चोलेन्द्रले गरेका भर्ती देखि घूसकाण्डका नालीबेली
आलोक गौतम: २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि २०४७ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको प्रथम बहुदलीय मेयर भए पि.एल. सिंह । सुशासन कायम गरी जनताको सेवा गर्ने उनको अभियानमा लागेका उनलाई सुझाव आयोकि नगरपालिकाको वर्तमान कर्मचारीतन्त्र बहुत असक्षम र भ्रष्ट छ, पञ्चायतले मण्डले र बदमास जथा भर्ति गरेको छ, जसको काम भनेकै बहुदल र प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने हो । यो सल्लाहउपर जाँचबुझ गरेपछि उनी नगरपालिकाको कर्मचारी संयन्त्र सुधार्ने निर्णयमा पुगे । यसको लागि कुनै परीक्षा नलिई सोर्सफोर्सको आधारमा भर्ती भएका अस्थायी र करारका कर्मचारी कटौती गर्ने । यो क्रममा जागिरबाट पजनीमा पर्नेमध्येका एक पात्र थिए चोलेन्द्र समशेर राणा । प्रधानपञ्च कमल चित्रकारको पालामा अस्थायी नायब सुब्बामा छिरेका उनी कानून पढ्दै गरेकोले कानून शाखामा थिए । उनको बारेमा पैसा नलिई कामै नगर्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, असक्षम र भ्रष्ट भनी बग्रेल्ती उजुरी परेका थिए ।
२०४७ को परिवर्तनपछि न्यायपालिकामा पनि युगान्तकारी परिवर्तन भएको थियो । तत्कालीन अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत खारेज गरी पुनरावेदन अदालत स्थापना भएको थियो । पञ्चायतकालमा भर्ती भएका दरबारिया न्यायाधीशहरू हटाइ नयाँ भर्ती खुलेको थियो । दरबार विरोधी विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश थिए भने काँग्रेसका तारानाथ रानाभाट कानूनमन्त्री थिए । सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा विश्वनाथ निकट र विश्वासपात्र धमाधम नियुक्ति हुँदैथिए । चोलेन्द्रको भाषामा अदालतमा एकप्रकारको गोर्खा भर्ती नै खुलेको थियो । विश्वनाथले सुवास नेम्बाङ्गको लफर्ममा कामगर्ने आफ्नै सहोदर भाइ वैजनाथ उपाध्यायलाई पुनरावेदनको न्यायाधीशमा छिराए भने काँग्रेसको तर्फबाट गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीजस्ता कार्यकर्ता प्रसस्तै छिरे । लोकसेवा पास गर्नसक्ने हुति र आँट त चोलेन्द्रमा थिएन, वकीलको रूपमा स्थापित हुने सामर्थ्य पनि नभई निरास भएको बेला सहपाठी पराजुली र जोशी पार्टीको कोटामा न्यायाधीश भएको देखी चोलेन्द्रको मनमा पनि न्यायाधीश बन्न सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा जाग्यो । राणाका आफन्त त्रिलोकप्रताप राणा पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए । बेरोजगार चोलेन्द्र विश्वनाथलाई भनेर आफूलाई पनि न्यायाधीश बनाउन त्रिलोक प्रताप राणालाई अनुनयविनय गरे । त्रिलोकले यो सम्भव नभएको तर काँग्रेसमा तिमी कालोसूचीमा परिसक्यौ अब कम्युनिष्टको लफर्म छिर भन्ने सल्लाह दिए । सोही मुताबिक हरिकृष्ण कार्की र राणा एकै लफर्ममा काम गर्न थाले । सोही फर्ममा अर्का थिए मनोज दवाडी ।
सुब्बा पृष्ठभूमिका उनी सर्वप्रथम आफूलाई वकीलको रूपमा चिनाउने र कम्युनिष्टको कोटामा न्यायाधीश बन्ने दाउमा थिए । एमालेबाट सुवास नेम्बाङ्ग कानूनमन्त्री भए । पार्टीमा योगदान नभएकोले कोटामा न्यायाधीश बनाउँदा मण्डले छिर्यो भनी हल्लाहुने भय नेम्बाङ्गले देखाए । एक त काँग्रेसको कालो सूचीमा पहिल्यै परिसकेको अर्को एमालेको त्यस्तो जवाफ सुनेपछि हतोत्साहहित भएका चोलेन्द्र फेरि त्रिलोक प्रतापकोमा गई बिलौना गरे । त्रिलोक न्याय परिषदको सदस्य थिए, उनले उपाय सुझाइदिए कि विश्वनाथपछि