फुयाँललाई यसकारण महाभियोगको त्रास
काठमाडौं, २ चैत्र । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरि फुयाँललाई विद्यार्थी जीवनदेखि चिन्नेहरू उनी स्कुल जीवन देखिनै अनेरास्ववियुको राजनीतिमा छिरेका थिए । कमरेड सम्बोधित हुने फुयाँल महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट आइएल र नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गर्दासम्म एमालेको पार्टी राजनीतिको कोर टिममा छिरिसकेका थिए । ल क्याम्पसमा उनको गुरु थिए सुवास नेम्बाङ । नेम्बाङले अरुलाई जस्तै फुयाँललाई पनि एमाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिको उच्च शिक्षा दिए । त्यसपछि आफ्नै पायोनियर ल फर्ममा सहयोगी बनाए ।
विद्यार्थी नेताबाट पार्टी नेता
विद्यार्थी जीवनमा सुरु भएको फुयाँलको राजनीतिक यात्रा वकील भएपछि पनि निरन्तर रहिरह्यो । एमालेको काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा अनुशासन आयोगको सदस्यमा उम्मेदवारी दिई फुयाँल १ हजार ६७ भोट ल्याइ निर्वाचित भए । उनी निर्वाचित पदको हैसियत एमाले केन्द्रीय सदस्य सदस्य बराबर हो । उनलाई त्यो पदले पनि नपुगेर एमाले पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा पेसागत एवं प्रगतिशील कानून व्यवसायी सङ्गठन (पिपिएलए) को खडा गरे, त्यसको संस्थापक महासचिव आफैँ भए । अनुशासन आयोगको केन्द्रीय सदस्य पदमा छँदाछँदै फुयाँललाई प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाए । महान्यायाधिवक्ता भएपछि उनले पार्टी पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने ठानेनन्, एकैसाथ दुवै पदमा एकैसाथ रहिरहे । ओलीको प्रधानमन्त्री पद सिद्धिएसँगै महान्यायाधिवक्ताबाट हटे । फुयाँल फेरि एमाले अनुशासन आयोगमा सक्रिय भए । उनले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरासँग आफूलाई आयोगको सचिव बनाउन दबाब दिए । ओलीले उनलाई २७ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटीमा राखे । चुनावपछि पनि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि फेरि फुयाँलको भाग्य चम्कियो । पार्टीको जिम्मेवारीमै सक्रिय रहेका उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश भए । न्यायाधीश बनिसक्दा पनि निर्वाचित अनुशासन आयोगबाट राजिनामा दिएको सार्वजनिक गरेनन् । न्यायाधीश बहाल छँदै उनको निर्वाचित पदावधि सकियो । ४ वर्ष २८ दिन प्रधानन्यायाधीश पद खानेगरी उनलाई एमालेले रोलक्रम मिलाएको छ ।
ओली विरुद्ध अग्नि र सुवासको षड्यन्त्र:
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेल विपक्षी कित्तामा उभिए । यसको कारण रोचक छ । ओली र माधवकुमार नेपाल एमालेमा विपरीत ध्रुवी भएको फाइदा उठाउन नेम्बाङलाई अग्नि खरेल उक्साइरहन्थे । झापाका खरेल पदलोलुप मानिन्छन् । खरेल कार्यकर्तामाझ अत्यन्तै अलोकप्रीय थिए । चुनाव जित्नसक्ने आँट उनीमा थिएन । ओलीको पछि लागेर योभन्दा माथि जान सकिँदैन भन्ने बुझेका चतुर खरेल नेम्बाङ प्रधानमन्त्री भएमा ओली पाखा लाग्ने र कालान्तरमा एमाले बागडोर आफ्नो हातमा आउने दाउमा थिए । नेम्बाङ र ओलीका चेला फुयाँल स्वभावैले नेम्बाङ – खरेल ग्याङमा लाग्नेनै भए । उनी महान्यायाधिवक्ता भएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई विघटनको विपक्षी कित्तामा राखे । त्यो कुरा ओलीले चाल पाइसकेका थिए । त्यसपछि ओलीले नेम्बाङ र खरेललाई विश्वास गर्न छोडिसकेका थिए । यतिसम्म कि खरेल महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै उनले बाबुराम दाहाललाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरे । नेम्बाङ र खरेलसँगै फुयाँलमाथि पनि ओलीको विश्वास टुटिसकेको थियो ।
