आइटी माफिया विकलले मच्चाएको ब्रम्हलुटको फेहरिस्ता
काठमाडौं, ९ फागुन । नेपालको आइटी क्षेत्रमा ब्रम्हलुट मच्चाएका पात्र हुन् विकल पौडेल । उनले देशको रकम विदेश पलायन गरेको खुल्न थालेको छ । अख्तियारले उनीमाथि यही विषयमा छानविन चलाइरहेको छ ।
विकलले राज्यको आइटीको यस्तो क्षेत्र नहोस् जहाँबाट रकम असुल्न छाडेनन् । प्रिन्टिङ प्रेस, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्टिय परिचय पत्र, टेलिकम क्षेत्रमा उनले साम्राज्य नै खडा गरेका थिए ।
यतिसम्मकी अमेरिकी पीआर लिएर त्यहाँ समेत पत्नीको नाममा ७ करोडको बँगला किनेका छन् । उनले सरकारबाट दोहोर सुविधा लिएको खुलेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेकै बखत विभिन्न सरकारी निकायबाट पनि पारिश्रमिक लिएको फेला परेको हो ।
विकलले आन्तरिक राजस्व विभाग, राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय विमा संस्थान, सर्वोच्च अदालत, हुलाक सेवा विभाग, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतबाट दोहोर सुविधा लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका करारका कर्मचारी उनले त्यहाँबाट समेत पारिश्रमिक लिने र अन्य सरकारी निकायबाट समेत सम्झौता गरेर पारिश्रमिक लिने गरेको पाइएको छ ।
विकलले एकै समयमा दुई वा बढी निकायमा काम गरी पारिश्रमिक लिएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा थप छानबिन गर्ने भएको छ ।
विकलले राहदानी विभागमा विभिन्न उपकरण, तथा सफ्टवेयर आदिको खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, लागत अनुमान मूल्यांकन, त्यसको परीक्षण र गुणस्तरलगायतको कार्यहरूमा परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त भएको देखिन्छ । विभागका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्री र विकलबीच २०६७ पुस २५ गते भएको परामर्शसेवाको खरिद सम्झौतामा त्यो बापत विकलले १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक ९सेवा शुल्क० पाउने उल्लेख छ । उनले राहादानीमा १ महिनामा १ लाख पारिश्रमिक गर्ने गरी करार सम्झौता गरेका थिए ।
विकलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक भएकै बेला आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तस्शुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, लागत अनुमान तयार गर्नका लागि ७० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएका थिए ।
हुलाक सेवा विभागको हुलाक टिकट छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत विकलले ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । त्यस्तै उनले राष्ट्रिय विमा संस्थामा सफ्टवेयर खरिद गर्दा ४० हजार रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतमा पनि रकम बुझेको पाइन्छ ।
राहादानी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एउटै स्वार्थ समूहको पकडमा पुऱ्याउन भूमिका खेलेर मोटो कमिसन पाएका थिए । ती कम्पनीहरुको भित्री रुपमा उनी नै एजेन्ट थिए।
सिंगापुरस्थित ओम्नी समूहको ब्याङ्कोटेक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका विकल दोहोऱ्याएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बने । एउटै समय एकभन्दा बढी देशमा काम गर्न सफल विकल आईटी माफियाका रुपमा देशमा ब्रम्हलुट मचउन सफल भए ।
अमेरिकाको पीआर लिइसकेपछि विकललाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सचिव डा। बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको मिलेमतोमा विकललाई कानुन नै फेरेर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोऱ्याइएको थियो ।