‘मेरो ज्यानभन्दा प्यारो जनहित’
दिनेश त्रिपाठी: गत माघ २ गते सहकारी ठगी एव संगठित अपराध मुद्दामा पीड़ितहरुका तर्फबाट बहस पश्चात म माथी भएको भौतिक आक्रमणको घटना पछि मेरो अभिब्यक्तिले अदालतप्रति अनास्था फैलिन गएको भनी न्यायाधीश समाजले माघ १० गते एक प्रेस बिज्ञप्ति मार्फ़त म प्रति खेद प्रकट गरेको छ I सो बिज्ञप्तिले मलाई गम्भीर रुपमा मर्माहत तुल्याएको छ I यस सम्बन्धमा माननिय न्यायाधीशज्यु प्रति उचित सम्मान प्रकट गर्दै म आफ्नो निम्नलिखित प्रतिरक्षा/दृष्टिकोण गर्न चाहन्छु l
मैले एउटा बरिष्ठ क़ानून ब्यवसायीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत आवाजबिहीन सहकारी पीड़ितहरुको अनुरोधमा उहाहरुको न्यायको लागी अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको सर्व बिदित नै छ I मैले आफ्नो पेशागत धर्म गंभीरतापूर्वक निर्वाह गरेके कारण म माथी आक्रमण गराइएको तथ्य पनि सार्वजनिक भईसकेको छ I प्रस्तुत मुद्दामा एउटा संगठित राजनितिक दलको नेतालाइ अभियुक्तको रुपमा अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो I यसबाट एउटा संगठित राजनितिक दलद्वारा आक्रमण गराईएको तथ्य प्रहरी कार्यवाही लगायतबाट स्वत: स्पष्ट भईसकेको छ I क़ानून ब्यवसायीले सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो पक्षलाइ प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने स्थापित अन्तराष्ट्रिय सिद्दान्त हाम्रै मुलुकमा पनि दशकौ देखि निरन्तर प्रयोगमा रहेको छ I उक्त दिन शारीरिक पीड़ा खपिराहेको अवस्थामा मैले पक्षलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने क़ानून ब्यवसायी माथिको आक्रमण भनेको न्यायिक प्रक्रयालाइ मात्र अवरुद्द गर्ने (crime of obstruction of justice) कुप्रयास मात्र नभई अदालतमाथीको आक्रमण हो एव यस्तो स्थितिमा बेल दिन अस्विकार गरिन्छ भन्ने क़ानूनको स्थापित सिद्दान्तको सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको हु I न्यायिक प्रक्रियालाइ अवारुद्द गर्ने कार्य आफैमा अपराध हुनुका साथै तारेख वा धरोटी (Bail denial) अस्विकार गर्ने यो एउटा आधारभूत तत्व हो I
मेरो अन्तर्वार्तामा मैले तारेख वा धरौटी बिधिशास्त्र (Bail Jurisprudence) बारे प्रकाश पारेको हु I यो कुरा मैले लोक शिक्षण (public education) गर्ने असल नियत (good faith) ले गरेको थिए I न्यायालयका हरेक आदेश वा फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छ । तसर्थ यसका बिबिध पक्षमा बिधिशास्त्रिय एव प्राज्ञिक बिमर्ष वा समीक्षालाइ लोकतांत्रिक मुलुकहरुमा स्वागत गरिन्छ I खुला छलफल एव बहस लोकतंत्रको लागि अक्सिजन हो I अदालतले दिने गरेका सार्बजनिक महत्वका आदेश एब निर्णयलाइ समाजले चासोको रुपमा हेर्दछ र महत्वका साथ् अध्ययन एब विश्लेषण गरि त्यस्ता
आदेश र निर्णय उपर आलोचना, समालोचना र बिबेचना समेत गर्दछ । यो सार्बजनिक महत्वका विवाद संग जोडिएको न्यायिक सामाजिक अपेक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
न्यायालय पनि एउटा लोकतांत्रिक संस्था हो I अदालती आदेश वा फैसलामाथी हुने जीवन्त सामजिक बिमर्शले यसलाइ अझ बढ़ी परिपक्व एव सक्षम तुल्याउद्छ I संबिधान एव क़ानूनले यसलाइ न्यायिक निरूपणका लागी अधिकार एव सक्षमता प्रदान गरेको हुन्छ I क़ानूनले कुनै निकायलाइ कुनै शक्ति एव सक्षमता प्रदान गरेको छ भने यससंगे यसको जवाफदेहिता पनि गासिएको हुन्छ I जवाफदेहिता बिनाको अधिकारले स्वेच्छाचारिता एव निरकुशता जन्माउद्छ I जून बिधिको शासनका लागी हानिकारक हुन्छ I यसै सम्बन्धमा The Guidelines to implement the २००२ Bangalore Principles of judicial conduct मा भनिएको छ – Since judicial independence does not render a judge free from public accountability, and legitimate public criticism of judicial performance is a means of ensuring accountability subject to law, a judge should generally avoid the use of the criminal law and contempt proceedings to restrict such criticism of the courts.” तसर्थ यस बिषयमा गरिने सदनियतले गरिने टिप्पणीलाइ अन्यथा भन्न मिल्दैन l
बस्तुत: न्यायपालिकाको गरिमा एव प्रतिष्ठाका लागि आफ्ना निजी हित वा स्वार्थलाइ पन्छाएर निरन्तर क्रियाशील रहेको तथ्य म यहा उल्लख गर्न चाहन्छु I स्वतन्त्र, सक्षम एव स्वच्छ न्यायप्रणाली संबैधानिक लोकतन्त्रको मुटु एव आत्मा हो भन्ने तथ्यमा म पूर्ण बिश्वास गर्दछु I यो मेरो लागी केवल शाब्दिक प्रतिबद्दताको बिषय मात्र होइन I अपितु मैले यस सम्बन्धमा निरन्तर क्रियाशील रहेर जोखिम एव ख़