मोदी-सी वार्ताले ल्याएको तरंग
विपिन देवः ब्रिक्सको स्थापना र उद्गम अर्थशास्त्री गोलमेन सेकको अवधारणमा भएको थियो । गोलमेन सेकले विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा पश्चिमा दवदवालाई मत्थर गर्न ब्रिक्सको परिकल्पना गरेका थिए । तदनुरूप ब्रिक्सले ब्राजील, रुस , चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिाकाको सहभागीतामा विश्व राजनीति र कूटनीतिमा पहिचान बलियो बनाउ‘दै लगेको छ ।
ब्रिक्सको सक्रियतामा नेशनल डेभलवमेन्ट बैंकको समते स्थापना भएको छ । सन् २०२३ अगस्त २३ देखि ब्रिक्स शिखर सममेलन दक्षिण अफ्रिकाको जौहेनसर्वगमा सुरू भएको छ । शिखर सम्मेलनमा ७० वटा मुलुकहरूले प्रतिनिधिलाई पठाएको छ भने ४० वटा मुलुकहरू ब्रिक्समा सहभागी र सदस्यता प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा व्यक्त गरेका छन् । तर सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनले इरान, इथोपिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र यु.ए.ई लाई सदस्यता प्रदान गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको ३२ प्रतिशत र विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत ब्रिक्स आवद्ध मुलुकहरूले ओगटेका थिए । थप ६ देशको आवद्धताले यसको आकार बढेको छ । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा राष्ट्राध्यक्षहरू मध्ये रसियाका राष्ट्रपति पुटिनको यसपटकको शिखर सम्मेलनमा भौतिक रूपले सहभागिता भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पुटिन आए.सी.सी.को देशहरूमा गिरफ्तार हुन सक्नेछन् । दक्षिण अफ्रिका पनि आइ.सी.सी.को सदस्य भएको कारणले पुटिनको आगमन दक्षिण अफ्रिकामा भएन । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विश्वको तरल अर्थतन्त्र माथि व्यापक विर्मश भएको देखिन्छ ।
कोरनाको कहर र रुस युक्रेन युद्धहरूले गर्दा ५५ वटा अफ्रिकी मुलुकहरू सबभन्दा अधिक प्रभावित भएको देखिन्छ । हुनतः एसियाली मुलुकहरू पनि कम प्रभावित भएको छैन । एक तथ्याङ्क अनुसार संसारका १० करोड मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् भने २० करोड जनसंख्या मध्यम वर्गबाट निम्न मध्यम वर्गबाट झरेका छन् । जानकारहरू ब्रिक्सको सक्रियतालाई पृथक रूपले व्याख्या गरेका छन् । ब्रिक्समा चीनको नेतृत्व अब्वल देखिएको छ । कालान्तरमा चीनको सक्रियता मध्य एसिया र अफ्रिकामा समेत बढेको छ । मध्य एसियाली देशहरूको अब्वल मुलुकहरू इरान, साउदी अरेवी र यू.ए.ई छन् । खास गरेर इरान र रसिया, चीनसंग सामरिक रूपले नजिक रहेको देखिन्छ । अमेरिकाको निरन्तर नाकावन्दी र दबाबले गर्दा इरानको अर्थतन्त्र स्थुल छ ।
डगमगाइरहेको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न इरानसंग चीनको लगानीको विकल्प छैन । तर अर्को कोणबाट व्याख्या गर्दा साउदी अरेबिया अमेरिकासंग सदैव नजिक रहेको छ । वलियो अर्थतन्त्रका साथै मध्य एसियामा साउदी अरबियाको दबदबा समेत रहेको छ । भारतको साउदी अरेबिया र इरानसंग सम्बन्ध सघन रहेको छ । अमेरिका-इरानको तनाबको वेला इरानी सरकारले भारतको मध्यस्तथाको लागि अपिल गरेका थिए । यस रस्साकसीका बाबजुद पनि ब्रिक्सद्वारा स्थापित नेशनल डेभलवमेन्ट वैंकको माध्यमबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न अफ्रिका र एसियाली मुलुकहरूलाई सहयोग हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हरेक उपलब्धिको फेरिहस्तमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको वार्तालाई विश्व सञ्चार गृहहरूले अधिक चर्चा गरेका छन् । संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता गर्ने नेतृत्वहरूमध्ये राष्ट्रपति सी र मोदीलाई लिइन्छ । यस पटकको वार्तालाई १८ औं पटकको वार्ताको रूपमा लिन सकिन्छ । सन् २०२० अप्रिलदेखि मोदी-सी विच वार्तामा सून्यता देखिएको थियो । यस पटकको वार्ता कूटनीतिक हिसावले अर्थपूर्ण देखिन्छ । सन् २०१७ मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना चीनले गरेका थिए । सन् २०१६ देखि नै डोक्लममा चीनिया सेना र भारतीय सेना भीडन्तको अबस्थामा थियो । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मोदीको सहभागीता अपरिहार्य थियो ।
