ओलीका आइटीविज्ञ अलीको स्वार्थमा अध्यादेश, आइटी कम्पनीमार्फत् सजिलै धन बाहिर लाने र भित्राउने खेल
काठमाडौं, २ माघ । देशको सूचना तथ्यांक नै हात पार्न पल्किएका पात्र हुन् अस्गर अली । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रीय पात्र बनिसकेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीका आइटी सल्लाहकार बनेका अली यसपटक पनि बालुवाटार भित्राइएका छन् । उनी ओली प्रधानमन्त्री भए देखि नै सचिवस्तरको आइटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका छन् । तर, उनी सेवा सुविधा नलिने गरी नियुक्ति पाउने एकमात्र ओलीको टिमका हुन् ।
अली सेवा सुविधाको भन्दा आइटीमा लाभ लिन र सूचना तथ्यांक हात पार्न नियुक्ति लिन पुगेको बुझिएको छ । उनी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि संवेदनशील डाटा हात पारेर विवादमा परेका हुन् ।
यसपटक अलीले आफ्नो स्वार्थमा अध्यादेश जारी गर्न लगाएर आइटी क्षेत्रको शाखा विस्तार र लगानी बाहिर लाने र भित्राउने परिस्थिति बनाउन लगाए । आइटीमा विदेशी लगानी भित्राउने देशबाट सजिलै रकम पनि लान सकिने प्रावधान बनाएर उनले स्वार्थ पूरा गरे । देशका कतिपय आइटी कम्पनीहरुमा अलीको दृश्य अदृश्य लगानी छ । ती कम्पनीले सरकारसँग आइटीसम्बन्धी काम मात्र पाउने गरेका छैनन् डाटा समेत हात पार्ने गरेका छन् । अली ईसेवा र त्यससँग सम्बन्धित कतिपय आइटी कम्पनीका लगानीकर्ता पनि हुन् ।
नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था देखि ई गभर्नेन्सको कानूनी प्रबन्धको प्रारम्भ गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको अध्यादेशमा अस्गर अलीको स्वार्थ छ । नागरिक एप बनाउँदा सुरुमा उनकै लगानीको कम्पनीले काम गरेको थियो । यो एपमा नागरिकको सामाजिक र आर्थिक दुवै डाटा रहने गर्छ । यसमा अलीको टिमले पहुँच बनाएको छ ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्राउन सक्ने कानूनी व्यवस्थासहितको ऐन संशोधनका लागि पनि अध्यादेश ल्याइएको छ । यसमा अस्गर अलीको मुख्य स्वार्थ देखिएको छ । अलीले आफ्नो आइटी कम्पनीलाई विस्तार गर्ने देखि नेपालमा आइटी कम्पनीमार्फत् रकम भित्राउने र लाने सहजताको माध्यम खोजेका थिए । अध्यादेशमार्फत् उनले यसलाई सफल पादैछन् ।
देशमा अहिले एनसेलले विभिन्न माध्यमले रकम बाहिर लगिरहेको खुलिसकेको छ । यसमा ठूलो मात्रामा कर छली भइरहेको छ । सरकारलाई नै निरिह पार्ने गरी गतिविधि भइरहेको छ । अब आइटी कम्पनीमार्फत् स्वदेशको रकम विदेशमा लाने र विदेशबाट पनि शंकास्पद धनहरु भित्राउने खेलहरु गर्न खोजिएको छ । अलीको स्वार्थमा योजनावद्ध तरिकाले यसमा काम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ विभिन्न आइटी कम्पनीमा लगानी गरिरहेबाट स्वार्थ समेत बाझिएको छ । बालुवाटार पसेर ओलीको कोर टिमलाई प्रभावमा पारी अलीले कानून नै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गराएका छन् । यसले देशबाट शंकास्पद धन बाहिर जाने र आउने खतरा बढ्न सक्छ । देशमा जनताको धनको सुरक्षा गर्न नसकेको सरकारले विदेशबाट लगानी भित्राउने दाबी गरेको छ । जबकि सहकारीमार्फते जनताको खरबौं रकम डुबेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संविधानको मुल मर्म एवं भावना विपरित रहेको बताउँछन् । उनले संसदको भूमिकालाई कार्यपालिकाले अपहरित गर्नु संविधानवादको आधारभूत मान्यता विपरित भएको तर्क गरे । ओली सरकारले ठूलै जालसाजी गरेको त्रिपाठीको भनाई छ ।
उनले भनेजस्तै ओलीको टिमले अध्यादेश ल्याएर ठूलो जालसाजी गरेको छ । जसमा अस्गर अलीको आइटीमा स्वार्थबाट निर्देशित भई गरेको जालसाजी पनि एक हो । उनले देशमा शंकास्पद धन भित्राउने र लाने खेलमा आफ्ना कम्पनीहरुलाई सक्रिय पार्ने भएका छन् । देशमा आइटीसम्बन्धी महत्वपूर्ण ठेक्का हात पारेर आर्थिक लाभ लिने देखि संवेदनशील डाटा हात पारेर दुरुपयोग गरेको चर्चा चलिरहँदा अलीको अर्को आर्थिक स्वार्थ छर्लंग भएको छ ।
अलीले के गरे
अलीको नागरिक एप बन्दा नै पहुँच बनाएका थिए । सरकारी सेवाको डिजिटलाइसनमा पनि उनी हावी भएका थिए ।
अलीले आइटी क्षेत्रमा आफ्ना विश्वासपात्र कर्मचारीलाई सरुवा गरी लाने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको कम्प्युटन निर्देशक रहिसकेका सुभाष ढकाल पनि उनका खास मान्छे हुन् ।
ओम्नी ग्रुपको चलखेलमा पनि अली संलग्न पाइएका थिए । ढकाललाई आइटी विज्ञ अलीकै योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लगिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुँदा ओम्नीसँग साँठगाँठ गरेर आइटीको ठेक्का समेत दिने गरेका थिए ।
अलीको विकल पौडेल र सुनिल पौडेल समूहसँग पनि साँठगाँठ थियो । सञ्चार मन्त्रालयमा बसेर उनीहरुले आइटीको खेलमा ठूलै चलखेल गरेका थिए ।
अलीले मतदाता विवरण, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विस्तृत विवरण देखि अधिकांश सरकारी डाटामा पहुँच बनाउँदै आएका छन् । अस्गरका गतिविधिले नेपालमा डाटा सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधि पनि हुँदै आएको छ ।
कहाँ कहाँ लगानी
अस्गरको लगानीमा आइटीसम्बन्धी विभिन्न कम्पनी देशभर सक्रिय छन् । जसमध्ये एफवान सफ्ट मुख्य साझेदार रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी पनि हो । यो कम्पनीले नेपालका डाटाहरु विश्लेषण र विक्री गर्छ ।
नागरिक एप पनि अस्गरकै योजनामा बनेको हो । यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा एकत्रित गरिएको थियो । अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका निकायसँग रहेका संवेदनशील विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अस्गरकै योजना अनुसार लगेर विवरण एकतृत गरिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माण गर्ने एपमा पनि अस्गरकै खेल चल्यो । यसका लागि उनले आफ्ना विश्वासपात्र नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्श दाता नियुक्त गरेका थिए । उनीहरु अस्गरको लगानीको एफ वान सफ्टमा कार्यरत थिए ।
अस्गरले वित्तिय संस्थाको तथ्यांक पनि हात पारेका छन् । उनको कम्पनी एफवन सफ्टले ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको तथ्यांक रहेको सन्देश जाने गरी वेबसाइटमै राखेको छ । नेपालका ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थामा अस्गरको कम्पनीको कुनै न कुनै भुक्तानी सेवा प्रयोग हुने गरेको छ । अस्गरले आइटीसम्बन्धी सहायक कम्पनीहरु पनि खोलेका छन् ।
अस्गरको एफवन सफ्टसँग इसेवा, फोनपे, फोनलोन, फोनएनएक्सटी, फोनप्वाइन्ट्स, स्वस्तिक कलेज, दियालो टेक्नोलोजी, फोनलोन जस्ता १६ कम्पनी आवद्ध छन् । अदृश्य रुपमा दर्जनौं कम्पनी जोडिएका छन् ।