अरबौं विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीलाई ओली सरकारबाट लाभै लाभ
काठमाडौं, १६ साउन । अरबौं रकम विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीको चलखेलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रभावमा परेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्दोगको लाइन काट्दा जोड्न ठाडो निर्देशन दियो सरकारले । यसले तरंग नै आएको छ ।
ओली सरकारले त्यस्ता उद्दोगीलाई विगतमा पनि संरक्षण गरेको थियो । यसपटक पनि गरेको छ । ठाडो आदेशमा लाइन काटिएका उद्दोगीको लाइन जोड्न भनियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सुरुमा अडान लिए । तर, ठाडो आदेश सामु उनको केही लागेन ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी विद्युतको लाइन जोड्न भनिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरी विद्युत काटेकाले फेरि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय आउनुपर्ने भन्दै समितिका केही सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन् । सदस्यहरु कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रक लाइनवापत्को अरबौं महशुल नतिर्नेमा आफूलाई ठूला उद्दोगी भन्नेहरु छन् । जसमा जगदम्बा स्टिल र जगदम्बा सेन्थेटिकका साहिल र सुलभ अग्रवाल दाजुभाई मुख्य हुन् । घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ र हुलास स्टिल पनि छन् ।
अब दशौं करोडको चलखेल गरी विद्युत महशुलमा छुट दिने चलखेल चलेको छ । यसका लागि गृहकार्य चलिसकेको छ ।