कार्यकर्तालाई भुइँबाट टिपेर एकैचोटी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएपछि फैसला गर्दा सोध्ने र आफूलाई हर समय साथ दिने अपेक्षा ओलीको थियो । एकजना झापाकै वकीलका अनुसार न्यायाधीश बन्नुपूर्व फुयाँलले ओलीसँग कसम पनि खाएका पनि थिए । तर न्यायाधीश बनेपछि भने फुयाँल आफ्नो पालो आउने बेला एमाले शक्तिमा नभएमा रोलक्रमको प्रधानन्यायाधीश पनि खुस्केला कि भन्ने चिन्ता थियो । ओलीले जे-जे अह्रायो त्यही-त्यही तामेल गर्दै गयो भने मुखमै आएको प्रधानन्यायाधीश पद पनि जान्छ भन्ने चिन्ता फुयाँल हितैषीसमक्ष व्यक्त गर्ने गर्छन् । यो कुरा उनले आफ्ना गुरु सुवास नेम्बाङलाई धेरैपटक भनेका थिए । नेम्बाङले ओलीसमक्ष आफूले जे काम परेपनि ममार्फत भन्नु, फुयाँल अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसक्यो उसलाई डाइरेक्ट फोन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भनी सम्झाउँथे । फुयाँलले बिस्तारै ओलीको फोन उठाउन छाडे । नेम्बाङको निधन भइसकेको थियो । “तिमीहरूको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तादेखि न्यायाधीशसम्म बनाएँ, परेको बेला काम नदिने, फोनसम्म पनि नउठाउने भएपछि त्यसको के काम ? त्योपनि हरिकृष्णे जस्तै भयो । अब मैले जानेको छु, मविना कसरी प्रधानन्यायाधीश बन्दो रहेछ हेर्छु” भनेर ओलीले अग्नि खरेललाई भेट्यो कि झपार्थे । पदविना एकछिन बस्नै नसक्ने खरेल मन्त्री भइसकेर पनि तल्लो पोर्टफोलियोको महान्यायाधिवक्ता खाएका थिए । गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेपछि पदविना पानी विनाको माछाझैँ छट्पटिएका धुर्त खरेलले यही मौकामा एक तिरले दुई सिकार गर्ने योजना बनाए । “तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएकोले ऊ सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा रहँदा फोन उठाउन असजिलो मानेको हो, मलाई तपाईंसँग नजिक रहेर काम गर्ने औपचारिक पद दिनोस्, चाहिएको बेला म फोनबाट कुरा गराइदिन्छु” खरेलले भने । उनले अझ थपे, महान्यायाधिवक्ताको पनि परफर्मेन्स भएन, रविको मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुनुअघि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नुपर्नेमा काम बिग्रेपछि आफ्नो लापरबाही लुकाउन चितवनको सरकारी वकीललाई कारबाही गर्यो । त्यसको दोषपनि प्रधानमन्त्रीमाथि आयो भनी खरेलले ओलीलाई आस्वस्त तुल्याए । फर्मुलाले काम गर्यो, अहिले खरेल प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार छन् ।
अवहेलना मुद्दामार्फत वकीललाई लोप्पा
दैनिक लगभग ३०० मुद्दा पेसी चढ्ने सर्वोच्च अदालतमा गत फागुन २८ मा २६४ वटा पेसी चढे । तीमध्ये ४९ वटा “स्थगित” र ११८ “हेर्न नभ्याइने” मा परे । सुनुवाइ भएकामध्ये ५० वटामा फैसला र २९ वटामा आदेश भए भने ६ वटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा । झलक्क हेर्दा यो अदालतको सामान्य दिनचर्या झैँ लाग्छ । तर यस पछाडिको रहस्य खतरनाक छ । उक्तदिन पेसी चढेका दुईवटा मुद्दाहरू नं.०७७-MS-००२० र ०७७-MS-००२२ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले २०७७ माघ १६ मा दर्ता गराएका थिए । निवेदक छुट्टाछुट्टै भएपनि दुवै मुद्दाको विषय र विपक्षी एउटै थिए – प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली ।
