सैनिक स्मारकको जग्गा हडपेर दिपक कुँवरले बनाए कम्प्लेक्स
दिल लिम्बूः देशमा शक्ति र प्रभाव भएमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने प्रमाण हो पुल्चोकस्थित सैनिक स्मारक रहेको नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघको जग्गामा बनेको भव्य व्यापारिक कम्प्लेक्स द प्लाजा । यो कम्प्लेक्स बनाउने पात्र हुन् व्यवसायी दिपक कुँवर । उनले कम्प्लेक्स बनाउने जग्गा हात पार्न निकै ठूलो कसरत गरेका थिए । हडपेको जग्गामा कम्प्लेक्स बनाउन बैंकबाट ऋण पनि पाए ।
सैनिक स्मारकको जग्गा हडपेर योजनावद्ध तरिकाले लिजमा लिएको देखाएर कम्प्लेक्स तयार भएसँगै ऋण दिने बैंक तथा वित्तिय संस्थाबारे पनि चासो बढेको छ । ऋण लिन पनि सेटिङ नै भएको खुलेको छ ।
कुँवरले कसरी जग्गा हात पारे
दिपक कुँवरको राजनीतिक दलहरुमा बलियो प्रभाव छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट नै जग्गा लिज स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र भीमसेनदास प्रधान रक्षामन्त्री थिए । १० माघ २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको थियो ।
‘स्वीकृत मापदण्डअनुरुपको स्थायी संरचना निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघको जग्गा लिजमा दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसो त लिजमा दिने समूहभित्र पनि विवाद भएको थियो । विवादकाबीच एउटा समूहले सरकारलाई नै प्रभावित पारी उक्त निर्णय गराएको थियो । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको अनुसन्धान दायराभन्दा बाहिर हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको र ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन एक वरिष्ठ अधिकारी यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । यसमा मिलिभगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ ।
जताततै सेटिङ
सैनिक स्मारक रहेको जग्गा लिजमा दिने निर्णयबारे अख्तियार र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो लिएको थियो । संघको १७ रोपनी जग्गामध्ये ७ रोपनी १० आना भोगाधिकारको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, २०७३ फागुन २० को लेखा समितको बैठकबाट संघको नाममा लालपूर्जा रहेको १० रोपनी जग्गाबारे सार्वजनिक लेखा समितिले प्रचलित कानुन र भावी कार्ययोजना बनाई आवश्यक निर्णय गर्न गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । समितिलाई नै प्रभावित बनाइयो त्यतिबेला ।
अख्तियारको २०६९ मंसिर १७ को पत्रमा व्यापारिक मल बनाउन लिजमा दिएको उजूरीको विषयमा निर्माण रोक लगाउन २०६९ जेठ १६ गते निर्णय भएको उल्लेख छ । अख्तियारले चासो लिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिजमा व्यापारिक भवन बनाउने योजनालाई भ्रष्टाचार छानबिन निकायको दायराबाट उम्काइएको थियो । यसरी क्याबिनेटलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा नै बनाइएको देखिन्छ ।
लिजको सम्झौता गरेको पक्षले योजनावद्ध तरिकाले बलियो कानुनी आधार तयार गरेको देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बनाउने देखि मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गराउने गतिविधि भएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले लिजमा दिने स्वीकृती दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न २०७४ माघ ७ गते रक्षामन्त्रीबाट निर्णय गराएको छ । निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व संघको नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरी सोही संघको नाममा जग्गाधनी प्राप्त पूर्जा कायम भएको १० रोपनी जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न लिजमा दिन स्वीकृत दिने भनिएको छ ।
स्मारिकाको जग्गालाई लालपूर्जाको दुरुपयोग
सैनिक स्मारिका रहेको जग्गाको लालपूर्जा पनि बनेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई स्मारक समेत निर्माण भएको जग्गाको लालपूर्जा २०५५ वैशाख २२ गते दिएको थियो । यो सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नका लागि दिइएको थियो । तर, व्यक्तिहरुले कमिशनको लोभमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय गराउन भूमिका खेले । त्यसो त लालपूर्जा प्राप्त हुनु अगावै उक्त स्थानमा स्मारक रहेको र संघले भोगचलन गर्दै आएको थियो । उक्त जग्गामाथि व्यापारीहरुले आँखा गाड्दै आएका थिए । पुल्चोकस्थित महत्वपूर्ण स्थानको जग्गा लिजमा पाउन धेरैवटा समूह सक्रिय भएका थिए ।
चलखेलै चलखेल
स्मारकको जग्गामा शुरुमा सिग्नेचन प्लाटिनम टावर प्रा.लि. र भिबोर प्रपर्टी लिमिटेडलाई ३३ वर्षको लागि सम्झौता लिजमा दिइएको थियो । यसले संघभित्र निकै विवाद चर्किएपछि उजूरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । अख्तियारले निर्माण रोक्न निर्देशन दिएपछि उक्त विवाद सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको थियो । समितिमा पुगेपछि लिज नै खरिद गर्ने गतिविधि चले । यो सँगै भित्र भित्र खरिद गर्ने सम्मका गतिविधि भएको भेटिएको छ ।
आकृति हाउजिङ प्रा.लि. र अल्का अस्पतालको समूहको लिखितम लिज सम्झौतामा सैनिक संघका पदाधिकारीले कार्ययोजना बनाई अस्पताल बन्न नदिने गरी सक्रियता देखाएका थिए । विवादका कारण अल्का अलग भई लिज सम्झौता नै बेचेको थियो । लिज सम्झौता नै बेचेपछि आकृति हाउजिङले भव्य व्यापारिक भवन बनायो ।
आकृति हाउजिङका प्रमुख दिपक कुँवरले यसका लागि ठूलै चलखेल गरे । कानुनको छिद्र हेर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरुको दुरुपयोग बढ्न क्रममा कुँवरले पनि कम्प्लेक्स बनाए । यतिसम्मकी भोगाधिकारको जग्गामा स्मारक सार्ने र अरु भवन बनाइदिने गरी लालपूर्जा प्राप्त स्मारक भएको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउने सम्मको कदम भयो । यसरी सैनिक स्मारकको जग्गा समेत माफिया शैलीमा हडपेर कम्प्लेक्स निर्माण भयो । देशमा महत्वपूर्ण ठाउँमा खाली जग्गा देख्यो कि माफियाको आँखा लाग्ने क्रम चलिरहँदा स्मारकको जग्गा नै हडपेर व्यापारिक कम्प्लेक्स ठडियो अहिले ।