ब्रिक्स सम्मेलनमा मोदी-सी भेटको आइसब्रेक
विपिन देवः सन् २०२४ अक्टुबर २२ देखि २४ सम्म रुसको काजानमा भएको भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा विश्वको ध्यान खिच्यो । ब्रिक्सको १६ औं सम्मेलन भू-राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रह्यो । सम्मेलनमा विश्व राजनीतिका मूल विषयले प्रवेश पाउनुका साथै नयाँ विश्व व्यवस्थापको चर्चा पनि चल्यो । ब्रिक्स स्थापनायताका २४ वर्षमा विश्वमा धेरै राजनीतिक उथलपुथलहरु भए । जसले शक्ति बढ्ने र घट्ने परिस्थिति पनि निर्माण गर्न सक्यो ।
सन् १९९० मा भारत, चीन र रुस सहित त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई धनिभूत रुपले अगाडी बढाउन “रिक” भन्ने संगठनको सुरुवात गरेको थियो । सन् २००० देखि विधिवत रूपमा “रिक” ब्रिक्समा परिणत हुन गयो । अर्थात् ब्रिक्स भन्नाले ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारत, चीन र रुसको सहभागिता भएको संगठको रूपमा चिनिन्छ । विश्वको ३० प्रतिशत आर्थिक आकार र ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्रिक्स भू-राजनीति र भू-अर्थनीतिको हिसावले अब्वल देखिएको छ । दक्षिण गोलाद्र्धमा रहेका विभिन्न मुलुकहरू ब्रिकसमा सहभागी हुन आतुर देखिन्छन् । सन् २०२३ मा जोहेनसर्वगमा ब्रिक्स सम्मेलन हुंदा ३३ वटा मुलुकहरू ब्रिक्सको सदस्यता प्राप्त गर्न आवेदन दायर गरेका थिए ।
पश्चिमा नाकावन्दी र दवावबाट मुक्ति पाउ‘न ब्रिक्समा सहभागी हुन इरान लगायत अनेकौं मुलुकहरू लामबद्ध भएका छन् । ब्रिक्सको उदगम र उदभव पश्चिमा भाष्यको विपरित रहेको छ । द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात विश्व दुई गोर्लाद्धमा विभक्त भएका थिए । विकसित र समृद्ध मुलुकहरू उत्तरी गोलाद्धमा थिए भने पिडित र प्रताडित मुलुकहरूका दक्षिण गोर्लाद्धमा थिए । अर्थात् दक्षिण गोलाद्धलाई प्रगति र विकासको गोरेटोमा डोर्याउन उत्तर गोलाद्धका मुलुकहरू अभिभावकिय भूमिका खेल्न एक किसिमले दायित्व ग्रहण गरेको थियो । तदनुरुप विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गठन भएको थियो ।
विश्व व्यापार संघ जस्ता संगठनहरूको समेत प्रार्दुभाव भएको थियो । पश्चिमा शक्तिहरूबाट तयार पारिएका यी उल्लेखित भाष्यलाई ब्रिक्सले चूनौती दिएको देखिन्छ । तर इतिहासले कोल्टो फेरेको छ । दक्षिण गोलाद्धका मुलुकहरू तीव्र दर दरले विकास र प्रगतिका धावक भएका छन् । विश्वको दोस्रो महाशक्तिका रूपमा चीन र पॉचौ आर्थिक महाशक्तिको रूपमा भारत स्थापित भइसकेको छ । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र मध्य एसीयाका मुलुकहरू समेत भारत र चीनको विकास मोडेललाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को ब्रिक्सको प्रस्तावाना नै “डिलोराजेसन” हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ब्रिक्सले डलरको विकल्पको खोजीमा अरू मुद्राहरूलाई व्यापारको लागि प्रयोग गर्ने रणनीतिका साथ अगाडी बढिरहेको छ । “डलर” को विकल्पको खोजी ब्रिक्सको प्रमुख मुद्दा रहेको छ ।
सन् २०२४ को काजान सम्मेलनको प्रमुख प्रस्तावना दक्षिण गोर्लाद्धका मुलुकहरू बीच आर्थिक सम्बन्धलाई घनिभूत बनाउनु हो । विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न ब्रिक्सले ३० विलियन अमेरिकी डलर समेत विनोयोजन गरेको छ । ब्रिकस वैंक, वितरण प्रणाली, दक्षिण दक्षिण विच व्यापार विस्तार लगायत अनेकौं महत्वपूर्ण मुद्दहरूको चिरफार ब्रिक्सको काजान सम्मेलनले गरेको छ । तर ब्रिक्स सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनिया राष्ट्रपति सी को वार्ताले ब्रिक्सको महत्वलाई महिमा देखिन्छ । सन् २०१७ मा ब्रिक्स सम्मेलनको अनुष्ठान र आयोजना चीनले गरेको थियो । सन् २०१७ ताका नै भारत चीन विच डोकलम विवाद चूलिएको थियो । पश्चिमा सञ्चार माध्यम केलाउँदा उक्साहटले दुई देश विच तनाव युद्धमा परिणत हुने अवस्था थियो । ब्रिक्सलाई सफल बनाउन मोदीको चीन यात्रा परम आवश्यक थियो । बडो नाटकीय ढङ्गले भारत चीनले तनाव शिथिलिकरण गर्न डोकलम विवादलाई मत्थर गर्न सफल भयो । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म १६ पटक वार्ता गर्ने सफल भएका मोदी र सी सन् २०२० देखि सम्वादहिनताको युगमा प्रवेश गरेका थिए । सन् २०२२ मा सिमरकक्षमा मोदी र सीको औपचारिक भलाकुसारी मात्र भएको थियो ।
कूटनीतिको सूत्रलाई आधार मान्ने हो भने विगत पॉच वर्षदेखि मोदी र सी विच संघन वार्ता भएको देखिदैन । सन् २०२० जुनमा गलवान भिडन्त पश्चात भारत र चीन विच तनाव युद्धमा रुपान्तर हुने अवस्थामा थियो । सन् २०२४ को काजानमा भएको मोदी र सी विच भएको वार्ताले चीन र भारत विच तनाव शिथिलिकरण हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । तनाव शिथिलिकरणको विभिन्न आयामहरू मध्ये दुई देशहरू विचको व्यापारिक सम्वन्ध समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा भारत चीन विच १३५ विलियन भन्दा अधिक व्यापार रहेको छ । संसारमा सबभन्दा तीव्र आर्थिक विकास दर भएका मुलुकहरूको अग्रपंक्तिमा भारत रहेको छ । भारतका पूर्व राजदुत र मुर्धन्य सामरिक जानकार श्याम शरणले आप्mना पुस्तकश “हाउ‘ चाइना सी द वल्र्ड”मा चीनलाई कूटनीतिक सामरिक दवाव दिन भारतले आप्mनो आर्थिक विकासमा तीव्रता दिनु पर्ने तर्क राखेका छन् । सन् २००५ ताका भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारणले नै गर्दा चीनले सिकिम्म भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने अनुमोदन गरेका थिए । अर्थात् कुनै पनि अवस्थामा चीनले भारतको बजारलाई गुमाउन खोजेको छैन । वर्तमान परिवेशमा दक्षिण चीन सागर विवादले गर्दा चीन फिलिपिन्स लगायत आसीयानका मुलुकहरूवाट समेत आलोचित भएका छन् ।
चीनले लगानी गरेका मुलुकहरू आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा रहेको छ । पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफ्रिका मुलुकहरू यसमा प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । यस परिवेशमा चीनले भारतसंगको व्यापारलाई अधिक महत्व दिएको छ । सन् २०२० देखि चीनले भारतलाई दवावमा अरुणाचलदेखि लदाकसम्म सैनिक परिचालन गरेता पनि चीनको अधिनमा रहेका कैलाश रेन्जको भू(भागमा समेत भारतीय सेनाले कब्जा गरेको देखिन्छ । चीनको सैनिक दवावलाई भारले पूर्ण रूपले चूनौती दिएका छन् । यी कारक तत्वहरूले गर्दा मोदी र सीले तनावलाई शिथिलिकरण गर्न आप्mनो सैनिक तैनाथीलाई न्यूनीकरण गर्दै सीमा सम्बन्धी समस्यालाई निरुपण गर्न ठोष कदम चाल्ने सम्झौता गरेका छन् । तनुरुप देपसाङ र देपचौग भन्ने ठाउ‘बाट सैनिक र्पिmता गर्ने समेत सहमति गरेका छन् । दुई मुलुकहरूले अ(आप्mनो ठाउ‘बाट गस्तीलाई ६५ ठाउ‘वाट सञ्चालन गर्न समेत सहमत भएका छन् । समस्यालाई सहज बनाउन स्थानीय सैनिक अधिकारीहरूलाई समेत परिचालन गरेका छन् । सन् १९९३, सन् १९९६, सन् २०१२ र सन् २०१८ मा समेत भारत चीन विच समझदारी र सम्झौता भएको थियो । काजान सम्झौताले भारत चीन विच सम्बन्ध सहज हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।