२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

सर्वोच्चको २ अर्ब भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि…


December 6, 2024
7k
Shares

काठमाडौं, २१ मंसिर । देशमा अदालतको भ्रष्टाचार खतरनाक बन्दै गएको छ । अदालतको भ्रष्टाचारमाथि खासै छानविन नहुने र कारबाही पनि नहुने भएपछि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरु खुलमखुल्ला घूसकाण्ड मच्चाइरहेका छन् । केही समययता अरबौंको भवन निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिएका छन् ।

यस्तै भएको छ सर्वोच्चको नयां निर्माणाधीन भवनमा । यो निर्माणमा २ अरब बढी भ्रष्ट्राचार विषयमा परेको रिट निवेदन रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न मानेनन् । यसबारे सत्य र न्यायको खोजी अभियानले प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई संविधानको धारा १३६ वुझ्न र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानको तर्फवाट दायर गर्न पेश गरेको प्रधान न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठके नियुक्ति सिफारिस र न्युक्तिहरु नै अवैधानिक भयो भनिएका रिट निवेदनहरु महिनौं सम्म झुलाई दुस्ख दिएर दरपीठ गराइएको उल्लेख छ । त्यस उपर परेको निवेदनमा नानाथरिका अदेशहरु भएपछि न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सारंगा सुवेदीको इजलाशले दरपीठको आदेश कानुन वमोजिम ठिकै छ भन्ने आदेश गरेर रिट दर्ता हुन रोक लगाइएको थियो।

सर्वोच्चका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मी वकील हु्दा ललिता निवाशको जग्गै पारिश्रमिक वापत लिएकोमा फिर्ता गरेको देखाएर सरकारी जग्गा अपचलनमा भ्रष्ट्राचार मुद्दामा अनुसन्धान हुंदा अख्तियारवाट सुनपानी छम्केर चोख्याइएका भन्दै अभियानका ध्रुव श्रेष्ठले उनलाई कानुन नलाग्ने महामानव भनेका छन् ।

सर्वोच्चको नयां भवन निर्माणाधीन कार्यमा २ अरव भन्दा वढी भ्रष्ट्राचार भएको भनि स्वतन्त्र अभियन्ता टंक प्रसाद आचार्यले पेश गरेको रिट निवेदन, गलत नागरिकता विधेयकपारित नगर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी निवेदक भएको रिट निवेदन, टि. आर. सि. विधेयक र मिन वहादुरले प्रधानमन्त्रि तथा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई जग्गा दान दिए विरुद्ध अधिवक्ता द्वय डा. ज्ञान वस्नेत र श्याम मास्के भएको रिट निवेदनहरु, हालैको नेपाली नागरिकहरुलाई मानव तस्करी गरी जापान पठाइएकोमा पठाउने एमालेका मन्त्रिलाई मुद्दा नचलाइएको महान्यायधिवक्ताको अकर्मण्यता विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदन, कानुनको प्रकृया नपुर्याई र अनुमति समेत नलिई “व्ल्यु इनर्जी लिमिटेड” नामक कंपनि विदेशिहरुलाई संचालन गर्न दिइए विरुद्ध अधिकृत लेखा व्यवसायी भेषराज लुईटेलले पेश गरेको रिट निवेदन र अरु कैयौं कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र नागरिकहरुवाट पेस भएका निवेदेहरुमा कानुन र नियमको खुल्लेआम उलंघन र त्रुटि गरी रजिष्ट्रारवाट भए गराईएका दरपीठ आदेशहरुको चांग लागेको छ। कतिपय आदेशहरु इजलासवाट वदर भई रिट दर्ता समेत हुने गरेका छन्।

अभियानका तर्फबाट श्रेष्ठले न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं, कित एउटा दरपीठ आदेश गर्ने पृथक इजलाश वनाएर रजिष्ट्रारलाई दरपीठ गर्ने न्यायिक अधिकार दिइयोस, कित संविधानको धारा १३६ को अक्षर र भावना वुझेर आफ्नो प्रसाशनिक जिम्मेवारी अन्तरगत त्यस्ता पदीय हैसियत दुरुपयेग गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाही गरी न्यायलय भित्रको चरम लापरवाही रोकन माग गरेका छन् ।

न्यायालय, न्यायालय भित्र काम गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी र वकीलहरुको मात्र होइन, संप्रभु संपन्न नागरिकहरुको पनि हो भन्ने तर्फ संवद्ध सवैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया