मोदी–ट्रम्प सहकार्यले बंगलादेशमा के होला
विपिन देव: दक्षिण एशियामा विकासको मोडेलको रूपमा अगाडि बढिरहेका बंगलादेश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ । कला, साहित्य, संस्कृति र शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल मानिएका बंगालीहरु विकसित घटनाले पहिचान र साख गुम्ने भयमा छन् । पाकिस्तानद्वारा स्थापित गरिएका इश्लामिक राष्ट्रवादविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए बँगालीहरुले । सत्तरीको दशकमा भएको विद्रोह संस्कृति र भाषालाई आधार मान्दै एक नयॉ राष्ट्र वंगलादेश निर्माणको आधार बनेको थियो । शेख मंजिबुहर रहमानको नेतृत्वमा भएको विद्रोहको राप र तापलाई बढाउने काम रविन्द्र नाथ टाइगोर र नजरुल रहमानद्वारा लेखिएका काब्य कृती थिए । अर्थात् बंगलादेशको पाकिस्तानबाट विभाजन हुनुको कारण सांस्कृतिक र भाषिक कारण थियो ।
सत्तरीको दशकमा भारतले सैन्य र कूटनीतिक सहयोग गरेर विश्व मानचित्रमा एक नयॉ मुलुक बंगलादेश बनाउन पुरा तागत लगाएको थियो । बंगलादेशको राजनीतिमा विभिन्न भाष्यहरू परिचालित रहेका छन् । एक भाष्यले सन् १९७१ के राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई उदगम बिन्दु मानेका छन् । तदनुरुप सन् १९७१ बट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै धर्मनिरपेक्षताको आधारमा बंगलादेशलाई अगाडी बढाउनु पर्ने आग्रह रहेको छ । अवामी लिंग (शेख हसीना) को पार्टी यही सिद्धान्तबाट परिचालित रहेको छ । धर्म निरपेक्षता, आधुनिकिकरण र उद्यौगीकरणको नारा दिएर नै शेख हसिनाले राज्यसत्तालाई अगाडि बढाएकी थिइन् । बंगलादेशमा अर्को भाष्यको रूपमा १९४७ को रहेको छ । तदनुरूप पाकिस्तान भारतबाट विभाजित भएको थियो । अर्थात् मुसलमान समुदायले सरियत कानुन अनुसार एक छुट्टै राज्य बनाउ‘नु पर्ने यो भाष्यको आग्रह रहेको छ । उक्त भाष्य अनुसार राज्य संरचनामा अल्पसंख्यकहरूलाई हरेक प्रकारले निस्तेज गरिएको देखिन्छ । पाकिस्तान जन्म हुंदा त्यहाँ कुल आवादीको १७ प्रतिशत हिन्दु थियो भने वर्तमान परिवेशमा ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ । अर्थात् वंगलादेशले पूर्णरूपमा धर्मनिरपेक्षतालाई परित्याग गर्दै इश्लामीकरणको वाटोमा लागेको खण्डमा त्यसको दस्तुर अलसंख्यकलाई व्यहोर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । वंगलादेशमा २६ हजार एकड जग्गा राज्यले विभिन्न वाहानावाट हिन्दुहरू गवद गर्दै राष्ट्रियकरण समेत गरेका छन् ।
सन् २०१४ अगस्त ५ का दिन शेख हसिनाको अपदस्ती पश्चात बंगलादेश राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लम्केको देखिन्छ । युनुश सरकारको वैद्यानिक्तामा नै प्रश्न तेर्सिएको छ । आन्दोलनबाट स्थापित सरकारले जनमतको अभिमत चुनावबाट प्राप्त गरेको छैन । विगत १६ वर्ष (शेख हसिनाले प्राप्त गरेका सफलतालाई स्थायित्व दिन युनुश सरकार सर्मथ देखिएको छैन । इजिप्टको कायरोमा युनुस र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहवाज सरिफको भेटवार्ता पश्चात् पाकिस्तानको गुप्तचर प्रमुख (आए.एस.आई) प्रमुख बंगलादेश भ्रर्मण गर्नु आपैmमा अर्थपूर्ण रहेको छ । विगत १६ वर्षमा भारतले उर्जा, विद्युत्तिय पूर्वाधार, रेल, रोड, सामुद्रिक बाटो लगायत विकास पुर्वाधारको क्षेत्रमा बंगलादेशमा प्रचुर लगानी गरेको देखिन्छ । फ्रेबअरीको हवाईट हाउसको प्रमुख पाहुनाको रूपमा मोदी हुन सक्ने सार्वजनिक गरेका छन् । मोदी र ट्रम्पको सहकार्यले गर्दा युनुस सरकार चुनावको वातावरण बनाउन वाध्य हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन । बंगलादेशको सैनिकको मुख्य आम्दानी नै संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनबाट पाउने रकम हो बंगलादेशको सैनिकले राजनीतिमा हस्तेक्षप गर्न वित्तिकै उक्त अनुदान बन्द हुन सक्ने समेत अमेरिकी प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । हुनत बंगलादेशको सैनिक पाकिस्तानी सैनिक भन्दा पृथक रहेको छ । सन् २००६ र सन् २००८ मा वंगलादेशको सैनिकले नै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका थिए । वर्तमान परिवशेमा वंगलादेशमा ट्रम्प र मोदी संयुक्त दायित्व नै इश्लामीकरणको नाममा कट्टरपन्थीलाई नियन्त्रण गर्नु, कट्टरपन्थी आतंकवादको कारखाना हो । यी कारखानाले सभ्य र स्वतन्त्र समाजलाई अमन र चयनले बॉच्न दिदैन । बंगलादेशमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू प्रचुर मात्रामा रहेको छ । यी गैर सरकारी संस्थाहरू पश्चिमा अनुदानबाट सञ्चालित रहेको छ । कट्टरपन्थीको बोलवाला हुने वित्तिकै यी सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरू बंगलादेशवाट विस्थापित हुन सक्दछ । यस अर्थमा बंगलादेशलाई आधुनिकरण र प्रजातान्त्रिकरणको यात्रामा लग्न मोदी र ट्रम्पको सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ ।
युनुस सरकारले भारतलाई शेख हसिना सुपुर्दुगी सन्धि अनुसार बंगलादेशमा फिर्ता गर्न समेत दबाब दिएका छन् । सुपुर्दुगीको मागलाई भारतले गम्भीरता पूर्वक लिदै तत्कालको विषम अवस्थामा शेख हसिनालाई बंगलादेश सुपुर्दुगी गर्न भारतले कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन । केही जानकारहरूको कानुनी धारा र उपधाराको आधारमा शेख हसिना राजनीमा नदिएको र राष्ट्रपतिद्वारा समेत राजीनामा स्वीकृत नभएको कारणले प्रजातान्त्रिक पद्वति अनुसार हसिना नै वैद्यानिक रूपमा प्रधानमन्त्री भएको कुरा जिकिर गरेका छन् । सन् २०२५ जनवरीमा ट्रम्प सत्तारोहण गरे पश्चात नै बंगलादेशका धरातलीय अवस्था परिर्वतन हुन संकेत गर्न सकिन्छ । ट्रम्पको आगमनका साथै बंगलादेशको अनुदानमा कटौती भएको देखिन्छ । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा नै बंगलादेशमा भइरहेको हिन्दु समुदाय प्रतिको ज्यादतिलाई घोर निन्दा गर्दै चेतावनी समेत दिएका थिए । ट्रम्प सरकारमा रहेका सुचना प्रमुख तुलसी ग्यार्वटले बंगलादेशमा भएको मन्दिरको तोडफोडले गर्दा भावविव्हल हुंदै कट्टरपन्थीलाई अमेरिकी भूमीबाट नै चुनौती दिएकी थिइन् । दक्षिण एशियामा मोदी र ट्रम्प बीच सहकार्य हुने सम्भावना देखिएको छ । ट्रम्पको सत्तारोहण साथै शेख हसिना नेतृत्व गरेको अवामी लिगले फेब्रअरी महिना भरी नै बँगलादेशमा विभिन्न आन्दोलनको घोषणा गर्दै युनुश सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सत्ताच्यूत गराउंदै शेख हसिनालाई वैधानिकता दिलाउने संकल्प गरेका छन् ।