स्वदेशमा उच्च शिक्षासँगै रोजगारी सिर्जनाको सूत्र
कृष्ण प्रसाद हुमागाईं: उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न हरेक महिना १० हजार विद्यार्थीले मुलुक छाड्ने गरेका छन् । यो संख्या भारतबाहेकको हो । शिक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक करिब २ सय बढीले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन् ।
नेपालमा उच्च शिक्षाको भविष्य राम्रो भए तापनि पढाइसँगै कमाइ गर्ने योजनाअनुसार अधिकांश विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा ९ कक्षा १२० उत्तीर्ण हुनासाथ विदेसिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्मको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा प्रत्येक महिना करिब १० हजारको संख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लेटर लिने गरेका छन् ।
असारमा ११ हजार २ सय १७ साउनमा १० हजार १ सय ८२ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । भदौ र असोजमा मासिक करिब १० हजारले एनओसी लेटर लिएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक करिब १ लाख १० हजार विद्यार्थीले एनओसी लेटर लिने गरेका छन् ।
एनओसी लिएका अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेसिने गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, बेलायत, जापान, जर्मन, साइप्रस, क्यानडा, चीनलगायत ९० बढी मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेसिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नयाँ मुलुक रोमानियामा अध्ययन गर्न पनि एनओसी लेटर लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मुलुक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको छ । शाखा प्रमुख उपसचिव ढकालले विद्यार्थीको नयाँ आकर्षण नयाँ नयाँ मुलुकसमेत हुन थालेको बताए ।
एकातिर अरबौँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिएको २०० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसहरू विद्यार्थीको अभावमा धमाधम बन्द हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कातिर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न हरेक महिना १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेश जानुले हाम्रो उच्च शिक्षामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ । साथै नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका पनि बेरोजगार भएर कि युरोप कि खाडीमुलुकमा भएपनि कामदार भिसामा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
यसमा सरकारमात्र दोषी भने पक्कै छैन, यसमा निजी क्षे, हाम्रा क्याम्पस विश्वविद्यालय र राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । आज विश्वका कयौँ देशमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु भइरहँदा नेपालमा भने पढाइ सकेर बसेकालाई पनि उचित किसिमको रोजगारी दिने र उनीहरूसँग भएको अनुभव र क्षमतालाई सही ढङगले राज्य र निजी क्षेत्रको विकासका लागि प्रयोग गर्ने कुनै पनि ठोस नीति बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
आज एउटा विद्यार्थी आफ्नो घर जग्गा घितो राखी १० लाख १५ लाख ऋण निकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नाममा विदेश जान बाध्य भइरहँदा त्यो १०÷१५ लाख स्वदेशमा नै लगानी गरी व्यावसायिक कार्य गर्ने वातारण राज्यले किन बनाउन सक्दैन ? साना साना लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ तर राज्य या कुनै निजी क्षेत्र यस विषयमा किन गम्भीर बन्न सक्दैन ? के राज्य सधैँ विदेश गएका नेपालीहरूले पठाउको रेमिट्न्सबाट नै सञ्चालन गरिरहने हो ? राज्य किन यसरी दिशाहीन बन्दै गएको ?
हिजो चुनावको समयमा तयार पारेको लोकप्रिय घोषण पत्रहरूको आधा बाचामात्र पुरा गरे पनि धेरै हदसम्म आज देखिएको समस्या समाधान हुनसक्छ । त्यस विषयमा किन ध्यान जाँदैन ? आज नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि वार्षिक करिब १ खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको हो । अझ यस वर्ष विदेसिने विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसमा राज्य र हाम्रा क्याम्पस विश्वविद्यालय कहिले जिम्मेवार बन्ने ?
शिक्षा प्रणालीमाथि खेलवाड
पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएका कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्य र देशको आन्तरिक शिक्षा प्रणालीमाथि खेलवाड गरिरहेको गुनासो विज्ञहरूबाट आउन थालेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट आबद्ध प्राप्त गरी खुलेका कलेजहरूले कक्षा १२ को नतिजा आउनुअगाडि नै विद्यार्थी भर्ना गरेका कारण नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयलगायतलाई ठूलो समस्या पर्ने गरेको विज्ञकोहरूको टिप्पणी छ ।
विदेशका तल्लोस्तरका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेर नेपालमा खुलेका कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको र देशका विश्वविद्यालय अलपत्र पार्ने स्थिति बनाइरहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
साथै यस्ता कलेजहरूले नेपालको मौलिक शिक्षा प्रणालीभन्दा फरक पद्धति अपनाई शिक्षालाई व्यापार गरिरहेको र विदेशी कलेजमा सबै विद्यार्थी पास हुने सजिलो परीक्षा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा वर्तमानमा जटिल किसिमको समस्या सिर्जना भई नेपालको कलेजहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जन भइरहेको विज्ञहरूको तर्क छ । साथै सजिलै पास गराइदिनाले विद्यार्थीहरूको सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र तनाव व्यवस्थापन गर्नेजस्ता बौद्धिक विकासमा समेत बाधा पारिरहेकोे सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।
विश्वविद्यालयको लापरवाही
टीयू, केयू, पीयूलगायतका विश्वविद्यालयहरूको परिक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने कार्यमा ढिला सुस्ती, लापरवाही र विद्यार्थीहरूको मागअनुसारको पाठ्यक्रम परिवर्तन नगरिनु, विदेशमा जस्तै पढ्दै कमाउँदै शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, शिक्षण पद्धतिमा पुरानै शैली अपनाउनु, मूल्याङ्कन पद्धति कमजोर हुनुले आज नेपालका विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा आज बिस्तारै ध्वस्त बन्दै र हरेक वर्ष बिग्रिँदै गइरहेको आवस्था छ ।
अर्कातिर “शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको समलेमतोमा विदेशी कलेज खोल्ने इजाजत बाँडिरहेकोले । अभिभावकलाई नेपालमा खुलेका विदेशी कलेजको गुणस्तर बर्बाद छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएकोले गर्दा झनै समस्या सिर्जना हुँदै गइरहेको सरोकारवालहरूको भनाइ छ ।
एकतातिर विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै अध्ययनका लागि जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युकेजस्ता देशमा जाने र अर्कातिर स्वदेशमा भएका विद्यार्थीहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजले परीक्षा दिनेबित्तिकै पास हुने सरासर कक्षा उन्नति हुने प्रलोभनमा विद्यार्थीहरू जति विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेजमा पढ्ने प्रवृत्ति बढ्नाले नेपालका कलेजहरू धमाधम बन्दै हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
तसर्थ यदी नेपालको शिक्षालाई व्यावहारिक, रोजगार उन्मुख बनाउनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो ध्यान दिइ क्याम्पस हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्दगरी, राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपटि जस्ता समस्याहरूलाई सबै दल मिली अन्त्य गर्नु अति आवश्यक छ । साथै जुन दरमा विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् त्यसलाई रोक्न नीतिगत तहबाट र प्रशासनिक तहबाट शिक्षालाई व्यावहारिक, स्वरोजगार उन्मुख, उद्यमशीलता विकास गर्ने र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई उत्पादनमुखी शिक्षा प्रदान गर्नु आजको माग र आवश्यकता हो । त्यका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर नेपालको उच्च शिक्षामा नेपाल मात्र नभए् बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपाल अध्ययन गर्न आउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तवमात्र हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने छ ।