टेरामेक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा लेखा समितिमा छलफल
काठमाडौं, ११ पुस । टेरामेक्स प्रकरणमा अरबौंको घोटाला भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छ । छलफलमा लेबनानको कम्पनीसँग भएको सम्झौतामै बदनीयत रहेको विषय सांसदहरुले उठाए ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले टेरामेक्स प्रकरणमा संकटमा परेको देश लेबनानले नेपाललाई यति उच्च प्राविधिक उपकरण बेच्ने विषयमै आशंका व्यक्त गरे । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे उच्चस्तीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राखे ।
देशलाई अरबौं नोक्शान पुर्याउने दूरसञ्चार सम्बन्धी टेरामेक्स प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा समेत मुछिएका छन् । उनीहरु तानिने भएपछि जोगाउने प्रयास सत्तारुढ नेताहरुबाटै भइरहेको छ । यो मामलामा कतिपयसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
टेरामक्स भनिने प्रणालीको खरिदमा योजनावद्ध तरिकाले लेबनानको कम्पनी भेन्राइजलाई ठेक्का दिलाउने योजना बुनिएको थियो । प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई विभिन्न रणनीति अपनाएर ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको थियो यो प्रकरणमा । टेरामक्स टेलिफोन कल नियमन तथा शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली हो । यसलाई नेपालमा अनिवार्य भन्दै ठेक्का खोलेर ठूलै अनियमितता भएको खुलेको हो ।
२० असोज २०७४ मा ठेक्का खोलेकोमा २०७८ को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गराइएको थियो । मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको निर्देशन भएको थियो । त्यतिबेलै देखि योजना बनाएर लेबनानी कम्पनीलाई नै ल्याउन संगठित गिरोह नै सक्रिय भयो । उक्त कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउन कहिले मापदण्ड बदल्ने त कहिले शर्त बदल्ने गतिविधि भयो । जसरी हुन्छ प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई अयोग्य बनाउने गतिविधि भए ।
१६ वटा कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गरेकोमा चार कम्पनीलाई मात्र अन्तिम प्रतिष्पर्धामा पु¥याइएको थियो । रोचक त यो छ कि कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी प्रस्ताव गर्नेलाई प्राविधिक पाटोमा बढी अंक दिएर छनोट गरिएको छ । यो सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको विपरित हुन आउँछ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अंक दिंदा आर्थिक र प्राविधिक पाटो भन्दै चलखेल गरियो ।
भेन्राइजले २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर, स्विटजरल्यान्डको एसजीएसले २ करोड ४२ लाख ३० हजार, हङकङको एन्सफ्टले २ करोड २० लाख ९ हजार र क्यानडाको टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलर आर्थिक प्रस्ताव गरेकोमा आर्थिक प्रस्तावमा दोस्रो बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले बाजी मार्न पुग्यो । यसले राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुगेको छ ।