ज्ञानेन्द्र र मोहनलाई अख्तियारबाट जोगाउन प्रेम राईलाई महाभियोगको धम्की
काठमाडौं, २२ माघ । टेरामक्सको अरबौं घोटालामा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जोगाउने चलखेल भएको छ । उनीहरुविरुद्ध मुद्या हाल्न खोजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईविरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्मको धम्की दिइएको छ ।
यसै पनि राईसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएकाहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्या विचाराधीन छ । यो मुद्या तत्काल पार लाग्ने सम्भावना देखिदैन ।
राई नेतृत्वको अख्तियारले दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै पक्राउ गरिरहेको छ । आइटी माफिया विकल पौडेल र सुनिल पौडेलसहितको गिरोह पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरुमाथि अख्तियारले मुद्या चलाइसकेको छ ।
टेरामक्स घोटालामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल समेत मुछिएका छन् । उनले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, अर्का सचिव बिनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र हालैमात्र राजीनामा दिएका पुरुषोत्तम खनाल पनि अख्तियारमा बयानका लागि पुगे ।
तत्कालीन मन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बहादुर बस्नेत भने बयानका लागि जान मानेका छैनन् । उनीहरु अख्तियारबाट जोगिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी दुवैले अख्तियारबाट जोगिन प्रेम राईलाई महाभियोगको धम्की दिन लगाएका छन् । कार्की र बस्नेतलाई जोगाउन महाभियोग लगाउने सम्मको तयारी गर्नेसम्मको छलफल गठबन्धनको मुख्य नेताहरुबीच भएको बुझिएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न चाहन्छन् । उनीहरु पनि महाभियोगको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।
टेरामक्स घोटालाको मुद्या रोक्न नसकिने अवस्थामा अख्तियार पुगिसकेको छ । यो घटनाको घोटालाबारे तथ्यहरु धेरै बाहिर आइसकेका छन् । अब अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसँग या त पछि हट्ने या महाभियोगको सामना गर्न तयार भएर अघि बढ्नेबाहेकको विकल्प छैन ।
टेरामक्स प्रकरणमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहन बस्नेत, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र तत्कालीन सचिवहरु कसैलाई पनि जोगाउने अवस्था नरहेको बुझिएको छ । कर्मचारीलाई मात्र बलीको बोको बनाउँदा अर्को लफडा निस्कन सक्छ । त्यसैले राईमाथि महाभियोगको धम्कीहरु पुगिसकेको छ ।
के हो टेरामक्स घोटाला
टेलिकम्युनिकेसन ट्रफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात टेरामक्स टेलिफोन कल नियमन तथा शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणालीको खरिदमा योजनावद्ध तरिकाले लेबनानको कम्पनी भेन्राइजलाई ठेक्का दिलाउने योजना बुनिएको थियो । प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई विभिन्न रणनीति अपनाएर ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको थियो यो प्रकरणमा । जसरी हुन्छ लेबनानी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने गरी आर्थिक प्रस्तावमा भन्दा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखाएर छानिएको खुलेको छ ।
यसलाई नेपालमा अनिवार्य भन्दै ठेक्का खोलेर ठूलै अनियमितता भएको खुलेको हो । २० असोज २०७४ मा ठेक्का खोलेकोमा २०७८ को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गराइएको थियो । मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको निर्देशन भएको थियो । त्यतिबेलै देखि योजना बनाएर लेबनानी कम्पनीलाई नै ल्याउन संगठित गिरोह नै सक्रिय भयो । उक्त कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउन कहिले मापदण्ड बदल्ने त कहिले शर्त बदल्ने गतिविधि भयो । जसरी हुन्छ प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई अयोग्य बनाउने गतिविधि भए ।