दर्ता भएदेखि जम्मा १४ चोटी पेसी चढेको मुद्दाको अङ्ग भने २०७७ फागुन ६ मै पुगिसकेको रेकर्डबाट देखिन्छ । तर दर्ता भएको ४ वर्षपछिमात्र बल्ल फैसलाको साइत जुर्यो । उक्तदिन बुधबार परेको थियो, ज्योतिष विज्ञानमा यो राम्रो बार मानिन्छ । अङ्ग पुगेपछि ४ वर्षमा ९ चोटी पेसी चढ्यो । १ पटक “अन्य” आदेश भयो भने ७ पटक “हेर्न नभ्याइने” मा पर्यो । संयोग नै होला – गोला प्रथाबाट तोकिने भनिएको पेसीको जादुयी “गोला” ले ३/३ चोटी हरि फुयाँलकै इजलास रोज्यो । फुयाँलसँग अघिल्ला २ वटा पेसीमा सिनियर थिए ईश्वर खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हा । तुलनात्मक रूपमा ईश्वर खतिवडा अनिलकुमार सिन्हा विवेक प्रयोग गर्ने न्यायाधीशमा गनिन्थे, फुयाँललाई टेरेनन्, बरु हेर्न नभ्याउने बनाए । तर तेस्रोपटक भने “गोला” ले खोजेजस्तो जोडी जुरायो फुयाँलभन्दा जुनियर नित्यानन्द पाण्डे । अनि फैसला भयो “मागदाबी नपुग्ने”। हरिकृष्ण कार्की संयोजक र हालका प्रधानन्यायाधीश सहसंयोजक रहेको विकृतिविहीन न्यायापालिकाको प्रतिवेदनमा “न्यायाधीश नियुक्ति दल, नातागोता र लेनदेनका आधारमा भागबन्डा हुन्छन्” भनिएको छ । असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नियुक्ति लेनदेनका आधारमा गरियो भनी भाषण गरेका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे अहिलेसम्म अदालतको अवहेलना मुद्दाका प्रतिवादी नै छन् । उनको अध्यक्ष पद खुस्कनु अघि फैसला हुने छेकछन्दै छैन ।
मुद्दा के थियो ?
अध्यायदेशद्वारा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन खारेज गरी आफू, चोलेन्द्र समशेर र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना ३ जना मिली भागबन्डामा गरेको संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्ति असंवैधानिक भयो भनी दायर रिटमा बहस गर्न गएका वकीलहरूका साझा गुरुदेव भनेर चिनिने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी ओलीले “पिण्ड खाने बेलाका पनि बहस गर्न गए” भनी गरेको टिप्पणी अशोभनीयमात्र नभई सकल वकीलउपर मानहानिजन्य भयो भनी अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले “ओलीलाई वारेससमेत राख्न नदिई आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न” भनी कडा आदेश आदेश गरेको थियो । आदेश अनुसार २०७७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
फैसला गर्ने न्यायाधीशको पृष्ठभूमिः
- हरि फुयाँल:
न्यायाधीश हुनुपूर्व फुयाँल एमालेको सक्रिय राजनीतिमा रहेका हरि फुयाँल आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भए । ओली २०७२ असोज २५ देखि २०७४ साउन १९ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । आफ्नो १ वर्ष ५ महिना २४ दिन लामो पहिलो कार्यकालमा ओलीले २ वटा महान्यायाधिवक्ता बदले । पहिले महान्यायाधिवक्ता बनाएका हरिकृष्ण कार्कीलाई ४ महिना २० दिनमा महान्यायधिवक्ता पदमा छँदै कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश र अग्नि खरेल कानूनमन्त्री भएको बेला सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता बने हरि फुयाँल । संविधानतः प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल बराबर हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता फेर्नु पछाडि लुकेको रहस्य थियो – संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको हैसियत दिनु । त्यसैले कनिष्ट वकील फुयाँललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन योग्यता पुर्याउनु । फुयाँल २०७३ वैशाख ६ देखि साउन १९ सम्म महान्यायाधिवक्ता थिए । कार्कीलाई जस्तै गरी पहिलो कार्यकालमै फुयाँललाई सर्वोच्च लैजान औली चाहान्थे । तर संसद विघटनको मुद्दामा अदालतबाट धोका पाएपछि ओलीको पद खुस्क्यो । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामार्फत फुयाँललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइछाडे ।
- नित्यानन्द पाण्डे
