१ असार २०८१, शुक्रबार | June 14, 2024

मोदीका आगामी चुनौती


2.8k
Shares

कृष्णप्रसाद हुमागाईँः भारतको लोक सभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ ९एनडिए० लाई प्रस्ट बहुमत प्राप्त भएको छ । लोक सभा निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार एनडिए गठबन्धनले २९४ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत पार गरेको हो ।

भारतमा सात चरणमा सम्पन्न लोक सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भए सँगै सत्ताधारी पार्टी भाजपाको भने एकल बहुमत आउन सकेन । २४० सिट पाएर पहिलो ठूलो दल भएको छ । मोदीको दल भाजपा नेतृत्वको एनडीएले भने बहुमत ल्याएको छ । गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले मोदी बहुमत पाउन सफल भएको मान्न सकिन्छ । गठवन्धनको तर्फबाट मोदी नै पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

दोश्रो ठूलो दल भने कंग्रेस भयो। ससाना दलहरू मिलाएर बहुमत पुऱ्याउन सके राहुल गान्धी पनि इन्डिया गठबन्धनको नतिजाबाट उत्साही छन् । तर, मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको सम्भावना कमजोर भइसकेको छ सत्तामा जान ।

लोक सभा निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा भाजपालाई यसअघिको चुनावको तुलनामा नोक्सान भएको देखिन्छ । तर, २०१४ को चुनावअघिको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो राम्रो परिणाम हो । त्यसमाथि लगातार तेस्रो कार्यकालमा पनि मोदीको दल भाजपासहितको गठबन्धन बहुमत आउनु ऐतिहासिक घटना हो ।

भाजपाका कतिपय कमी कमजोरी पनि टड्कारो देखियो । राजनीति विश्लेषकहरूले सिट बाँडफाडमा नयाँ नेता र नयाँ उम्मेदवारी बढि उठाएको, कार्यकर्तालाई भन्दा कलाकारलाई चुनावी मैदानमा उतारेर काम गरिरहेकालाई निरूउत्साहित गरेको, गरिबी, महँगी र बेरोजगार समस्या समाधानमा खासै काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । भाजपालाई सबै भन्दाबढी उत्तर प्रदेशको सिटमा घाटा लागेको छ । दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता र युवा मतदातालाई खुसि पार्न नसकेको विषय उठेको छ । शहरी क्षेत्रमा भाजपाको प्रभाव बढेको छ । तर, दुरदराजका ग्रामीण भेगहरुमा प्रभाव घट्न पुग्यो । दिल्लीमा सात सिट जित्नु र दिल्लीबाट टाढा उत्तर प्रदेश र विहार अनि राजस्थानका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा पराजय व्यहोर्न पुग्यो भाजपा ।

यसपटक इन्डिया गठबन्धनले संविधान बचाउ, लोकतन्त्र बचाउ, मुस्लिम मतदातालाई संरक्षण गर्ने, दलित कोटाको संरक्षण गर्ने गरिबको खातामा १ लाख दिने साथै भाजपाले देशको संविधान नै परिवर्तन गर्न खोजेको , दलित, पिछडिया वर्ग, मुस्लिम, यादव , आदिवासीको आरक्षणलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएर चुनाव लडेको र त्यसले जनतालाई धेरै हद सम्म सचेत गराएर ती समुदायले इन्डिया गठबन्धनलाई बढि सिट जित हासिल गर्न साथ दिएको देखिन्छ ।

पक्कै पनि केही हद सम्म भारतीय जनता पार्टिले आफुलाई विपक्षीय दलहरूले लगाएको आरोपहरूलाई खण्डन गरेर जनतालाई राम्रोसँग यस विषयमा बुझाउन नसकेको वर्तमान मत परिणामले देखाइरहेको छ । साथै एनडिए गठबन्धनले जितेमा धर्मनिरपेक्षता हटाई भारतलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने र मुस्लिलाई लखटने रणनीति लिएको इन्डिया गठबन्धनले जबर्जस्त रूपमा भ्रामक प्रचार प्रसार चुनावी मैदानमा गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो । त्यसै कारणले पनि मुस्लिम भोटरहरूले विजेपी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनको विपरीत भोट गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा भारत भरका सम्पूर्ण मुस्लिम संघ संगठन र राजनीतिक दलहरूले विजेपी विरूद्द मतदान गरे जसले जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदायको जनसंख्या बढि छ त्यहाँ त्यहाँ भाजपालाई घाटा भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । साथै दलित र पिछडा वर्गलाई दिइने अरक्षण कोटालाई लिएर इन्डिया गठबन्धनले जुन किसिमले भ्रम छर्न सफल भए त्यसले गर्दा पनि ती मतदाताले एनडिए र विजेपीलाई मतदान नगरेको परिणाम स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

