छली गरिएको ११ अर्ब उठाउन सकस
काठमाडौं, २८ चैत्र । आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपियाँ कर असुली गर्ने निर्णय गरे पनि सो रकम उठाउन निकै सकस देखिएको छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान गर्दा ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपियाँ कर छली भएको निष्कर्षसहित सो रकम असुलउपर गराउने निर्णय गरे पनि कर छलीमा संलग्न व्यापारिक फर्म तथा करदाताहरू उम्कनका लागि विभिन्न प्रयास थालिरहेका छन् । जसका कारण विभाग र मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई सो रकम उठाउन निकै सकस र हम्मे परिरहेको छ । यो विषय आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले निर्धारण गरिएको कर असुल गर्न तदारुकता देखाइए पनि करदाताहरू कर निर्धारणविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरण तथा अदालतमा जाने क्रम बढ्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । महानिर्देशक दाहालले कर तिर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय फर्महरू प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागमा आएका र विभागले उनीहरूको विरुद्धमा निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
करदाताहरूले निर्धारण भएको कर चित्त नबुझेमा पहिलो चरणमा विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कर तिर्नुपर्ने दायित्वमा रहेकाहरूले प्रशासकीय पुनरावलोकनभन्दा पनि राजस्व न्यायधीकरण तथा अदालतमा जाने क्रमलाई बढाएपछि विभागलाई समस्या परेको हो । विभागका एक अधिकारीका अनुुसार विभिन्न पहुँच, शक्तिकेन्द्र र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी छली भएको कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कने प्रयास गर्नेहरू पनि अत्यधिक छन्, जसका कारण छली भएको कर उठाउन सकस भएको हो ।
यसअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले विभिन्नखाले उच्च दबाबका बाबजुद विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट राज्यकोषमाथि हुन लागेको बद्मासी रोक्दै ती फर्महरूबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गराउनुभएको थियो । जसमा आयकरतर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ जरिवानासहित ३ अर्ब ८२ करोड , ८७ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।
राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबिन र कर निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
विभागले यस प्रकरणमा १० वर्षअघि भएका फर्जी बिल, राजस्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक दाहालले अहिले पनि झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो । विभागले गत साउनमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कर छली गर्ने झण्डै २३ सय करदाता मािथसमेत अनुसन्धान थालिएको बताएको थियो ।
तर, अहिले सो प्रक्रियामा केही सुस्तता आएको बताइएको छ । यस अवधिमा विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरबदल भइसकेकाले पनि २३ सय करदातामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको विभागका अन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । २३ सय करदातामाथि अनुसन्धान कार्य थाल्ने तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीको गत भदौको पहिलो साता अन्यत्र सरुवा भएको थियो ।
तिवारी विभागमा ५ महिनामात्रै रहनुभएको थियो । पाँच महिनामा नै उहाँलाई हटाएर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई गत भदौको पहिलो साता विभागको महानिर्देशकको रूपमा पठाएको थियो तर आचार्यले पनि पाँच महिनामात्रै काम गर्न पाउनुभयो । उहाँलाई गत माघको अन्तिम साता सरुवा गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव मदन दाहाललाई महानिर्देशकको रूपमा पठाइएको थियो ।
यसरी विभागमा महानिर्देशकहरू छोटो छोटो समयमा फेरबदल हुँदा पनि कर छलीविरुद्धको अनुसन्धान कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको अनुभव विभागका अन्य कर्मचारीको छ । सरकारले महानिर्देशक पठाएपछि कम्तीमा ढेड दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने कर छली गर्नेहरू धेरै हदसम्म निरुत्साहित हुने विभागका एक अधिकृतले बताए ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै फर्जी बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्ने, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गर्ने, नक्कली बिल किन्ने, नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसै गरी कारोबार नै नगर्ने तर बिलमात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको छ ।-नेपाल समाचारपत्र