ट्रम्पको इण्डोप्यासिफिक रणनीति
विपिन देवः विश्वको ध्यान कसैमाथि छ भने ट्रम्पमाथि छ अहिले । उनले कुन बेला कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा चासो छ संसारका मेडियाहरूको । ट्रम्पको हुंकार संश्लेषण र विश्लेषणको विषय वस्तु बनेको छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल भन्दा पहिलो कार्यकाल पृथक रहेन जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । ट्रम्प विश्व राजनीति र कूटनीतिलाई अर्थतन्त्रको आखॉले हेर्ने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार र खुला समाजको बारेमा बृहत शब्दभण्डार ट्रम्पको शब्दकोषमा देखिदैन । ट्रम्पको अभिव्यक्तिमा उद्वेग, संवेग, आक्रोश र धम्की देखिन्छ । द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात अमेरिकाद्वारा स्थापित गरिएको विश्व व्यवस्था चीनको उदयले ओझलमा परेको अवस्थाले गर्दा ट्रम्पको अर्जुनदृष्टि नै अमेरिकाको वैभव, दम्भ र नेतृत्वलाई प्रत्यारोपण गर्नु हो ।
भर्खरै ट्रम्प सरकारका सेकरेट्री ऑफ स्टेटद्वारा सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी सामरिक नीति इण्डोप्यासिफिकको सन्र्दभमा समेत सार्वजनिक भएको छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा ट्रम्पको अफगानिस्तान प्रतिको दृष्टिकोण बडो रोचक देखिएको छ । ट्रम्प सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जलाई तालीवानको कटु आलोचक र प्रधान शत्रुको रूपमा चित्रित गरिन्छ । अमेरिकाको मुख्य दायित्व नै तालीवान लगायत अफगानिस्तानमा रहेका लाडकु आतंकवादी समुखहरू पूर्ण रूपमा समाप्त पानुपर्नेमा बाल्जको दबाब रहंदै आएको थियो । अमेरिकी सैनिकको अफगानिस्तानमा कमाण्ड सम्हालेका वर्तमान सुरक्षा सल्लाहकारले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको घटनालाई विरोध समेत गरेका थिए ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै दोहामा तालिवान र अमेरिकाबीच सहमतिका लागि वार्ता समेत भएका थिए । ट्रम्पको मुख्य निशाना अफगानीस्तानमा रहेको आए.से.क. लाडाका ग्रुप रहेका थिए । समग्रमा आउने दिनमा ट्रम्पको अफगानीस्तान नीति पहिलो कार्यकाल भन्दा फरक रहने र लाडाका समुहहरूसंग कठोर रूपमा प्रस्तु हुने विष्लेशण गर्न सकिन्छ । ट्रम्पको पाकिस्तान नीति पनि रोचक हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिका सैनिक फिर्ता हुनु र मध्य एसियामा अमेरिकाको संलग्नता कम हुनु जस्ता कारक तत्वहरूले गर्दा विगतका दिन पाकिस्तान प्रतिको अमेरिकी अभिरुची कम भएको छ । सन् १९५६ मा अमेरिकामा सुरक्षा छातामा समेत रहेका पाकिस्तानले आफ्नो सैन्य सामथ्र्य बढाउनमा अमेरिकी सहयोगको भरमग्दुर प्रयोग गरेका थिए । चीनको पाकिस्तानमा बढ्दो पद्चाप र लगानीले गर्दा अमेरिका पाकिस्तानबाट झस्किएका छन् । चिनियाँ सिपेक योजना अन्र्तगत ६५ अर्ब अमेरिकी डलर पाकिस्तानमा लगानी हुने दस्ताबेजले देखाउ‘छ । सो योजना अन्तर्गत बालुचिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाहको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको थियो । तर बालुचिस्तानमा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि र अन्य आतंकवादी समूहहरूको बासस्थल पाकिस्तान भएकोले गर्दा चिनियाँ नागरिकहरूको हत्या हुंदै आएको छ । भर्खरै गारडीयन पत्रिकामा एक चिनियाँ अधिकारीले आउने दिनमा पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी कम हुने संकेत दिएका छन् । पाकिस्तानलाई आतंकवादको गंगोत्रीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । चीन पाकिस्तानबाट आफ्नो सक्रियता कम गर्न बित्तिकै पाकिस्तानमा अमेरिकी सक्रियता बहने जानकारहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा विदेशमन्त्रीले मालदिभ्स यात्रा गरेका थिए । कूटनीतिको अभ्यास अनुसार विदेशमन्त्रीस्तरमा यात्रा गर्नु मालदिभ्सका लागि ठुलो उपलब्धि थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै मालदिभ्समा अमेरिकी दुतावास खोल्ने अमेरिकाले घोषणा समेत गरेका थिए । मालदिभ्स लगायत श्रीलङ्कालाई समेत ट्रम्पले