उसै पनि भाजपाले सबै जाति, धर्म, समुदाय, सम्प्रदायलाई प्रतिनिधित्व नगरेको र एकल धर्मलाई मात्र लिएर हिन्दु मुस्लिमको राजनीति गरिरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाग्ने गरेको छ । यद्यपि यी सबै आरोपहरूको भने विजेपीेले भने खण्डन गरि सबको साथ सबको विकास भन्ने नारा बढि नै प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
कति नोक्सान
भारतको लोक सभा निर्वाचनमा २०२४ मा २०१९ भन्दा फरक घटनाक्रम देखिनु आगामी दिनका लागि भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनको लागि गम्भीर विषय हो । २०१९ मा ३०२ सिट जितेको भाजपाले अहिले २४० सिट मात्र जितन सफल भएको छ । भाजपालाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात लगायत यस्तो कयौं राज्यहरूमा २०१९ भन्दा लगभग ६२ सिट नोक्सान भएको देखिन्छ । जहाँसम्म कि उत्तर प्रदेशको रामन्दिर बनेको क्षेत्रमा समेत भाजपाले हार बेहोर्नु परेको छ । राम मन्दिर निर्माण भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाउँदा स्थानीयको जमिन गुमेको र घर भत्काइएको थियो । यसले पनि असन्तुष्टि बढ्यो । स्थानीयले भन्दा बाह्यले अवसर पाएको गुनासो पनि थियो।

साथै जनताको मुद्दामागहरू, किसानको मुद्दत, युवालाई रोजगारको मुद्दा, महँगी नियन्त्रणको मुद्दा , विकासको मुद्दा, आरक्षणको मुद्दा लगायत यस्तो कयौं योजनाहरू छन जसमा अझैँ विशेष योजना निर्माण गरेर अगाडि बढनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

हुन त भारतको लोक सभा निर्वाचनमा मोदि नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनलाई बहुमत नओस र मोदिलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन साथै विजेपीलाई हराउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि अत्यन्तै ठुलो लगानी र शक्ति प्रयोग भइरहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यहरूले चुनावी समयभर भारतमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको मोदिले संविधान खारेज गरि नयाँ संविधान बनाउन खोजेको र मोदि तानाशाहि बन्दै गइरहेको भनी बारम्बार पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरू लागिरहे ।

उसो त भारतमा जातीय राजनीति, पारिवारवाद, धर्मको राजनीतिले जबर्जस्त रूपमा जरा गाडेको छ । जसले गर्दा परिवारवाद र जातिवाद भन्दामाथि उठेर जनताले मतदान नगर्ने र जस्तो सुकै राम्रो काम र कार्यक्रमहरूले ल्याए पनि जनताले आफ्नै जाति र परिवारलाई नै मतदान गर्ने गरेको यस पटकको मतपरिणाले पनि देखाएको छ । किन भने मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भारतको अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपमा सुधार गर्दै ११ ओैँ स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र विश्वको पाँचौ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा भारतलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै सबै भन्दा ठुलो टि २० राष्ट्रहरूको सम्मेलन गर्न सफल हुनु, यो एक दशकमा हजारौं किलोमिटर सडक विस्तार गर्नु, पक्कि सडक बनाउनु, एर्पोट, रेल ट्र्याक निर्माण, उद्योग कलाकार खानको विकास र विदेशी लगानी कर्ताहरू भित्र्याउन सफल भएको परिणामहरू आज सामुन्ने देख्न पाइन्छ छ । त्यसैगरी ४ करोड गरिबलाई बस्नको लागि घर बनाउने, ८० करोड भन्दा बढी जनतालाई निशुल्क रासन दिने , जम्बु कस्मिरको धारा ३७० हटाउने कार्य जस्ता कयौं महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मोदि नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा गरेको छ । साथै युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको कार्य, अपराध नियन्त्रणमा गरेको कार्य, जनतलाई दिएको सेवा सुविधालाई हेर्दा अहिलेसम्म नभएको प्रगति र उन्नतिहरू देख्न पाइन्छ तर पनि जनताले सहि मुल्यांकन नगरेको होकि भन्ने कुरा अहिलेको चुनावी नतिजाले देखाइरहेको छ ।

भाजपा बहुमतमा नआएपनि ऊसहितको गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । तर, मोदी २०१४ देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा मतका हिसाबले केही कमजोर पक्कै भएका छन् । तर, उनको आत्मबल घटेको देखिदैन । मोदी अझै ५ वर्ष भारतलाई सशक्त रुपमा नेतृत्व गर्ने गरी बढेका छन् । तर, उनका लागि चुनौतीहरु देखिएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया