर्वेदीलगायत बढुवामा छुटेका थिए ।

उनीहरु इन्स्पेक्टरमा एक वर्ष सिनियर र एसपी, एसएसपीमा पनि वरीयतामा अगाडि थिए । २०५३ को यो टोली भने ९ मंसिर २०८१ मा बल्ल डीआइजी बढुवामा सिफारिस भएको थियो । अहिले भने डीआइजी बढुवामा आफूहरुमाथि भएको अन्याय एआइजी बढुवामा सच्याउनुपर्ने भन्दै यो टोली अधिकृतहरु दौडधुपमा लागेका छन् ।

यता, २०५४ को टोली भने डीआइजीमा आफूहरु सिनियर भएको तर्क राख्दै बढुवा हुने लबिइङमा छन् । अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा २०५३ र २०५४ को यही टोलीबीच भएकाले बढुवा सिफारिस हुन सकेको छैन । यी दुई ब्याचमध्ये एक ब्याचले अगामी २६ कात्तिक २०८२ बाट प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । २०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धानको इन्स्पेक्टर भर्ना भएर प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएको टोलीका प्रहरी अधिकृत अहिले एआइजी बढुवा हुँदै आगामी कात्तिकमा आइजी भएको अवस्थामा २०५४ का टोलीहरुको पनि आइजी बन्ने बाटो खुला नै रहन्छ ।

२०५३ को टोलीबाट आइजी भएमा ४ पुस २०८३ सम्म नेतृत्वमा रहन्छन् । त्यसपछि २०५४ को टोलीमध्येबाट एक जनाले १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउँछन् । यसका साथै एआइजी बढुवामा २६ पुस २०८१ मा डीआइजी बढुवा भएकाहरु पनि प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थान्तरण भएका अधिकृतहरुको वृत्ति विकासलाई सर्वोच्च अदालतले समेत नरोकेका कारण अहिले २०५४का लटमा रहेका डिआइजीलाई उछिनेर एआइजी बन्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ । तर प्रहरी नियमावलीमा शुरुमा गरेको तालिमलाई सिनियर ठान्ने भएकाले ०५४ कै व्याचीहरु अहिलेको प्रतिस्पर्धामा योग्य रहेका छन् ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट