सहकारी ठगलाई जोगाउने र भगाउने यी तीन सहसचिव
काठमाडौं, २ असोज । सहकारी ठगहरुलाई भगाउने र जोगाउने खेलमा राजनीतिक शक्ति मात्र नभई केही उच्च तहका कर्मचारी पनि संलग्न भएको खुलेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले सहकारी विभागका ३ पूर्व रजिष्ट्रारलाई विशेष उल्लेख गर्नुमा भगाउने र जोगाउने गतिविधिमा उनीहरुको संलग्नता हो । सहकारी विभागमा अहिलेसम्म धेरै सहसचिवले रजिष्ट्रार भएर काम गरिसकेका छन्। तर, समितिका संयोजक थापाले ३ जना पूर्वरजिष्ट्रारहरूलाई उल्लेख गरेका छन् ।
समितिको प्रवक्ता र आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डे, नमराज घिमिरे र झलकराम अधिकारीलाई विशेष उल्लेख गरेका हुन् । थापाले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको बताए। उनीहरूलाई नेपाली कागजमा लिखित बयान लिएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउन लगाइएको संयोजक थापाले जानकारी दिएका छन्।
नमराज र झलकराम अधिकारीमाथि त सहकारी ठगीमा संलग्न चर्चित व्यक्ति रवि लामिछानेका ‘विजनेस पार्टनर’ जीवी राईलाई विदेश ‘भगाउन’ भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। त्यो विषय विभिन्न मिडियामा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। जीवी राईको पासपोर्ट रोक्का र फुकुवा गर्न सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले भूमिका खेलेको पाइन्छ। उनीहरूलाई समितिमा बोलाएर बयान र सोधपुछ गरिएको थापाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरुको पालामा कानुनविपरीत कार्य क्षेत्र विस्तारदेखि विभिन्न निर्णय भएको समितिका सदस्यहरुको दाबी छ।
टोकराज पाण्डे ०७५ फागुन २९ देखि ०७७ फागुन २५ सम्म सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा थिए। झलकराम अधिकारी ०७८ कात्तिक ८ देखि ०७८ फाुगन १ सम्म र नमराज घिमिरे ०७९ माघ २६ देखि ०८० मंसिर १४ सम्म सहकारी विभागमा रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहेको पाइन्छ। पाण्डे अहिले गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख छन्। घिमिरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। अधिकारी भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव हुन्।
पाण्डे र घिमिरे यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत हुन्। अधिकारी अध्यागमन विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन्। यातायात व्यवस्था विभागमा रही नक्कली लाइसेन्स वितरणको संगठित गिरोह बनाई काम गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।
समितिले छानबिन प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरि सकेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देश गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानेछ।