ओली सरकारको अर्को राष्ट्रघातः गैरकानूनी आप्रवासीलाई जग्गा बाँड्न र भूमाफिया पोस्न अध्यादेश
काठमाडौं, २७ माघ । नेपालमा गैरकानूनी आप्रवासीको संख्या लाखौंको संख्यामा छ । ती आप्रवासीहरु केही छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट छिरेका छन् । तर, अधिकांश तेस्रो मुलुकबाट पसेका छन् ।
बर्मा, बँगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशबाट गैरकानूनी आप्रवासी छिरेको तथ्यांक छ । उनीहरुमध्ये केही काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका छन् । अधिकांश तराईको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बस्छन् ।
गैरकानूनी आप्रवासीलाई जग्गा बाँड्ने र भोट बैंक बढाउने दाउमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार लागेको छ । यसमा एमाले एकढिक्का भएर लागेको छ । काँग्रेस सहयोगी बनिरहेको छ । यसैका लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुसविरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गासमेत भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा गैरकानूनी आप्रवासीलाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्य निहित बुझ्न सकिन्छ ।
यसै पनि तराईको भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा जनसंख्याको अवस्था बदलिइसकेको छ । दाङको कोइलावासमा ३० वर्ष अघि हिन्दूहरु बहुसंख्यक थिए । अहिले हिन्दूहरु अल्पसंख्यक र मुसलमानहरु बहुसंख्यक भइसके । जनसंख्याको यस्तो उथलपुथल अवस्था तराईका धेरै पालिकाहरुमा देखिइसकेको छ ।
गैरकानूनी आप्रवासीले नेपालको नागरिक बन्ने र भूमिहिन देखाएर जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति विगतमा पनि चल्दै आएको थियो । देशमा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बहुदल आएपछि पटक पटक जग्गा बाँडियो तर उनीहरुको संख्या घट्नुको साटो बढिरहेको तथ्यांक छ । यसले पनि गैरकानूनी आप्रवासीको संख्या बढेको स्पष्ट हुन्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दलहरुमा तरंग नै ल्याइदिएको छ । जसपा नेपाल यसको समर्थनमा खुलेको छैन । त्यहाँभित्र यसको विरोधमा आवाज बुलन्द छ । तर, सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर फकाउन खोजिएको छ । राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य रहेको जसपा नेपालले साथ नदिए अध्यादेश पारित हुँदैन । यसले सरकार नै समस्यमा पर्न सक्छ ।
यसैगरी, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाको इशारामा ल्याइएको प्रष्ट देखिन्छ । जसमा धरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी विक्री गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी खेल मिलाउन ल्याइएको छ । गिरिबन्धु प्रकरणमा अरबौंको खेल भएको छ । यही मिलाउन सकस परेपछि अध्यादेश ल्याइएको छ ।