संवैधानिक परिषदमा काँग्रेस प्रतिनिधिविहिन, प्रतिपक्षीको आधा शक्ति
काठमाडौं, ४ साउन । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने निकाय हो संवैधानिक परिषद् । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी परिषद्मा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ ।
परिषदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत या विभिन्न पटक नभए बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि यसमा चासो देखिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष हुन् । एमालेबाट नै सभामुख बनेका देवराज घिमिरे छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीबाट नारायण दाहाल छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपाबाट बनेकी हुन् ।
संवैधानिक परिषद्मा काँग्रेसको प्रतिनिधि छैनन् अहिले । परिषद्ले गर्ने नियुक्तिको सिफारिशमा काँग्रेसको प्रतिनिधि नहुँदा उसको प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चुनौती आउन सक्छ । संवैधानिक परिषद्मा आधा संख्या अर्थात् तीनजना विपक्षी दलका छन् । यसकारण नियुक्ति सजिलो छैन ।
उपसभामुख राना विवादमा परेकाले उनको पद धरापमा छ । उपभामुखलाई हटाउने रणनीति सफल भएमा काँग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि लान सक्छ ।