मस्त न्यायाधीश अस्तव्यस्त न्यायालय
श्याम खनालः आफ्नी श्रीमतीलाई स्नातक एवं स्नातकोत्तरको पढाई पुरा गराएर मात्र नभएर पुनः लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा गराइसकी खरिदारमा नाम निकाल्ने गराउन कृष्णप्रसादलाई पुरा ५ वर्ष लाग्यो । तर उसकी श्रीमती जब आफ्नै खुट्टामा उभिने भई तब उसले आफ्नो लोग्नेको दबाबमा नबसी स्वतन्त्र रूपले जीवन यापन गर्ने निधो गरी । श्रीमतीकै लहलहैमा लागी घरबाट विधिवत् छुट्टिसकेको कृष्णप्रसादले केही वर्षसम्म त श्रीमतीको बाटो हेर्यो । तर तीन वर्षसम्म न त घर आएकी न त डिभोर्स नै दिएकी आफ्नी श्रीमती विरुद्ध तत्कालीन न्याय व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकामा गई डिभोर्सको निवेदन दियो । महानगरपालिकाले वैशाख महिनामा दर्ता भएको मुद्दालाई ७ महिनाको प्रयासपछि पनि दुबै जनाको मिलन असम्भव देखेकोले मंसिर महिनामा जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिदियो । जिल्ला अदालतका श्रीमान्ज्यूबाट २०७६ भदौ १ देखि नयाँ कानून लागू भएकोले यो मुद्दा त्यही अनुरुप १ वर्ष सम्म फैसला गर्न नमिल्ने मौखिक आदेश भएकोले मुद्दा पुन मेलमिलाप मै गयो । १ वर्षसम्म कहिले साक्षी बकाऊ त कहिले मेलमिलापको प्रोसेस हुँदै समय गयो । जिल्लाका सम्माननीय न्यायाधीशले दुबै जनालाई भरसक मिलाउने प्रयास गर्नुभयो । तर केटीद्वारा केटा र छुट्टिसकेका केटाका परिवारलाई अनावश्यक अंशमुद्दा दिई मुद्दा ढिला गराई केटालाई दुःख मात्रै दिने नियत केटीको देखिएकोले जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दालाई मुल्तबीमा राखी डिभोर्स दिने निर्णय भयो ।
पुरानो कानून अनुसार केटाको एक लाखको सम्पत्ति नहुँदा पनि केटीले केटाको हैसियत विनाको लाखौँ रुपियाँको माग गरी दुःख दिने काम गर्ने गरेकाले त्यस किसिमको गलत कामको दुरुत्साहनको लागि अंश मुद्दा लामो हुन जाने देखिएमा डिभोर्स दिन सकिने नयाँ कानून बनेको थियो । त्यसैले केटाको ५ लाख सम्पत्ति नभएको अवस्थामा केटीका बाबुले रु पच्चीस लाखको माग गरेकाले र केटीले माइतीको योजना अनुरुप केटा तर्फका अनेकौँ व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दिई मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेकीले नयाँ कानून अनुसार जिल्ला अदालतले डिभोर्स दिएको थियो । महानगरपालिकाको ७ महिना एवं जिल्लाको १३‚ १४ महिनाको अनवरत प्रयासपछि पनि केटाकेटीको सम्बन्ध राखिदिनुभन्दा डिभोर्स दिनु नै उचित देखिएकोले न्यायमूर्तिबाट यस किसिमको न्यायोचित काम भएको थियो । यो आदेशले केटाले केटीबाट क्षतिपूर्ति पाउनेभन्दा पनि केटीबाट छुटाकारा पाएको थियो भने केटीले पनि तत्कालीन अवस्थामा पनि आफ्नो हैसियत भन्दा माथि गई पढाएर जागिर खुवाउन प्रयास गरेको केटाको पुरा सम्पत्तिबाट झन् आधा सम्पत्ति पाउने नै भएकी थिई ।
केटीले न्याय पाउँदा पाउँदै पनि केटालाई दुःख दिने नियतले उच्च अदालतमा गएर पुनरावेदनको मुद्दा हाली । हदम्याद नाघिसकेको मुद्दा पनि दर्ता भएछ । आफ्नो सेटिङ्ग मिलाउन कुनै दिन परेको मुद्दालाई वकिलले पछि सार्न पाइने नियमानुसार मुद्दा तीनपल्ट सम्म सारी उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रयोग गरी जिल्ला अदालतबाट भएको डिभोर्सलाई उल्टाउने काम भयो । लोक सेवा आयोगबाट पास गरी विभिन्न मुद्दाको अध्ययनमा जीवन यापन गरेका जिल्लाका न्यायमूर्तिले विचार पूर्वक गरेको फैसलालाई उच्च राजनैतिक नियुक्तिबाट आएका उच्च अदालतका न्यायाधीशले राजनैतिक दबाब र पैसाको प्रलोभनमा परी हठात् उल्टाइदिने काम गरे । कहिँ कतै समाउने आधार नपाएर न्यायाधीशले २०७५ भाद्र १ पछि नै जिल्लामा आएको मुद्दालाई पनि पुरानो मुद्दा मानी फैसला गरेको देखियो । अलि जाने बुझेका जिल्लाका न्यायाधीशलाई यो कुराको जानकारी गराउँदा आफैमा थकित भएर कुरा गरे । उनीहरूको कुरा र अनुहारबाट उनीहरू नै यस्ता उच्च अदालतमा राजनैतिक नियुक्ति पाएर आएका न्यायाधीशबाट आफै प्रताडित छन् ।
यो समाजमा घटेको एउटा घटनाको उदाहरण मात्र हो । जिल्लामा न्याय पाएका अधिकांश मुद्दा उच्चमा आउँदा अन्यायमा परिरहेका यस्तै विभिन्न उदाहरणहरू छन् ।
यसको प्रमुख कारण भनेको उच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरू बहस गरेकै आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलका सिफारीशमा परेकाहरू छन् भने जिल्लाका न्यायमूर्तिहरू लोकसेवा आयोग जस्तै न्यायपरिषद्को परीक्षा पास गरेर स्वतन्त्र तरीकाले आएका छन् । त्यसैले जिल्ला र उच्च न्यायालयको फैसलामा यस्तो भिन्नता देखिएको हो ।
केही वर्ष अघि भएको एउटा कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीद्वारा उच्च अदालतका राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा न्ययाधीश नियुक्त भएकाहरूको कार्यक्षमता र ज्ञानमै प्रश्न उठाउनुभएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उहाँले यस्ता राजनैतिक सिफारिशका आधारमा मात्र कुनै पनि परीक्षा पास नगरी नियुक्ति भएका न्ययाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर न्याय सम्पादन गर्दा आँखामा पट्टि बाँधेर गर्न सक्लान् त भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । न्याय परिषद्बाट लिइने कठिन परीक्षा पास गरी आउने न्यायाधीशहरूको त राजनैतिक नियुक्तिको आधारमा आउने न्यायाधीशका कारणले कहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावना नै हुँदैन भन्ने उहाँको तर्क थियो ।
जिल्लाका न्यायमूर्तिहरूले र उच्चका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलाको भाषा राम्ररी हेर्ने हो भने उहाँहरूको अध्ययन कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा न्यायको सामान्य अध्ययन गरेका मानिसहरूले पनि सजिलै थाहा पाउन सक्छन् ।
अझ केही। वर्ष अघि मच्चिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा काण्डले नै न्यायालयमा कति सम्म अराजकता रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । न्यायपालिकाको क्षेत्रमा मात्र नभएर कार्यपालिकाको क्षेत्रमा पनि खिलराज रेग्मी नेतृत्वले पाएको सफलता पछि नेपाली जनतालाई नेताले देश विगार्न लागे पनि न्यायमूर्तिले देश बचाउन सक्ने रहेछन् भनी पलाएको विश्वास हालको अवस्था आउँदा गुम्न गएको देखिएको छ ।
त्यसैले माथि भनिएको उदाहरण एवं न्यायालयमा आएको हालको अवस्थाको मुख्य कारण भनेकै अदालतमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेप नै हो । अदालतमा राजनैतिक आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति दिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । यो कार्यलाई जतिसक्दो चाँडो बन्द गरिनुपर्छ । धेरै वर्ष वहस गरेका वरिष्ठ वकिलहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिँदा लोकसेवा आयोग जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाबाट लिखित र मौखिक परीक्षा लिई मात्र नियुक्ति दिँदा अहिले न्यायालयमा देखिएको अस्तव्यस्तता पूर्ण रुपमा निवारण हुने देखिन्छ ।