बँगलादेशमा मोदीको चश्माबाट ट्रम्पको नजर
विपिन देव: बँगाललाई तपोभूमीको रूपमा विश्लेशण गर्न सकिन्छ । रामकृष्ण प्रसहंशदेखि विवेकानन्दसम्म, अरविन्ददेखि टेगौरसम्म, सुभाष चन्द्र बोसदेखि खुदी राम बोससम्म बंगाली संस्कृती र सभ्यता कै उपज हुन् । अंग्रेज साम्राज्यले धर्मको आधारमा सन् १९०५ मा वंगाल विभाजित गरेता पनि सन् १९११ मा वंगालको पुनः एकीकरण गरेका थिए । तर भारत विभाजन पश्चात मुश्लिम वाहुल्य वंगाल पाकिस्तानको पोल्टोमा पर्दै ७० को दशकमा पाकिस्तानबाट विभाजित हुंदै विश्व भूगोलमा एक नयॉ राष्ट्रको उदय भयो । वंगालादेशको रूपमा जन्मेको यो नयॉ मुलुकको आधारस्तम्भ नै बंगाली संस्कृती थियो । इतिहासको हरेक खुड्किलोमा बंगलादेशले भारतको सामिप्यता र सदभाव प्राप्त गर्दै द्रुत गतिले विकास र प्रगतिको धाबक बन्न सफल भयो ।
बंगलादेशको जन्म प्रति अमेरिकी संस्थापन पक्षको धोर आपत्ति रहेको थियो । पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सीको मद्दतले अमेरिका बंगलादेशको उथल पुथलमा खेल खेलिरहैकै थियो । सन् २०२२ ताका अमेरिका बंगलादेशसंग सामरिक सहयोगको लागि अनौपचारिक रूपमा अपिल गर्यो । बंगलादेशको भूमीमा अमेरिकी सैन्य अडा भएको खण्डमा म्यानमार र चीन प्रति नीति बनाउन अमेरिकालाई सहज हुने भने अमेरिकी खुफिया एजेन्सीको बुझाई थियो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले बंगलादेशको सेन्ट मार्टिन टापु बेस क्याम्पको माग गर्यो । शेख हसिनालाई अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार भएन । अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सि.आए.ए. अमेरिकी दातृ संस्था यू.स.आई.डि.को सहयोगमा शेख हसिनाको सत्ता अपदस्तको लागि गृह कार्य सुरु गर्यो । यी सबै घटना हुँदा अमेरिकामा डेमोक्रयाट जो वाइडेन राष्ट्रपति थिए ।
योजना मुताबिक बंगलादेशको गैर सरकारी संस्थाहरूमा अदभूत पकड भएको भिक्टोरिया न्यूल्याण्डलाई बंगलादेशमा शेख हसिनाको विरोधमा विद्रोहको वातावरण बनाउन जिम्मा दिइयो । अमेरिका एक पात्रको खोजीमा थियो । किलन्टन फाउन्डेसन्ससँग आवद्ध भएका डा. युनुसलाई अघि बढाउ‘दै जातिय कमिटीको गठन गराइयो । गैर सरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट छात्र आन्दोलनलाई डलरको मलजल दिएर अगष्ट ६ मा शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्न अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सफल भयो । अर्थात् छात्र विद्रोहको राप र तापमा डा. युनुसले सत्ताको ताज पाए । यी सबै योजना मुताबिक नै थिए । बँगलादेशमो सत्ता विद्रोहमा सबभन्दा अधिक धन, जन र इज्जतको मूल्य अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायले चुकाउनु पर्यो । हिन्दु समुदाय बली बनाइए ।
युनुसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको केही दिनमै अमेरिकी चुनावमा ट्रम्प जिते । ट्रम्पको विजयले अमेरिकी नीतिमा परिर्वतन भयो । लामो समयदेखि बंगलादेशको सत्ता प्राप्त गर्न उकुसमुकुस भएका बंगलादेशका वि.एन.पी. (राजनैतीक दल) युनुसलाई चुनावी प्रक्रियामा जान दबाब दिइरहेका बेला युनुसले आफ्नो रणनीतिमा परिर्वतन गरे । अर्थात् अमेरिका र भारतलाई सन्तुलन गर्न युनुसले चीनसंगको सम्र्पक र सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिदै नयॉ नीति लिए । वर्तमान परिवेशमा युनुस र वि.एन.पी.बीच दुरी बढिरहेको देखिन्छ । बी.एन.पी. तत्कालै चुनाव गराउन दबाब दिइरहेको छ भने चिनियाँ दबाबका कारणले युनुस चुनावलाई टार्न खोजिरहेको छ । विगतका दिनमा युनुसले चुनाव पद्धतिमा परिर्वतन गर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् । अर्थात् १७ वर्ष सम्मका युवाहरू समेत चुनावमा भाग लिन सक्नु पर्ने युनुसको तर्क रहेको छ भने चुनाव सम्बन्धी नियम समेत परिर्वतन गर्नु पर्ने उनको अडान रहेको छ । राजनीतिक पार्टीको आधार नभएको कारणले युवा वर्गहरूलाई आर्कषण गर्न उनले १७ वर्षको युवाको लागि मताधिकारको लागि प्रस्तावना राखेका छन् । हुनत उनले जुन २६ मा चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन् तर त्यसको लागि गृहकार्य सुरु गरेको छैन । वर्तमान परिवेशमा बंगलादेशमा वि.एन.पी. सबैभन्दा बलियो जनाधार रहेको राजनीतिक दल रहेको छ । वि.एन.पी.को सम्बन्ध पाकिस्तानको आए.एस.आई. (पाकिस्तानको खुपिया एजेन्सी)संग विगतमा सघन सम्वन्ध रहेता पनि विए.एन.पी.ले वर्तमाना भू(राजनीतिमा पाकिस्तानको हैसियतलाई राम्ररी बुझेको छ । अर्थात् राज्य संचालनको पू‘जीको अभाबलाई अमेरिका र भारतले मात्र पुर्ती गर्न सक्दछ भने विए.एन.पी.को बुझाई रहेको छ । भारतीय खुपिया एजेन्सी (रअ) र अमेरिकी खोपिया एजेन्सी (सि.आइ.आए.)ले छ बुँदे प्रस्ताव मार्पmत वि.एन.पी. लाई सहकार्यको लागि निमन्त्रणा गरेको छ ।
विए.एन.पी. बंगलादेशको वृहत हितलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारोहणको संकल्पलाई सार्थक बनाउन उक्त छ बँुदे प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पहिलो प्रस्तावमा भारतले शेख हसिनाको सुपुर्दुगीलाई (इक्सट्राडिसन) अस्वीकार गरेको छ । भारत र बंगलादेश विच सन् २०१३ मा सुपुर्दुगी सन्धी भएको छ । सो सन्धीको धारा ८ अनुसार राजनीतिक शरणार्थीको लागि उक्त सुपुर्दुगी लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा वि.एन.पी.मा नेतृत्व वर्गले शेख हसिनाको प्रत्यार्पणका लागि अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । भारतको प्रस्ताव प्रति विए.एन.पी. गम्भीर देखिएको छ । दोस्रो प्रस्ताव अनुसार बंगलादेशमा रहेका जमाते इश्लामिक, बँगाली टीम, हिजबुल तहरीर जस्ता अन्य कट्टरपन्थी समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन समेत आग्रह गरिएको छ । तेस्रो प्रस्तावको रूपमा सीमाबाट गैर कानुनी रूपमा घुसपैठ गराउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिका भैm भारतले गैर कानुनी रूपमा भारतमा बसिरहेका बंगलादेशीलाई डिपोर्ट गरेको खण्डमा बंगलादेश जस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने दुवै पक्षको बुझाई रहेको छ । चौथो प्रस्तावको रूपमा बंगलादेश र भारत विम्सटेक र वि.वि.आई.एन.मा संगै सहकार्य गर्ने समेत प्रतिवद्धता देखाएको छ ।
युनुस सरकार र पाकिस्तान सरकार विच सार्कलाई सक्रिय बनाउन चर्चा गरिरहेको वेला विमसटेक र वि.वि.ई.न.लाई अगाडी बढाउन विए.एन.पी.लाई प्रस्ताव दिइएको छ । पॉचौ प्रस्तावको रूपमा अराकन आर्मी रहेको छ । अर्थात् बंगलादेश र म्यानमार बीच अरामन आर्मी रहेको छ । उक्त आर्मीको मुख्य अभियान नै कट्टरपन्थी माथि लगाम लगाउनु हो । वि.एन.पी.लाई अरामन आर्मी प्रति सकारात्मक रहन समेत प्रस्तावित गरिएको छ । विगतका दिनमा बंगलादेश र पाकिस्तान बीच कार्गोसञ्चालित भएको छ । सन् २००४ मा पाकिस्तानी कार्गोको माध्यमबाट भारतको उत्तर पूर्वीय राज्यमा लागूपद्धार्थको तस्करी भएको थियो । बंगलादेश र पाकिस्तान बीच खुला कार्गोको कारोबार बढेको खण्डमा हात हतियार र लागु पर्दाथबाट भारत अस्तव्यस्त हुने भारतीय सरकारको बुझाई रहेको छ । अर्थात् छैठौ प्रस्तावको रूपमा बंगलादेशलाई गम्भीर हुन अपिल गरिएको छ । उक्त ६ वटा प्रस्तावहरू प्रति बंगलादेशका शक्तिहरू गम्भीर भएको खण्डमा अमेरिकी र भारतीय सहयोग निरन्तर रूपमा बढ्ने भन्ने आग्रह गरिएको छ । अर्थात् यी तथ्य र गृहकार्यको आधारमा नै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वंगलादेश नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई जिम्मा दिएको उद्घोष गरेका छन् । बंगलादेशमा हिन्दूहरू माथि भइरहेको ज्यादती प्रति ट्रम्पले कडा प्रतिक्रिया दिइरहेको नै छ । अर्थात् आउने दिनमा भारत अमेरिका वंगलादेशको मामिलामा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।