सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नेता देखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्मको क्यान्डिडेट, प्रधानन्यायाधीशले के गर्लान् ?
काठमाडौं, ४ असोज । देशमा न्यायालय बर्बाद पारिदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मोटो रकम दिएर न्यायाधीश बन्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । राजनीतिक पहुँच र घूस दुवै न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बन्दा न्यायालय बर्बादीतर्फ गएको छ । यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतमा २०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीशको सिट सुनिश्चित भइसकेको छ । यो विगतमा नै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले आफू सत्तामा हुँदा गरेका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि यसमा सहयोगी बने ।
न्यायालयमा अहिले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिन्डिकेट देखि मुद्यामा दबदबा चलिरहेको छ । जसमध्ये हरिहर दाहाल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ र उनीहरु आफूले भनेको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त नगरे प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी नै हल्लाइदिने क्षमता राख्छन् । धम्की पनि दिने गरेका छन् । विगतमा प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाउन उनीहरुले नै भूमिका खेले । चर्चाका लागि मात्र न्यायालयमा विभिन्न विषय उठाएपनि वास्तवमा आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि उनीहरुले चलखेल गरेको खुल्दै गएको छ ।
पछिल्लोपटक न्यायालयमा वकिलहरुबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा भागवण्डा भएको छ । जिल्लामा न्यायाधीश भएकामध्येबाट कसैलाई पनि नल्याएर अनुभवी न्यायाधीशहरुलाई पन्छाइएको छ । कुनैपनि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको न्यायाधीश परेनन् यसमा । विगतमा जे मुद्या उठाएर १०९ दिनसम्म नेपाल बार एशोशिएसन र १९ दिनसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरेपनि त्यो सबै बिर्सिएर केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु आफ्नालाई न्यायाधीश बनाउन सफल भए ।
उच्च अदालतपछि अब सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको चलखेल चलेको छ । हरिहर दाहाल विजयप्रसाद मिश्रलाई बढाउन लागेका छन् । उनले शेरबहादुर देउवामार्फत् सेटिङ मिलाइरहेका छन् । रमण श्रेष्ठ र चण्डेश्वर श्रेष्ठ डी.एन.पराजुलीलाई बढाउन सक्रिय छन् । माओवादीभित्रको वर्षमान पुन समूह दिनमणि पोखरेलको पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूह आशिष अधिकारीलाई बढाउन खोजिरहेका छन् । अधिकारी वर्तमान न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका छोरा अपूर्व खतिवडाका साथी हुन् । आशिष अधिकारी चोलेन्द्र जबरासँग पनि नजिक मानिन्छन् । उनलाई मुख्य न्यायाधीशका लागि बढाएपनि वरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले नमान्दा रोकिएको थियो । चोलेन्द्रका भित्रिया मानिएका मनोज शर्मा सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएका थिए । नवराज सिलवाल उच्च अदालतमा नियुक्त पाउन सफल भए । किशोर सिलवाल अख्तियारमा आयुक्त भए । अब आशिष अधिकारीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न बाँकी छन् । यसमा चोलेन्द्रले भित्र भित्र जोडबल गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा रवि लामिछानेले पनि भागवण्डा खोजिरहेका छन् । उनले २१ सांसद देखाएर प्रचण्डसँग आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्न भनेका छन् । भविष्यमा माधव नेपालले प्रचण्डको साथ छाडेमा आफूले साथ दिने शर्तमा सुनिल पोखरेलको नाम सारेका छन् । पोखरेल विगतमा नेपाली काँग्रेसमा रहेकामा पछिल्लो समय लामिछाने निकट छन् । नेकपा एमालेले नृपध्वज निरौलाको पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ । गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन उनै नृपध्वजले भूमिका खेलेका थिए । यसका गुन तिर्न केही राजनीतिक व्यक्तिहरु लागिपरेका छन् ।
सर्वोच्चमा आफ्नालाई ल्याउन कतिपय नियमको समेत धज्जी उडाइएको इतिहास छ । नहकुल सुवेदीलाई भावी प्रधानन्यायधीशमा सुनिश्चित गर्न ५ वर्ष उच्च अदालतको अनुभव हासिल गरेपछि मात्र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था तोडेर ३ वर्षको अनुभवकै आधारमा बनाइएको थियो । यसले पनि गलत नजिर बसालेको छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रलाई ल्याउन नियम कानून नै लथालिंग पार्ने गतिविधि भए ।
सर्वोच्चमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको क्षमतावानलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । विषय विज्ञताको अभाव हुँदा सर्वोच्चमा कतिपय मुद्यामा न्याय छिटो छरितो हुन सकेको छैन । समयानुकूल विभिन्न विषयमा मुद्यामामला बढिरहेको छ । जसमा सूचना प्रविधि, साइबर क्राइम, मनी लन्ड्रिङ, खेल मिलेमतोलगायत छन् । विषयविज्ञता नहुँदा फैसलामा कमीकमजोरी हुने गरेको छ । यस्ता विषयका ज्ञातालाई सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने विषय जोडतोडले उठ्न थालेको छ । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीशबाट खारिएर प्रधानन्यायाधीशसम्म पुगेका हुन् । यसकारण पनि उनीबाट विषयविज्ञताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको अपेक्षा भइरहेको छ । उनले राजनीतिक दबाबलाई पन्छाएर केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको सिन्डिकेटलाई तोड्ने चर्चा पनि न्यायक्षेत्रमा चलिरहेको छ ।
