मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा अरबौंको चलखेल
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिदमा अर्बौं घोटाला भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा ठूलो बदमासी भएको गम्भीर तथ्य फेला परेको हो ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल टेलिकमको ९६२ औं बैठकले बिलिङ सिस्टम खरिदमा ठूलै गोलमाल गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद नहुन्जेल मात्र पुरानो सिस्टम प्रयोगमा ल्याउनु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई अपवाख्या गर्दै डा. अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको टेलिकमको बैठकले पुरानै सिस्टम र कम्पनीलाई ६ वर्ष म्याद थपेको पाइएको छ । २ वर्षमा नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा मिलेमतोमा पुरानैलाई निरन्तरता दिएर टेलिकमभित्र ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) सुनिल पौडेलले २ वर्ष म्याद थपे भनेर ४+१+१ अर्थात् ६ वर्ष म्याद थपेको फेला परेको छ । हुवावे र जेटिईको जेभी रहेको एसिया एन्फोटेक नामक कम्पनीसँग १ वर्ष अगाडि वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने भनेर नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको हो । उक्त ठेक्कामा ठूलो घोटाला भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
नेपालकै एनसेललगायत अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीले वार्षिक १० करोडमा बिलिङ गर्न ठेक्का लगाएको छ । तर, नेपाल टेलिकमले वार्षिक ७५ करोड तिर्ने गरी सम्झौता गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यो भनेको ६ वर्षको साढे ४ अर्ब बढी रकम हो । ‘दशको बीस मान्न सकिएला तर, ७ गुणा बढी हुने गरी गरिएको सम्झौता ठूलो घोटाला हो’, अख्तियार स्रोतले स्वास्थ्य लाइभसँग भन्यो । यो विषयमा अख्तियारले अहिले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।
डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको २०७९ मंसिर ९ गते बसेको नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णयमा नेपाल टेलिकमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव शुशील कोइराला, टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेल, सर्र्वसाधरण सेयरधनी अम्बिकाप्रसाद पौडेल, कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल संलग्न रहेको देखिन्छ । तीमध्ये लामिछानेले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
बिलिङ सिस्टमको निर्णय गर्ने तत्कालीन अध्यक्ष अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । बराल आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, खत्री अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत छन् । नेपाल टेलिकमका एमडी पौडेल भने अहिले पनि अख्तियारको हिरासतमा छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको अहिलेसम्म कै ठूलो घोटाला यो हुन सक्ने दाबी गरिएको छ ।
२०७८ साल साउन गते बसेको नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको बिलिङ सिस्टम गार्टनर रेटेट गुणस्तर प्रमाणित नभएकाले त्यो मापदण्डको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपाल टेलिकमको अहिलेको बिलिङ सिस्टममा ग्राहकले १ रुपैयाँको कल गर्दा १० पैसा चुहावट हुने गरेको छ । उक्त चुहावट नियन्त्रणका लागि नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । अख्तियारले पनि सोही अनुसारको निर्देशन दिएको पाइन्छ । तर, अर्याल नेतृत्वको सञ्चालक समितिको बैठकले बिलिङ सिस्टममा पुरै बदमासी गरेको खुल्न आएको छ ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा बसेको ९१३ औं सञ्चालन समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्यालको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर आफूखुसी अर्को निर्णय गरेको भेटिएको छ । उक्त निर्णय गर्दा बस्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा तत्कालीन अर्थका प्रतिनिधि सहसचिव रामेश्वर दंगाल, सञ्चारका प्रतिनिधि डिल्लीराम शर्मा, कानुनका प्रतिनिधि सहसचिव फणिन्द्र गौतम, नेपाल टेलिकमका एमडी डिल्लीराम अधिकारी, सर्वसाधारण सेयरधनी प्रतिनिधि अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कम्पनी सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ संलग्न रहेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त प्रमाणबाट देखिन्छ । बस्यालको पनि हुवावेका प्रतिनिधिसँग बाक्लो हिमचिम रहेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त प्रमाणबाट बुझ्न सकिन्छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष बस्यालले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदबाट अवकाश पाइसकेका छन् । दंगाल अहिले अख्तियार कै सचिव छन् । शर्मा राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव र गौतम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सचिव छन् । डिल्लीराम अधिकारी हटेपछि सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको एमडी बनेका हुन् । सचिव दंगाल उक्त बदमासीको विषयमा जानकार नहुने कुरै छैन ।
अधिकारी एमडी हुञ्जेल बिलिङ सिस्टम खरिदको बैठक बस्न नदिएर सुनिललाई ल्याएपछि मात्र बैठक बसेर निर्णय गरेको टेलिकम सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । उक्त बैठकमा कानुनका प्रतिनिधि गौतमको ठाउँमा एक्कासी कोइराला आएपछि आफूहरु आश्चर्यमा परेको टेलिकम सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । पुरानै बिलिङ सिस्टमलाई निरन्तरता दिने गरी तात्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनाल, तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र सुनिल पौडेलको डिजाइनमा निर्णय भएको बताइन्छ । त्यसमा निजामतीमा लामो करियर भएका सहसचिवहरु बराल र खत्री फसेको टेलिकम कै अधिकारीहरू बताउँछन् । अख्तियारले टेलिकमसँग २ वर्षको विवरण मागेपछि बैकुण्ठको विश्वासपात्र हुन खोज्दा बराल, खत्रीहरू समस्यामा परेको अहिले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र चर्चा हुन थालेको छ ।-स्वास्थ्यलाइभबाट
