मास्क लगाएर गरिएको ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको के होला ?
काठमाडौं, २१ फागुन । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाईले गति लिएको छ । आज पनि सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ । सुनुवाई लामो समय थाती राखिएकोमा एकाएक अगाडि बढाइएपछि नियुक्ति हुनेहरुको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि सुनुवाई धमाधम बढेको छ । ४ वर्षअघि भएका नियुक्तिमा अहिले आएर अदालतले चासो दिनुले तरंग ल्याएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ जनाको नियुक्त गरेको थियो । जसमा अख्तियार आयुक्त प्रेम राई, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीलगायत थिए । नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्टिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित थिए । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भए । यसकारण पनि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो ।
संवैधानिक निकायमा देउवा अनुपस्थित भएपनि उनको कोटाका केही व्यक्तिहरुले नियुक्ति पाएका थिए । यसकारण पनि देउवा नियुक्तिविरुद्ध गएका छैनन् ।
अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, अमृत खरेल, निशान्तबाबु खड्कालगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए ।