उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलमाथि अख्तियारको मुद्या
काठमाडौं, १० माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलमाथि भ्रष्टाचारको मुद्या दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार पौडेलमाथि मुद्या दायर गरेको हो ।
पौडेलले भेरिएबल फ्रिकेन्सी ड्राइभ खरिद गर्दा आवश्यकता र औचित्यता नभएको प्राविधिक दृष्टिले रितपूर्वक माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐन विपरित गरीद गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
यो प्रकरणमा मुद्या दायर गरिएकामा तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्ले छन् ।
पौडेल नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक समेत भएका थिए ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको लागि Variable Frequency Drive (VFD) खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको, सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामाग्रीमध्ये 160 KW VFD Panel (Part-A) उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रुपमा वढी सामान खरिद गरी गराई हालसम्म परीक्षण नगरिएको एवं सञ्चालनमा नरहेको उक्त 160 KW को बाइस लाख अठहत्तर हजार तीन सय पाँच रूपैयाँ साठी पैसा बराबरको रकम भुक्तानी दिई दिन लगाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गैरकानूनी हानि पुर्याएको पुष्टि भएको हुँदा सुरेन्द्र कुमार पौडेल, नवल किशोर साहा, पवन कुमार लाल कर्ण, भरत प्रसाद नेपाल, डेमलाल खनाल, कमलराज पौडेल, ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ उपदफा (१) को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुरमा बिगो बाइस लाख अठहत्तर हजार तीन सय पाँच रूपैयाँ साठी पैसा) कायम गरी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको उल्लेख छ।