सर्वेन्द्र खनालले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानबाट पहिचान गरेका माफिया
काठमाडौं, ४ फागुन । ललिता निवास प्रकरणमा बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी नै कायम हुने विशेष अदालतबाट ठहर भएपछि जस लिने होडवाजी नै चलेको छ । यो प्रकरणमा वर्तमान सरकारमा रहेका दलका नेताले समेत जस लिन खोजेका छन् । तर, यो विषय आयोग नै बनाएर अनुसन्धान भएको थियो । ४ वर्षअघि त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराएर नेपाल प्रहरीको सीआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको साहसिक सक्रियताले तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राई पनि जोस्सिएका थिए ललिता निवासको अनुसन्धान बढाउने निर्णयका लागि । राई अहिले अख्तियार प्रमुख छन् ।
सरकारी जग्गा हडपिएको घटनामा हाइप्रोफाइल जोडिएकाले सजिलो थिएन । ठूलै राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने थियो । खनालको साहसपछि प्रेम राईले मन्त्रिपरिषदमा छानविनको निर्णय गराउने गरी प्रक्रिया बढाए । ८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ३ चैत्रमा सीआइबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो । सीआइबीले एसपीको कमाण्डमा ६ जनाको कमिटी बनाएर अनुसन्धान थाल्यो । एसपीहरु परिवर्तन भए अनुसार दिपक रेग्मी, बेलबहादुर पाण्डे र श्यामबहादुर महतोले पालैपालो अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
२०७६ बाट सुरु भएको अनुसन्धानमा केही होनहार अधिकृतहरु खटिएका थिए । उनीहरु मालपोत, गुठी संस्थान देखि संलग्न पात्रहरुबारे अनुसन्धानमा खटिएका थिए । उनीहरुले ठगी, किर्त जस्ता कार्य गर्नेहरुबारे प्रमाण पुग्ने गरी विवरणहरु संकलन गरेका थिए । चार भागमा बाँडेर अनुसन्धान थालेको थियो कमिटिले ।
अनुसन्धानले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता देखाएको थियो । विजयकुमार गच्छेदार पनि यसमा संलग्न पाइएका थिए । गच्छेदारले तत्कालीन भूमिसुधार सचिवहरुलाई दबाब दिई टिप्पणी उठाउन लगाएका थिए ।
छानविनबाट देशका हस्ती नेता देखि कर्मचारीसमेत संलग्न पाइएका थिए । २८ माघ २०७६ मा छानविन प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सर्वेन्द्र खनाल आफै पुगेका थिए । सीआइबीमा थिए निर्देशक निरज शाही । कार्यकाल सकिने लागेका गृहसचिव थिए प्रेम राई ।
नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा त्यतिबेला आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले ठूलो साहस देखाएका थिए ।
शारदाप्रसाद त्रीताल आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको विषय मात्र उजागर गरेको थियो । यसमा माफिया शैलीमा हाइप्रोफाइलहरुको संलग्नताको चिरफार भएको थिएन । यो फौजदारी विषय थियो । जसलाई प्रहरीले चिरफार नै गर्यो ।
त्यतिबेला भ्रष्टाचार भएको भन्दा अख्तियारबाट कारबाही बढेन । प्रहरी अनुसन्धान बढेपछि फौजदारी विषय उठाइयो । कानून व्यवसायी युवराज कोइराला सक्रिय भएका थिए यो प्रकरणमा ।
ओली सरकारले आयोग नै गठन गर्न खोजेको थियो । तर, सर्वेन्द्र खनालले सीआइबी सक्षम रहेको भनेपछि गृहसचिव राई पनि आश्वस्त भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्दै खनालले बुझाएको दुई ठेली प्रतिवेदनमा जो जो हाइप्रोफाइलको विषय छ त्यो न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ । अहिले अदालतले फौजदारी मुद्दाको फैसला गरिसकेको छैन । मात्र जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता ल्याउने र केही दोषीलाई कारबाहीको फैसला विशेष अदालतबा भएको छ । यसको अर्थ हाइप्रोफाइल भनिएकाहरुले उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था होइन ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १० नम्बर डायरीमा मुद्दा दर्ता भएको हो । गृह मन्त्रालय शमशेरदललाई जाहेरवाला बनाइएको छ यसमा । १० नम्बर डायरीमा मुद्दा दर्ता भएपछि कुनैपनि हालतमा फिर्ता नहुने प्रचलन छ ।
तत्कालीन आइजीपी खनालले आफ्नो कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि ललिता निवास प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ आइजीपी ठाकुर ज्ञवाली छोटो समयका लागि आएका थिए । उनले पनि छानविनलाई गति दिन खोजे तर समय कम भयो । त्यसपछि शैलेश थापा क्षेत्री आइजीपी बने । धीरजप्रताप सिंह सीआइबीको निर्देशक बन्दा पनि पुरानो प्रतिवेदनलाई टेकेर केही छानविन भयो ।
नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा धेरै तथ्यहरु फेला पारेको छ । सरकारलाई बुझाइएको छानविन प्रतिवेदनमा हाइप्रोफाइलको संलग्नताबारे उल्लेख छ । कतिपय प्रमाण नपुगेका तर वास्तविक घटनाहरु भने डरलाग्दा नै छन् जसले देशमा माफियाको प्रभाव बुझ्न सकिन्छ ।