१६ वटा कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गरेकोमा चार कम्पनीलाई मात्र अन्तिम प्रतिष्पर्धामा पुर्याइएको थियो । रोचक त यो छ कि कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी प्रस्ताव गर्नेलाई प्राविधिक पाटोमा बढी अंक दिएर छनोट गरिएको छ । यो सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको विपरित हुन आउँछ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अंक दिंदा आर्थिक र प्राविधिक पाटो भन्दै चलखेल गरियो । भेन्राइजले २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर, स्विटजरल्यान्डको एसजीएसले २ करोड ४२ लाख ३० हजार, हङकङको एन्सफ्टले २ करोड २० लाख ९ हजार र क्यानडाको टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलर आर्थिक प्रस्ताव गरेकोमा आर्थिक प्रस्तावमा दोस्रो बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले बाजी मार्न पुग्यो । यसले राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुगेको छ ।
रोचक त यो छ कि ठेक्का मिलाउन अदालतलाई समेत दुरुपयोग गरिएको थियो । देशमा टेन्डर पार्न अदालतमा मुद्या लाने र फैसला गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । टेरामक्समा पनि लेबनानी कम्पनी भेन्नाइजलाई योजनावद्ध तरिकाले अदालतसम्म मुद्या हाल्न सुझाइयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसमा पनि भूमिका खेले । उनी र कुमार चुँडालको इजलाशले टेन्डर रद्ध गर्नुलाई गैरकानूनी ठहर गरी नेपाल दूरसञ्चार प्रकरणको निर्णय बदरको आदेश दियो । यसमा पनि प्राधिकरणका अधिकारीको भित्री मिलेमतो थियो । चोलेन्द्रले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवादास्पद कार्यमा फैसला गरी काम बढाउन लगाएका थिए । टेरामक्समा पनि उनले त्यस्तै गरे ।
अदालतको आदेश भन्दै तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र काकी देखि सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल बजेट निकासामा बढे । चोलेन्द्रले सहज बनाइदिएका थिए उनीहरुलाई । भविष्यमा कानूनी कारबाहीबाट बच्न अदालतको दुरुपयोग गरिएको थियो । अदालत कस्लाई ठेक्का दिने र कस्लाई नदिने फैसलाहरु गर्न थाल्यो । टेरामक्समा पनि योजनावद्ध तरिकाले एउटा गिरोहले यसरी नै भूमिका खेल्यो । कात्तिक ३० २०७८ मा टेरामक्स प्रणालीको ठेक्का सम्झौता भयो । यसका पछाडि संगठित गिरोह नै सक्रिय भएको खुल्न थालेको छ ।
यो ठेक्का प्रणालीमा घूसको लेनदेन विदेशमा नै भएको बुझिएको छ । दुबईमा घूस लेनदेन गरी टेरामक्सको ठेक्कामा कुरा मिलाइएको थियो । यही प्रकरणमा भूमिका खेलेकाले बैकुण्ठ अर्यालको मुख्यसचिव बन्ने ढोका खुलेको बुझिएको छ । उनलाई मुख्यसचिव बनाउन दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलै गिरोह सक्रिय भयो । रोचक त यो छ कि टेरामेक्स प्रणालीको ठेक्का पाएको लेबनानी कम्पनी भेनराइजको सम्बन्ध विवादास्पद समूहसँग भएको खुलासा भएको छ ।
भेनराइजले इराकको दूरसञ्चार कम्पनीमा हजबुल्लाह कै आडमा प्रवेश पाएको र यो सम्बन्धी पहिलो अनुभव बटुलेको खुलेको छ । लेवनानी कम्पनी भेनराइजले कंगो र जिम्बावेमा यस्तै टेरामक्स प्रविधिको ठेक्का हात पारेको छ ।
नेपालभन्दा ३ गुणा ठूलो र झन्डै १० करोड जनसंख्या भएको कंगोमा १।२ मिलियन अमेरिकी डलरमा टेरामक्स प्रविधि ठेक्का लिएको भेनराइजले ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा भने २३ मिलयन बढी डलरमा ठेक्का हत्याएको देखिन्छ ।