रोलक्रमममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंह ६५ वर्ष काटिसकेको, नागरिकता नक्कली भएकोले मुद्दा हाल्ने, त्यसपछि आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मिलाएर न्यायाधीशमा छिराउने । चोलेन्द्रलाई यो जुक्ति उत्तम लाग्यो, उनले २०५१ माघ १९ मै ६५ वर्ष नाघिसकेकोका सिंहलाई सेवानिवृत्त भएको सूचना दिनू र न्याय सम्पादन गर्न रोक लगाउनू भनी सिंह र न्याय परिषद समेतलाई विपक्षी बनाइ २०५२ असार २९ मा निरञ्जनकुमार खड्कामार्फत रिट दर्ता गराए । वकील बसे आफैँ ।
सिंहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ताबाट निवृत्त रतनलाल कनौडियालाई दूत खटाए, चोलेन्द्रलाई फकाउन सकिन्छ कि, लेनदेनमा कुरो मिल्छ कि, मुद्दा डिसमिस गराउन सकिन्छ कि भनेर । त्रिलोकको आफन्त भनेर सिंहले उनको पनि सहयोग खोजे । निशाना सही ठाउँमा लागेको चोलेन्द्रलाई लाग्यो । उमेर ढाँटेकै थियो, नागरिकता नक्कली नै थियो, सर्टिफिकेटमा पनि कैफियत भएकोले मुद्दा सुनुवाइ भएमा सत्य बाहिर आउने र प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने भनी सुरेन्द्र आत्तालिए । आफू स्वयंले फैसला गर्न पनि नमिल्ने, नातापर्ने भएकोले त्रिलोकले पनि नमिल्ने बडो अप्ठ्यारो पर्यो । त्यहीबेला दरबारिया पृष्ठभूमिका त्रिलोकका जिग्री दोस्त पृथ्वीबहादुर सिंह सर्वोच्चमा न्यायाधीश थिए । कुरा मिल्यो चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउने शर्तमा । सिंहको वकील बनेर वरिष्ट अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले भ्रम निवारण गर्न मौका पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराए । नाटक मञ्चन भयो, चोलेन्द्रले मा.न्या. ज्यूको उमेर ६५ वर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी निवेदक तर्फबाट बहस गरे । वकीलले आफैँ दायर गरेको मुद्दा खारेज होस् भनी आत्मघाती बहस गरेको विश्वमै पहिलो उदाहरण बन्यो “कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाऊँमा” । सर्वोच्चको पहिलो ग्राण्ड सेटिङ अन्तर्गत पृथ्वी बहादुर सिंहले रिट खारेज गरिदिए । फलत २०५१ माघ २० मा अवकाश पाउनुपर्ने सिंह २०५२ असोज २० देखि २०५३ फागुन ३ सम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहे । लेनदेन मुताबिक सिंहकै नेतृत्त्वको न्याय परिषदले चोलेन्द्रलाई २०५२ चैत २६ मा न्यायाधीश बनायो । परिषद सदस्य थिए कानूनमन्त्री भीमबहादुर तामाङ, न्यायाधीशद्वय ओमभक्त श्रेष्ठ र त्रिलोकप्रताप राणा, श्री ५ को तर्फबाट मनोनित विज्ञ प्रचण्डराज अनिल । सुरेन्द्रको प्रस्तावउपर कसैले पनि चुइँक्कसम्म बोलेन । यसरी ३८ वर्षको उमेरमा अदालत छिरेका चोलेन्द्रले २७ वर्ष न्यायपालिकामा ताण्डब मच्चाए । चोलेन्द्र समशेरको जागिर पि.एल. सिंहले चट गराइदिनु नै न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्य साबित भयो ।
चोलेन्द्रलाई १८ वर्ष पुनरावेदनमै लड्काएर राखियो जबकि उनका सहप्रवेशी पहिल्यै स्थायी न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए । पदोन्नतिमा अवरोध भएपछि मौका छोपेर उनी कमाउ धन्दामा लागे । उनले प्रशस्त पैसा कमाए, मनपरी फैसला गरे, तास स्वस्थ दिमागी खेल हो जुवा होइन भन्ने फैसला पनि गरे । विशेष अदालतमा आएपछि भ्रष्ट्राचार मुद्दामा ठूलो सेटिङमा जथाभावी फैसला गरे । विशेषको त्यतिबेलाको टिमनै ठूलाठूला भ्रष्ट्राचार मुद्दामा डुङ्डुङती गनायो । न्याय परिषदले कारबाही प्रकृया सुरु गर्यो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र बलराम के.