विद्युतको २२ अर्ब पचाउन अरबौंको चलखेल चल्यो
काठमाडौं, २९ पुस । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीले यो समस्या सदाका लागि अन्त गर्ने उपाय बनाएका छन् । यो उपाय हो प्रभावशाली नेताहरुलाई अरबौं कमिशन दिने र जाँचबुझ समितिबाट योजनावद्ध तरिकाले रकम तिर्नुनपर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
सत्तामा आउने जोकसैले यो प्रकरणलाई रकमको बार्गेनिङ गर्ने अस्त्र बनाएपछि उद्योगीहरु दीर्घकालीन उपायमा लागेका हुन् । हालैमात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा खुलाउन पनि करोडौंको चलखेल भएको छ । उद्योगीहरुले सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई कमिशन पुर्याएर कुलमान घिसिङलाई विद्युत जोड्न वाध्य बनाए । यतिमात्र होइन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जाँचबुझ कमिटि नै गठन गर्न लगाए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै रणनीति अनाएर लाभ लिने गतिविधि भएको थियो त्यतिबेला ।
अब भने उद्योगीहरुले जाँचबुझ कमिटिको प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाउने र सरकारबाट निर्णय नै गराएर २२ अर्ब तिर्नुनपर्ने वा केही अर्ब तिरेर बाँकी मिनाहा गराउने प्रपञ्च रचेका छन् । यसका लागि उनीहरु अरबौं कमिशन दिन तयार समेत भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ६० महिनामा किस्तावापत् विस्तारै रकम तिर्न सकिने व्यवस्था उद्योगीलाई गरे । तर, उद्योगीहरु सरकारको नेतृत्वसम्म पुगेर चलखेल गर्न थाले । उनीहरु सफल पनि भए ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि थप ५ उद्योगको लाइन काटियो । तेस्रो चरणमा ५ करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटिएको थियो । जसमा बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, नारायणी स्पात रहेका छन् । त्यससअघि जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो ।
त्यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल नतिर्नेमध्येको जगदम्बा स्टिलको पनि लाइन काट्यो । त्यसपछि जगदम्बाका मालिक साहिल अग्रवालको दौडधूप खुबै चल्यो । शक्तिकेन्द्र धाएर जगदम्बा सञ्चालक साहिल अग्रवालले कमिशनको खेलमा फेरि ४ अर्ब तिर्नुनपर्ने अवस्था सृजना गरे ।
क्याबिनेटबाटै निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे जाँचबुझ गठन गर्ने नाटक मञ्चन भएको छ । जगदम्बा ४ अर्ब पच पार्न यसरी नै लागेको छ । उसले अब प्रिमियममा आइपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
जगदम्बाले अंकित मूल्यमा प्रति कित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर २ करोड ७० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासनाक लागि १७ असोजमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । आइपिओको लागि निवेदन दिएको कम्पनी नाफामा देखाइएको छ । त्यसमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापत् बुझाउनुपर्ने ४ अर्बबारे के उल्लेख छ या छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।