भारत-ताइवान बढ्दो सम्बन्ध प्रति चीनको आक्रोश
विपिन देवः अमेरिकी चिन्तक नील फरगसनले २१ औं शताब्दीको तनाव क्षेत्रहरू मध्ये ताइवान सबैभन्दा संवेदनशिल भनेका छन् । ताइवानलाई प्रजातान्त्रको प्रयोगशालाको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति नै सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली हो भने त्यसको दृष्टान्तको रूपमा ताइवानलाई लिन सकिन्छ । चिनियाँ नागरिक भन्दा पॉच गुणा अधिक प्रति व्यक्ति आय ताइवानीको रहेको छ । चीनकाचे वढ्दो दबदबा र सामथ्र्यले गर्दा ताइवानको सम्प्रभुसत्ता खतरामा रहेको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । संसारमा सर्वाधिक विद्युतिय चिप्स उत्पादन गर्ने मुलुक ताइवानको अस्तित्व खतरामा पर्ने वित्तिकै त्यसको पराकम्पनले विशवको आर्थिक कारोवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार गर्ने मुलुकहरूको संख्या १२ मात्र रहेको छ । अमेरिकाको चीनसंग दोधारे नीति रहेको छ । एकातर्फ अमेरिकाले अखण्ड चीनलाई वैधता दिएको छ भने अर्को तर्पm अमेरिकी काङ्ग्रेसको कानुन “ताइवान रिलेशन एम्ट” द्वारा ताइवानलाई आप्mनो सुरक्षा छातामा लिएको छ । भारतसँग ताइवानको सम्बन्ध कूटनीतिको शोधार्थीहरूको लागि रुचीकर हुनेछ । सन् १९४९ ताका नै भारतले अखण्ड चीनको अनुमोदन गरेको थियो । भारतीय मोडेलको आधारमा नै विश्वमा अधिकांश मुलुकहरूसंग चीनको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । भारतीय मोडेल अनुसार ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको छ ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुलाई चीन प्रति सदभाव र आदर थियो । नेहरु अखण्ड चीनको हिमायती थियो । नेहरु मन्त्रीमण्डलका मुर्धन्य नेता पटेललाई नेहरुको चीनिया नीति प्रति आपत्ति रहेको थियो । एक पत्रमा नेहरुलाई कम्युनिष्टको रणनीति प्रति सजग रहन समेत आग्रह गरेका थिए । पटेलको अनुभव र आग्रह तर्क संगत थियो । सन् १९६२ मा भारतले चीनसं युद्ध व्यहोर्नु पर्यो । सन् १९६२ ताका नै ताइवानका शासक चेङ शेखले भारतलाई चीन विरुद्ध सैन्य सहयोग दिन तमतयार थियो । नेहरु नीतिले गर्दा भारतलाई ताइवानको सहयोग प्रालब्ध भएन । ताइवान प्रतिको दृष्टिकोणमा भारतीय परराष्ट्रनीतिमा परिर्वतन देखिएन । सन् २००८ ताका भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो भने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । तर इतिहासले कोल्टो फेर्यो ।
सन् २००९ मा चीनले काश्मिरीहरू विषेश भिसा उपलब्ध गराउने नीति उद्घोष गरे । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनिया नीतिलाई घोर निद्या गर्दै भारतले ताइवान माथि लिइरहेको अधिकारीक अबधारणालाई परिर्वतित गर्दै ताइवानसंगको सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन रणनीतिका साथ बढे । ताइवान रणनीतिक र व्यापारिक हिसावले महत्वपूर्ण रहेको छ । भारतको ४० प्रतिशत व्यापार ताइवानको सामुद्रिक वाटोबाट हुने गर्दछ । भारतीय अर्थतन्त्र निर्यातमुखि हुन उन्मुख भइरहेको छ । विगतका भारतको निर्यात ४५० अर्ब डलर मात्र रहेको थियो भने वर्तमान परिवेशमा भारतको निर्यात एक ट्रिलियन भन्दा पनि अधिक रहेको छ ।
चीनले ताइवानलाई कुनै किसिमको सैनिक आक्रमण गरेको खण्डमा अथवा सामुद्रिक वाटो अवरोध गरेको खण्डमा त्यसको पराकम्पन भारतीय अर्थतन्त्रले व्यहोर्नु पर्ने जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका चिनियाँ शोध संस्थानका जानकार प्रा. डा. श्रीकान्त कोण्डापलीले समीक्षा गरेका छन् । ताइवानी विश्व विद्यालयका जानकार पिन क्यू चेनले भारतसंग चीनिया दवावलाई प्रतिकार र प्रतिवाद गर्न क्षमता रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । भारतले ताइवानको ताइपिनो टापुमा सैन्य अडा बनाउनु पर्ने उनको सल्लाह रहेको छ । साथ साथै भारतले अमेरिकी कानुन अनुसार लेमुवा, वेका र कमकासा सम्झौताद्वारा आवश्यक हात हतियार समेत प्राप्त गरेकोले चीनलाई टक्कर दिन सक्ने भारतको हैसियत रहेको छ ।
भारत भू-राजनीतक बनौटको हिसाबले अब्वल रहेको छ । चीनको अधिकांश उर्जा र संसाधन हिन्द महासागरीय मार्गबाट आवत जावत भएकोले गर्दा भारतसंगको शत्रुताको दस्तुर चीनलाई हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा व्यहोर्नु पर्ने जानहारहरूको बुझाई रहेको छ । सन् २०१४ देखि भारतको परराष्ट्र नीति आक्रमक भएको छ । चीनिया सैनिक जत्थाले गलवान क्षेत्रमा दवाद दिदा भारतले तत्कालै २८० चीनिया एप्सहरूलाई बहिष्कार गरेको थियो भने चीनको विभिन्न गुरुयोजनाहरूको साथै चीनिया निवेषलाई निष्तेज गरेको थियो । वर्तमान परिवेशमा कर्वाडका सदस्यहरू ताइवानको पक्षमा देखिएको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलीया, भारत र जापान समेत ताइवानको संप्रभुस्ता जोगाउने पक्षमा रहेको छ । अमेरिकाले ताइवानो स्वतन्त्रता नजोगाएको खण्डमा अमेरिकी नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा आउने छ । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुनको लागि भारतले ताइवानी कम्पनीहरूको निवेशलाई अधिक महत्व दिएको छ ।
अर्का तर्फ सन् २०१७ को चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको १७ औं काङग्रेस राष्ट्रपति सीले ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको शताब्दी दिवसको अवसरमा समेत सीले उक्त घोषणालाई दोहोराएका छन् । २० औं काङ्ग्रेसमा समेत सी टसमस भएको छैन । चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पोलीट्व्यूरोमा ताइवान एप्mयरस कमिटी रहेको छ । ताइवान सम्बन्धि नीति चीनिया पार्टीको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्सले वारम्बार सार्वजनिक गरेको हुन्छ । ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेको मुलुकहरू चीनको ताइवान नीति प्रति आप्mनो असहमति जनाएका छन् । वर्तमान परिवेशमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्वत, सिन्जायङ्ग र ताइवान प्रति कठोर नीति सार्वजनिक गरिरहेको छ । गलवान दवावलाई कूटनीतिक जवाफ दिन भारतले ताइवान र तिब्वत नीतिमा स्वर र शैली परिवर्तित गरिरहेको छ ।