देशमा एनजीओकर्मी हावी, राजदूतमा एनजीओमा हालीमुहालीकै नियुक्ति
काठमाडौं, ८ असार । देशको प्रमुख पद एनजीओकर्मी र पूर्वकर्मचारीको बिर्ता बनेको छ । एनजीओकर्मी मुख्य पदमा स्थापित हुँदा देशको हितमा भन्दा बाह्य प्रभावमा काम हुन थालेको छ । कर्मचारीले त आफू पदमा रहँदा नै देशको हितमा भन्दा आफ्नो भावी व्यवस्थापनका लागि काम गर्न थालेपछि समस्या आउन थालेको छ ।
नेकपा एमालेले एनजीओकर्मी र पूर्वकर्मचारीलाई राजदूत बनाउने गरी सिफारिश गरेपछि तरंग आएको छ । एमालेभित्र राजदूतका धेरै आकांक्षी भएपनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व कर्मचारी र एनजीओकर्मीलाई नै अवसर दिएका छन् ।
एमालेको सञ्जालमा एनजीओ र कर्मचारीहरु बढी हावी हुँदै गएका छन् । यसको पुष्टि आकर्षक देशहरुमा राजदूत सिफारिश गर्दा उनीहरुले नै अवसर पाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एमालेको कोटाबाट पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भारत, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. चन्द्र घिमिरे अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिश भएका छन् । उनीहरु दुवै एमाले निकट हुन् ।
रेग्मीले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिवमा नियुक्ति पाएपनि तत्कालीन नेकपाले बहुमत ल्याएपछि विवादास्पद भूमिका खेलेका थिए । उनले चुनावभन्दा अघि देउवाले गरेका कतिपय निर्णयमा हस्ताक्षर नै नगरी झुक्याएका थिए । पछि ओलीले भनेबमोजिम कदम चालेका थिए ।
एनजीओकर्मी सुशील प्याकुरेल मानवअधिकारवादीको परिचयमा एमालेको हितमा काम गर्दै आए । उनी इन्सेकको संस्थापक हुन् । इन्सके पश्चिमाहरुको आर्थिक सहयोगमा चल्दै आएको छ । प्याकुरेलको कतिपय विवादास्पद घटनामा नागरिक अगुवा टोलीका नाममा विज्ञप्तिसहित हस्ताक्षर आउने गर्दथ्यो ।
डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिश सुम्निमा तुलाधर एनजीओ सिविनकी कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिविन पनि पश्चिमाको आर्थिक सहयोगमा चल्दै आएको छ । तुलाधरलाई जसपा फुटाएर जसपा नेपाल बनाएका अशोक राईले राजदूत बनाएका हुन् । पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी र मानवअधिकारकर्मीको परिचय दिने गौरी प्रधानकी पत्नी हुन् । पद्मरत्न तुलाधर कुनैबेला गाई काट्न पाउनुपर्छ भनी अभिव्यक्ति दिदै हिडेका थिए । उनले नै जातीय टकराव बढाउन योजनावद्ध तरिकाले भूमिका खेले ।
एमालेकै कोटामा मलेशियाको राजदूत सिफारिश डा. नेत्र तिमिल्सिना गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचारको विषय व्यापक रुपमा आएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वार्थको सिद्धान्तको विषय उठेपछि एनजीओ आइएनजीओको मुख्य पदमा बसिसकेकालाई राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति नदिने गरी सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, त्यसको भाषा फेर्न लगाएर हस्तक्षेप गरिएको छ ।