शेर बहादुर देउबाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा जन्मिएका पाण्डेको परिचय वकील वा न्यायाधीश भन्दापनि काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकका साढुभाइको रूपमा बढी छ । उनी लेखकको ल फर्ममा सहयोगी थिए । नरहरि आचार्य कानूनमन्त्री हुँदा २०७० सालमा काङ्ग्रेस नेता लेखकको सोर्सफोर्समा पाण्डे पुनरावेदनको न्यायाधीश बने । उच्चका न्यायाधीशको वरियतामा ३० नं. मा पाण्डेलाई कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले सिनियरहरूलाई उछिनी २०८० सालमा टप्काएर एकैचोटी मुख्य न्यायाधीश बनाए । मुख्य न्यायाधीशको पनि क्रमसंख्या ५ मा रहेका पाण्डे हालका कानूनमन्त्री अजय चौरासियाको जोडबलमा २०८१ असोजमा पुनः सिनियरलाई उछिनी सर्वोच्चको न्यायाधीश भए । वर्तमान गठबन्धन सरकारको ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा एमाले कोटामा नृपध्वज निरौला र काङ्ग्रेसको कोटामा पाण्डे सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएका थिए ।
न्यायाधीशको कुर्ची दलको स्वार्थमा दुरुपयोग
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन ५१ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओली, चोलेन्द्र र गणेश तिमिल्सिना ३ जना मिली भागबन्डामा गरेका थिए । सुनुवाइमा चोलेन्द्र बस्दा स्वार्थको द्धन्द (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) हुन्छ भनी व्यापक विरोध भएकोले उनी संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता बाट बाहिरिए । त्यसबीच खिचडी पाक्यो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको नाममा पूर्व प्रहरी अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीलाई डमी खडा गरेर “प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने” भन्दै प्रायोजित मुद्दा पर्यो । रेग्मी नातामा नियुक्त ५२ जनामध्ये समावेसी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाका साढुभाइ हुन् । भोलिपल्टै पेसी हरि फुयाँलको एकल इजलासमा तोकियो । तोक्ने राणा र तोकिने फुयाँल थिए । पूर्व योजनानुसार फुयाँलले आदेश जारी गरे – “प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिबारेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू, नगराउनू” । सिङ्गल बेञ्चले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिएको न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो परिघटना हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्कीको इजलासमा बसाइप्रति आपत्ति गरे । २ दिन मुद्दा सुनिसकेपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई यो मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने हेक्का बल्ल आयो र इजलास छाडेर बाहिरिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी महान्यायाधिवक्ता थिए ।
२८ गतेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा भने कार्कीजस्तै समान पृष्ठभूमिका फुयाँलले मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने हेक्का राखेनन् वा उनले बार, वकील र सारा न्यायिक जगतलाई हेपे, त्रृण बराबर मानेनन् । उनीपनि ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन् । फुयाँललाई न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि छोएन, निर्वाचनको माहौलमा रहेको बार बेखबर रह्यो । विदेशमा हुने हो भने यो घटना महाभियोगमार्फत फुयाँलजस्ता न्यायाधीशको जागिर जान्थ्यो । न्यायिक मर्यादाका पक्षमा बोल्नुपर्ने बार दलको टिकटमा चुनाव लड्नै व्यस्त छ । बहिर्गमनमा रहेका अध्यक्षलाई लागेको अदालतको अवहेलना मुद्दाले अध्यक्ष मात्र नभएर महासचिव लगायत सारा कार्यसमिति नै अगुल्टोले हानेर तर्सेजस्तो भएको छ । हुनत सर्वोच्च बार भन्ने छुट्टै संस्थापनि अस्तित्वमा छ भन्छन्, त्यसमा पनि पार्टीकै कार्यकर्ता पार्टीकै टिकटमा निर्वचित भएर आएका छन् । उनीहरू पनि चुइँक्क बोल्दैनन् । दलीय भागबन्डा, लोभ र लालचमा फँसेका वकीलहरूमा विषयवस्तुको गम्भिरताको चेतना नै छैन, एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता आक्रोस पोख्छन् ।