मोदीको लागि सहभागीताको आवश्यक वातावरणमा निर्माण गर्नु चीनको दायित्व थियो । कूटनीतिमा दायित्व वोधको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । तदनुरुप चीनले सैनिकलाई सीमाबाट फिर्ता गरेका थिए । अर्थात् चिनियाँ प्रयासले गर्दा सन् २०१७ को ब्रिक्स सम्मेलनको अनुष्ठान चीनमा सफल भएको थियो । शिखर सम्मेलन मोदी सहभागी थिए ।
इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । सन् २०२३ मा जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलन आउ‘ने सेप्टेम्बरमा भारतमा हुन गइरहेको छ । राष्ट्रपति सीको सहभागिता आवयक देखिन्छ । सन् २०२० देखि नै अरुणाञ्चलदेखि लदाक वोर्डरसम्म भारतीय सेना र चीनको सेना भिडन्तको अवस्थामा दे्खिन्छ । अर्थात् दुईवटै मुलुकहरू सैनिक फिर्ता वोलाएको खण्डमा बोर्डरमा तनाब शिथिलीकरण भएको अवस्थामा जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलन प्रभावकारी र सफल हुन सक्छ । वोर्डरमा लतावलाई शिथिलीकरण गर्न १९ औं पटक कमाण्डर स्तरको वार्ता समेत भएका छन् । ब्रिक्सको छायामा भएको मोदी-सीको वार्ताले वोर्डर तनाव शिथिलिकरण गर्न संकेत दिएको छ ।
चीनले भारतलाई सैनिक दवाव दिदै आएको छ । वोर्डरको समस्या प्रति चीन र भारतको अभिमत फरक देखिएको छ । भारतका विदेशमन्त्री डा. जयशंकरले वोर्डरको समस्याले गर्दा चीन भारत विच असमान्य रहेको कुरा उद्घोष गरेका छन् । चहकिलो र गहकिलो अभिव्यक्तिमा वोर्डरका समस्या असामान्य रहेको अवस्थामा भारत-चीन विच कुनै पनि क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य असम्भव रहेको उनको दावी छ ।
तर चीनिया पक्षको दृष्टिकोण पृथक रहेको छ । चीनिया पक्ष अनुसार वोर्डरको समस्यालाई थाती राख्दै दुईवटै मुलुकहरूले साझेदारीलाई धनिभूत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । वर्तमान परिवेशमा चीन विश्वको दोस्रो अर्थव्यवस्था भएता पनि वदलिदो परिवेशले गर्दा चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएको छ । चीनवाट पू‘जी पलायन भइरहेको छ । पश्चिमा पू‘ची र प्रविधिको आधारशिलामा चीन प्रगतिको धावक भएको थियो । अमेरिका र यूरोपसंग चीसिदै गएको सम्बन्धले गर्दा चिनियाँ व्यापार समेत प्रभावित भएको छ ।
चीनको सीमा १४ वटा मुलुकहरूसंग जोडिएको छ । जापानसंग सेनकाकु टापूको विवाद, भियतनामसंग स्पार्टली र पार्सेल टापूको विवाद, फिलिपिन्ससंगको विवादले गर्दा चीनसंग हरेक छिमेकीको विवाद रहेको छ । अष्ट्रेलीया लगायत विभिन्न मुलुकहरूले चीनिया आक्रामक शैलीले गर्दा सुरक्षा खर्चमा बढोत्तरी गरेका छन् । चीनिया सामरिक नीतिको पराकम्पनले गर्दा नै विश्वमा नयॉ गठबन्धन र गठजोडहरूको निर्माण भइरहेको छ । क्वार्ड (अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलीया, जापान), अक्स (अष्ट्रेलिया, व्रिटेन र अमेरीका, आ.ई.ट टु.यू.टू (अमेरिका इजारयल, भारत र यू.ए.ई) जस्ता विभिन्न समीकरणहरूको चिनियाँ आक्रामण शैलीबाट उद्भव भएको हो ।
यी परिवेशमा चीनलाई ठुलो बजारको खाचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व वैंकको तथ्याङ्क अनुसार संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले उकालो लागि रहेको ठुलो आर्थिक आकार भएको अर्थतन्त्रमा भारत नै रहेको छ । यस अर्थमा चीनले भारतमा आक्रमता बढाएको खण्डमा ठुलो बजारबाट प्रभाव गुम्न सक्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । यही आर्थिक र कूटनीतिक परिदृष्यमा राष्ट्रपनि सी र मोदीले वोर्डरमा तनाब शिथिलिकरण गर्न वार्ता गरेका छन् । चीन र भारतको सम्बन्ध सामान्य भएको खण्डमा दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू यसको लाभांष पाउ‘न सक्नेछ । यस अर्थमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मोदी र सीको वार्तालाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ ।