मोदीले उठाएको बँगलादेशमा हिन्दूको सुरक्षाको मुद्दा
विपिन देवः भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युक्रेन यात्रालाई विश्वले चासो दियो र पश्चिमा मिडियाले यथेष्ठ स्थान दिए । तरल भू(राजनीतिक परिवेशमा मोदीको युक्रेन यात्राबारे विश्वमा कहलिएका थिंक टंयाकहरूबाट टिकाटिप्पणी भए । मोदीको युक्रेन यात्राबाट शान्तिका लागि केही मार्ग समेत खुल्ने आकलन गरियो । युक्रेनबाट भारत फर्कन बित्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपति जे वाइडेनसंग मोदीको लामो टेलिफोन वार्ता भएको छ । वार्तामा मोदीले युक्रेनको धरातलीय अवस्था बारे समेत वाइडेनलाई अवगत गराए । कालान्तरमा रुस र युक्रेन विच शान्ती वार्ताका लागि आवश्यक पहल गर्ने समेत वार्ताको निष्कर्ष रहेको छ । टेलिफोन वार्ताका केन्द्रविन्दुमा बङ्गलादेशमा हिन्दुहरू माथि भइरहेको अत्याचार र आक्रमण प्रति समेत वाइडेनको ध्यान आर्कषण गरिएको छ । बङ्गलादेशको हिन्दुहरूको समस्या अमेरिकी चुनावमा समेत एउटा भाष्य बनेको छ ।
५० लाख भारतीय मुलका मानिसहरु अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् । ५० लाखमा अधिकांश हिन्दु समुदाय छन् ।
हिन्दु समुदाय अमेरिकी जन(जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सूचना प्रविधि लगायत व्यापारिक क्षेत्रमा यी समुदायका मान्छेहरूको अब्वल भूमिका रहेको छ । हिन्दु समुदायले अमेरिकी चुनावमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दै आएको छ । चुनावी वाताबरणमा मोदीले बङ्गलादेशको हिन्दूहरूको समस्या प्रति ध्यान आर्कषण गर्नु जस्ता परिघटनालाई विश्लेषकहरूले मोदीको कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एकातर्पm अमेरिकी जनमानसमा आफ्नो प्रभाव र पकडलाई बलियो बनाउन उक्त वार्ता प्रायोजित रहेको छ भने अर्कातर्फ वाइडेनलाई कूटनीतिक दवावमा समेत राख्न टेलिफोन वार्ता परिलक्षित रहेको छ ।
भारतका चर्चित पत्रकार शेखर गुप्ताले मोदी वाइडेनको वार्तालाई भारतीय पक्षको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मोहम्द युनुसलाई नोबेल पुस्कारका लागि बिल क्लिन्टनले सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । एका तर्पm अबामी लिंग (शेख हसिना) को पार्टीसंग अमेरिकाको सम्वन्ध चिसिएको नै थियो । अवामी लिंग विरुद्ध अमेरिकाले पाकिस्तानी जासुसी संस्था आइएसआईलाई समेत परिचालित गरेका थिए । अमेरिकी जासुसी एजेन्सी र पाकिस्तानी सैनिकको मिलेमतोमा नै बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिवुर रहमानलाई परिवार सहित हत्या गरिएको कुरा साक्षी बङगलादेशका तत्कालीन छापाखानाहरू रहेको छ । स्मरणीय रहोस नेपाली काङ्ग्रेस र अवामी लिंग बीच गहिरो सम्बन्ध रहि आएको छ । बङगलादेशको राष्ट्रिय आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले वीपीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहस गरेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई पूंजीकृत गरेको छैन । अवामी लिंग प्रति नैतिक सर्मथन गर्नु र सडकीकरणबाट बङ्गलादेशमा सरकार चयन गर्न जस्ता परिघटना प्रति नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध देखिदैन ।
बौद्धिक खडेरी लागेको नेपाली काङ्ग्रेसले वङ्गलादेशको हिन्दुहरूको अवस्था प्रति समेत केही बोलेन । वङ्गलादेशको राजनैतिक अस्थिरताको पराकम्पनको दस्तुर नेपालले समेत भोग्नु पर्ने छ । ७० को दशकमा पाकिस्तानी सैनिक शासकहरूले हिन्दु माथि आक्रमण गर्दा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सैन्य परिचालन गरेर पाकिस्तानको विभाजन गर्न सफल भइन् । मुक्ति वाहिनी सेनालाई आवश्यक सहयोग गरेर बङ्गलादेशको निर्माणमा इन्दिराले धाई आमाको भुमिमा खेलेकी थिइन ।
तत्कालीन अवस्थामा अमेरिका र चीन जस्ता महाशक्ति समेत भारतको विरोधमा युद्ध गर्न समेत तम्तयार थिए । तत्कालीन परिस्थितीमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुद पनि भारतले लाखौ बङगलादेशी शरणार्थीहरूलाई गास, बास र कपास दिएका थिए । वर्तमान अवस्थामा भारतको अवस्था पृथक देखिएको छ । बङ्गलादेशमा भारतको १० अर्ब डलरको लगानी रहेको छ । संसारमा सवभन्दा अधिक भीसा भारतले वङ्गलादेशीहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको छ ।
बङ्गलादेशलाई आर्थिक रुपान्तर गर्न भारतको भूमिमा सबभन्दा अधिक रहेको छ । यी सकारात्मक परिवेशमा मोदीले वाइडेनलाई हिन्दुहरूको अवस्था प्रति ध्यान आर्कषण गर्नु जस्ता घटनालाई शेखर गुप्ताले मोदीको कमजोर कूटनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर निष्पक्ष रूपमा हेर्दा वर्तमान भू(राजनीति ७० को दशक भन्दा पृथक रहेको छ । बङ्गलादेशका गैर सरकारी संघ संस्था र सहकारीहरूमा पश्चिमा दातृ संस्थाहरूको पकड बलियो रहेको छ । मध्य वर्गीय समुदाय समेत यी संघ संस्थावाट आवद्ध देखिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई मलजल गर्ने समेत यी गैर संरकारी संघ संस्थाहरूको भुमिका देखिएको छ । भुटानी शरणार्थी, रोहिंग्या र बङ्गलादेशी शरणार्थीका असर समेत नेपालले भोग्नु परेको छ ।
बङ्गलदोशमा भइरहेको हिन्दु प्रतिको दमनका कारण दक्षिण एसियामा तीव्र इश्लामीकरण समेत हो । विगतका दिनमा सरिया कानुनको आधारमा इश्लामीकरणमा तीव्रता वढ्दै आएको छ । मोदीले काश्मिरमा ३७० धारा खारेज गर्नु, तीन तलाकलाई निस्तेज गर्नु र मुस्लिम समुदायलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा कट्टरपन्थीहरू हिन्दु समुदाय प्रति सहिष्णुता गुमाईरहेको अवस्था छ । प्रजातान्त्रीकरण, धर्म निरपेक्षता, खुला समाज, मानव अधिकार र समावेशीको दस्तुर हिन्दुहरूलाई वेहोर्नु परेको छ ।
सन् १९५० मा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु र पाकिस्तानका सैनिक शासक लियाकत अली विच एक सम्झौता भएको थियो । उक्र सम्झौतालाई नेहरु लियाकत प्याक्ट भनिन्छ । सम्झौता अनुसार भारतमा बसोबास गरिरहेका मुस्लमान समुदायको सम्पूर्ण दायित्व भारत सरकारको रहेको थियो भने पाकिस्तानमा रहेको हिन्दु समुदायको संरक्षणको दायित्व पाकिस्तान सरकारको रहेको थियो । नेहरु लियाकत प्याक्टलाई हिन्दु सभाका मूर्धन्य नेता डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जीले धोकाको संज्ञा दिएका थिए भने भारतीय राजनीतिका लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल समेत उक्त सम्झौतावाट विमुख थिए । डा. मुखर्जी र पटेलको आकलन ठिक थियो । धर्मान्तरण र विभेदको कारण पाकिस्तानमा हिन्दुहरूको संख्या १७ प्रतिशतवाट तीन प्रतिशतमा अवतरित भएको छ भने वङ्गलादेशमा ३ करोड हिन्दुवाट १ करोड २५ लाखमा झरेको छ । जबकी भारतमा मुसलमानको संख्या अर्भूतपूर्व रूपले बढेको छ । अर्थात् वर्तमान परिवेशमा भारत विश्वको तेस्रो अर्थव्यवस्था हुन गइरहेको छ ।
हिन्दुभाव भूमीको आधारमा नै मोदीको सरकार रहेको छ । भारतीय आर्थिक भरथेगको आधारमा नै वङ्गलादेशको आर्थिक कायापलट भएको छ । यी परिवेशमा पटक पटक विभिन्न घटनाहरूको आवरणमा हिन्दुहरू प्रति भइरहेको विभेद प्रति भारतले बङ्गलादेशको जुनसुकै पार्टीको सरकारसंग कडा सम्झौता गर्नु पर्दछ । संसारमा कहलिएका दातृ संस्थाहरू क्रिचियनको हकहितलाई मध्य नजरमा राखेकै हुन्छ । यहुदीहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाईमा रहेका छन् । संसारमा हरेक धर्मालम्बीहरूलाई सम्मान र आश्रय दिने हिन्दुहरूको मानमर्दन प्रति नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू समेत चनाखो हुनु पर्दछ । दर्शन, साहित्य र परर्माथका दयोत्तक हिन्दु सभ्यताले मानव मात्रको कल्याणको अपेक्षा गर्दछ ।
यी परिवेशमा मोदीले वाइडेनसंग हिन्दुहरूको अवस्था प्रति चासो राख्नु कूटनीति हिसाबले उचित देखिन्छ । संसार दुई भागमा विभक्त रहेको छ । तानाशाही व्यवस्था र कटरपन्थी विचको तादम्यता बढिरहेको छ । कटरपन्थीहरूको मुखिया चीन हुन गइरहेको छ । इरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान लगायत तानाशाही शासन भएका मुलुकहरू चिनियाँ प्रभावमा छन् । यी परिवेशमा प्रजातन्त्र र खुलासमाजलाई जोगाउन अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापान, अष्ट्रेलीया भारत लगायत आसीयानका मुलुकहरू बीच सौहद्रता र प्रगाढता बढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकक्ता देखिन्छ । अर्थात् वाइडेन र मोदीको टेलिफोन वार्ताको असार बङ्गलादेशको धरातलीय अवस्थामा देखिनु पर्ने हुन्छ ।