सी. को इजलासले त उनलाई कारबाही गर्ने कैफियत फैसलामै लेखे । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी सेवा निवृत्त भइसकेकोले सदस्य कोमलनाथ शर्मा राजिनामा दिन बाध्य पारिए तर मिसनमा आएका हठी चोलेन्द्र राजिनामा दिएनन्, पदमै टाँस्सिएर बसे । विशेषमा हुँदा उनको हिमचिम जयनारायण पौडेल नामक वकीलसँग भएको थियो । उनीमर्फत दामोदर शर्मा समक्ष पहुँच पुर्याइसकेका थिए । दामोदरको भतिज मनोजकुमार शर्मा पनि उनको दूत बनेका थिए । त्यताबाट ढाडस प्राप्त भयो । कारबाही त कता हो कता उल्टै उनै दामोदरको पालामा उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भए । २०७५ देखि ७९ सम्म ४ वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश पदको दुरूपयो गर्न सफल भए ।
ओली-राणा गठजोर
राणाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री थिए केपि ओली । विश्वनाथ उपाध्यायको भदौ १२ को फैसलाबाट तर्सिएको एमाले अदालतमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्नुपर्दो रहेछ, प्रधानन्यायाधीशमा मुद्दा तोक्ने अधिकार हुने भएकोले सेटिङमा काम गराउनुपर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान ओलीलाई प्राप्त भयो । ओलीलाई खुराफात चाहिने, चोलेन्द्रपनि दाउपेचबाटै आएका, दुवै काँग्रेस विरोधी, अन्तत स्वार्थ मिल्यो, कार्यपालिका न्यायपालिका गठजोरका राणा-ओलीका सारथी बने । ओलीको आग्रहमा चोलेन्द्रले नेकपामा विलय भएको पूर्व एमाले ब्युँताइदिएर पार्टीमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई बालबाल बचाइदिए । प्रतिपक्षी काँग्रेस र माओवादी सभामुखको असहयोगको कारण संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेका ओलीको तारणहार बने राणा । ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र राणा तीनजना मिलेर भागबन्डामा ५२ वटा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरे ।
राणाको भागमा पनि केही महत्त्वपूर्ण पद हात लागे । निर्वाचन आयोगमा सगुन समशेर राणा, अख्तियारमा किसोर सिलवाल आयुक्त, समावेशी आयोगमा डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना अध्यक्ष र पुष्पराज तिमिल्सिनालाई सदस्य, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर प्रमुख र पूर्व लफर्म पार्टनर मनोज दवाडीलाई सदस्यमा, पिए पुष्पा तिवारीकी आमा साबित्रा कुमारी शर्मा महिला आयोग सदस्यमा, नेकपा फुटाउन फैसला गर्ने कुमार रेग्मीको दाइ माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोक सेवाको अध्यक्ष, राजाको महान्यायाधिवक्ता न्याय परिषदमा लक्ष्मी बहादुर निरौलालाई ओलीको कोटाको न्याय परिषद सदस्य, निरौलाको मृत्यु भएपछि सो पदमा रामप्रसाद भण्डारी सम्भव नियुक्ति गराए । अन्य पदाधिकारी र राजदूत समेत जोड्दा लिष्ट लामै हुनजान्छ । त्यतिमात्र नभई सरकारमा २ वटा मन्त्रीनै भाग खोजे, आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई ओली क्याबिनेटमा त उद्योग मन्त्रीनै बनाउन सफल भए ।
अदालत भर्तिकेन्द्रः
प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनको पहिलो काम भयो गोपाल पराजुलीलाई पदच्यूत गराउने योजनाको मतियार नृपध्वज निरौलालाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाउने । त्यसको लागि मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईलाई पजनी गरेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा लखटे । त्यसपछि पिए सम्झना पुडासैनीको सिफारिसमा प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, काँग्रेसको सिफारिसमा कुमार रेग्मी, जसको नाम ओलीले पनि सिफारिस गरेका थिए । ओलीको पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल र आफूलाई सर्वोच्च ल्याएको गुनतिर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालमा नियुक्ति दिलाए ।
कल्याण श्रेष्ठले हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखी नियुक्ति गरेको सिको गर्दै उनले रेग्मीलाई लगभग ३ वर्ष र फुयाँललाई ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा राखी न्यायपालिकाको दलीय सेटिङ अझ मजबुत गराए । बुटवल बस्दा निकट बनेकी सरलाकुमारी पाण्डे, आफूलाई सर्वोच्च ल्याउँदा सहयोग गर्ने परिषद सदस्य रामकुमार शाहपुत्री रेणुका, मनोजकुमार शर्मासँगै मुद्दामा आफूसमक्ष बीचौलिया कामगर्ने नवराज थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा भित्र्याए । त्यतिमात्र गरेनन् कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालको कोटामा सचिव रमेश ढकाल, ईश्वर पोखरेल भाञ्जी निलम पौडेल, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भरतपुत्री अञ्जू उप्रेती र मोरङका एमाले वकील जगतबहादुर थापा र दीपककुमार कार्कीको कोटामा कार्कीका साँढु उज्जल शुक्ल र भाञ्जीज्वाइँ डालकुमार खड्का, पदम वैदिकको कोटामा, रामप्रसाद सिटौलाको कोटामा विमल सुवेदीलाई समेत भागबन्डामा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए ।
फेरि २०७६ मङ्गसिरमा मुद्दामा बीचौलीया काम गर्ने यातायात व्यवसायी राजुराम सिलवाल र रेखा थापा पाण्डेलाई आफ्नो कोटामा हरि फुयाँलको फर्ममा कामगर्ने मीलन राई, किरणकुमारी गुप्ता र एमाले वकील सोमकान्त मैनाली मन्त्री भानुभक्त ढकाल कोटामा, मीना गौतम सेढाईँ दीपककुमार कार्कीको कोटामा र विश्वम्भर श्रेष्ठकी साली मेरिना श्रेष्ठलाई पनि भागबन्डामै उच्च अदालतमा छिराए ।
मुख्य रजिष्ट्रार छँदा भक्तपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण घोटलाका मतियार नृपध्वज निरौलालाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाएको २ वर्षमै वरिष्टतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नोट अफ डिसेन्टको बाबजुद पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाए । त्यसको १ महिनापछि अर्का विवादित मुख्य न्यायाधीश नहकूल सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए । यी दुवै नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल उदाङ्गियो । लगाएको गुन तिर्न र सेटिङमा माहिर राणाले २०५२ सालमा सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई मुद्दा हाल्दा रिसाएका विश्वनाथलाई सम्झाइ त्यतिबेला मथ्थर बनाएको गुन भाइ वैजनाथ उपाध्यायलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख र उनकै भाञ्जीबुहारी श्रीधराकुमारी पुडासैनीलाई उच्चको न्यायाधीश बनाएर २५ वर्षपछि भएपनि तिरे ।
शक्तिशाली सम्झना
चोलेन्द्र सर्वोच्चको न्यायाधीश भएदेखिनै सम्झना सिंखडा पुडासैनी नामक अधिकृतलाई पिए राखे, उनी सिनियर हुँदै जान्थे, जति इजलास उक्लिदै जान्थे, सम्झना पनि साथसाथै उक्लिदै जान्थिन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा सम्झना उपसचिव भइसकेकी थिइन्, सचिवालयको पिएको कुर्चीमा उनी नबस्ने कुरै थिएन । उनको सचिवालयमा महिला अधिकृतको उपस्थिति बाक्लै थियो । ममता खनाल, इशा सुवेदी आदि इत्यादि । उता राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत पुष्पा तिवारीलाई साँझ-बिहान पिए बस्न बालुवाटार झिकाए । पिए ममता खनाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बक्सिस दिए भने पेसाले प्राथमिक शिक्षक रहेकी पिए पुष्पाकी आमा साबित्रीकुमारी शर्मालाई पर्वतबाट झिकाइ महिला आयोगको सदस्य बनाए । अदालतकी पिए सम्झनालाई जिल्ला न्यायाधीश र सरकारी वकील रहेका उनका पति उद्धव पुडासैनीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने धोको भने अधुरै रह्यो ।
बारको १०७ दिन लामो आन्दोलन र सर्वोच्चका न्यायाधीशको १९ दिन लामो हडतालको कारण संसदले लगाएको महाभियोग पारीत नहुँदै पदच्यूत भए । पदच्यूत नभएको भए पुष्पालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश र उनका पति सलिनलाई राजदूत बनाउने बाचा गरेका थिए । बाचा निभाउन पुष्पाले दबाब दिएपछि चोलेन्द्रले ओलीमार्फत पुष्पाका पति सनिल नेपाललाई पोर्चुगलका लागि राजदूत बनाइ छाडे । अहिले रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याएर कालापत्थरमा फुटवल खेलाउने योजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनाउने उनै राजदूत हुन् ।
छिर्के दाउ खेलेर ब्ल्याकमेलिङमा अदालत प्रवेश गरेका राणाको कार्यकाल सदा विवादित रह्यो । पैसामा कमजोर चोलेन्द्रले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सुरु गरेको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रथालाई थप उचाई दिए । अझ एक कदम अगाडि बढी बिचौलिया र दलका कार्यकर्ताहरूले अदालत भरे । गोपाल पराजुलीले उद्घाटन गरेको निजामति सेवा विपरीत एउटै व्यक्तिलाई वर्षको ३ पटक बढुवा गर्ने विकृतिलाई निरन्तरता दिए । मुद्दामा विचौलिया बनी कुख्याती कमाएकालाई सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए । आफन्त र साथीभाइलाई आकर्षक संवैधानिक नियुक्ति दिलाए । पिएका परिवारका सदस्यलाई वा पिएको सिफारिसमा राजदूत, न्यायाधीशदेखि संवैधानिक पद बाँडे । न्यापालिकालाई चाँदीको किस्तीमा राखी कार्यपालिकाको पाउमा चढाउने काममात्र गरेनन् मन्त्रीपरिषदमा समेत भागबन्डा लिन सफल भए । उनको इजलासबाट भएका मुद्दामा सेटिङ र आर्थिक चलखेलबाहेक केही भएन ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले त चोलेन्द्रले घुस लिँदा गन्ने झण्डटले १ करोड बराबर १ हजार दरका साँढे १७ किलो तौलका बन्डल तुलोमा जोखेर लिने गरेको खुलासा राष्ट्रिय टिभिको अन्तरवार्तामा सार्वजनिक गरे । फरक यतिमात्र गरेकी विश्वनाथदेखि यताका सबै प्रधानन्यायाधीशहरूको पालामा संस्थागत हुँदै आएको हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायतको सिण्डिकेटलाई लत्याइ नयाँ सिण्डिकेट खडागरी मनपरी मुद्दामा सेटिङ गरेकोले पुरानो सिण्डिकेटको कोपभाजनमा परे । उनको विरूद्ध बार एशोसियसन लाग्यो । ओलीको दल त उनको समर्थनमा भएपनि ओलीकै दलका वकीलहरू विरोधमा लागे, १०७ दिनभन्दा लामो आन्दोलन गरे, सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरूले १९ दिन लामो हडताल गरी इजलासनै ठप्प पारिदिए । गठबन्धन दलहरूले महाभियोग लगाए । सरकारले उनको सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी खोस्यो । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै दीपककुमार कार्की का.मु. प्रधानन्यायाधीश बनाइए, अन्तत उनको क्रुर अवसान भयो । राणा जसरी अदालत छिरेका थिए, उसैगरी पदच्यूत भए ।