अधिक महत्व दिएको देखिन्छ । अमेरिकी गुरुयोजना अन्र्तगत डेभलपमेन्ट फाइनान्स कोपरेसन अन्र्तगत श्रीलङकाको कोलम्बो बन्दरगाह लगायत विभिनन योजनाहरूमा अमेरिकी सहयोग रहेको थियो । हम्वनटोटा बन्दरगाहको निर्माणमा चीनिया ऋणको कारणले श्रीलङ्का आर्थिक संकटको संघारमा पुगेको थियो । भारतको ४ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोगको भरथेगले गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र लयमा आएको थियो । वर्तमान परिवेशमा श्रीलङ्काली मनोग्रन्थीमा चीन प्रतिको सदभाव र आस्थामा कमी देखिएको छ । श्रीलङ्कामा अमेरिकाले लगानीको लागी ठाउ‘ पाएको देखिन्छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा बंगलादेशसंगको सम्वन्ध बडो पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । बंगलादेशका मुखिया मोहम्मद युनुसले किलिन्टन फाउण्डेशनको माध्यमबाट गैर सरकारी संस्थाहरूको सञ्चालकलाई प्रयोग गरेर गत अमेरिकी चुनावमा डेमोत्र्mयाटलाई सघाएका थिए । उनले नोबेल पुरस्कार र बँगलादेशको सरकार प्रमुख पाउनुमा अनेकन विषय जोडिएका छन् । उनले यो कुनै स्वार्थ पूरा गरेकाले पाएको उपहार पनि मानिएको छ । ट्रम्पले यसलाई गम्भीरतापूर्वमा लिएका थिए । अमेरिकी राहदानी बोकेका मोहम युनुस प्रति ट्रम्प आक्रामक रहंदै आए । हिन्दूहरू माथिको अत्याचार प्रति मूखर्दशक रहेको युनुस प्रति ट्रम्प कठोर हुने संकेत दिएको छ । अर्कातर्पm बंगलादेशको नीतिमा भारतसंग अमेरिकाको सहकार्य हुने समेत संकेत देखिएको छ ।
नेपालको एम.सी.सी.योजना समेत ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा शुरु भएको थियो । नेपाललाई हिन्दुभाव भूमीको रूपमा ट्रम्पले हेर्ने गर्दछ । काठमाडौंस्थित दूतावासमा अमेरिकी अधिकारीहरूको संख्या साउदी अरेबिया जस्तै रहेको छ । चिनियाँ गतिविधि प्रति सचेत रहंदै आएका अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी काठमाडौंमा सक्रियता देखाउंदै आएको छ । नेपाल नीतिमा अमेरिकाले दातृ संख्याहरूको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव र शक्ति प्रयोग गर्दछ । दक्षिण एसियाको केन्द्रको रूपमा ट्रम्पले भारतसंगको सम्बन्धमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । अमेरिका सुरक्षा दस्तावेजमा “इण्डोप्यासिफिक” नीतिलाई अमेरिकाले सबभन्दा अधिक जोड दिएको छ । हिन्दमहासागरीय नीति अन्र्तगत अमेरिकाको लागि भारत केन्द्र रहेको छ । हिन्दमहासागरीय नीति अन्र्तगत आउने दिन हिन्दमहासागरमा अमेरिकी जलसेना र भारतीय जल सेना संयुक्त अभ्यास गर्ने समेत ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले उद्घोष गरेको छ । भारत अमेरिकासंग विभिन्न सामरिक नीतिमा सहयात्री रहेको छ । क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलीया र अमेरिका) मा भारत सक्रिय हुनु, आई.टु.यु.टु (अमेरिका, इजरायल, यू.ए.ई., भारत) जस्ता संगठनमा सक्रिय हुनु अमेरिकाको भारतसँगको सम्बन्धलाई सुस्पष्ट गर्दछ ।
क्वाड र आई.टु.यू.टु. वाहेक भारत अमेरिकी सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्धले गर्दा समेत घनिभुत रूपले अगाडि बढिरहेको छ । अमेरिका भारतको लागि सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भएकोले गर्दा अमेरिकी लगानीको लागि ट्रम्पले वेका र कमअसा जस्ता कानुनमा परिमार्जित गर्दै भारतलाई प्रविधि र हतियार उपलब्ध गराउन पहिलो कार्यकालमा नै मार्ग प्रसस्त गरेका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत सबभन्दा नजिकको सहयात्री हुने देखिन्छ । ट्रम्पको सपथ ग्रहण लगतै विदेशमन्त्री रुबियोले भारतको परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरसंग द्विपक्षिय वार्ता गर्नु यसको प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । ट्रम्प सरकारका प्रमुख पात्रहरू कुनै न कुनै रूपमा भारतसंग निकट छन् । तुलसी ग्यार्वट लगायत रुबियो भारतसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दे आएको छ । ट्रम्प र मोदीको व्यक्तिगत रसायनको कारणले गर्दा समेत अमेरिका भारत सम्वन्ध नयॉ उचाईमा पुग्ने देखिन्छ ।