नेपालीपेन न्युज प्रभावः कर्मचारी देखि अदालतलाई प्रभावमा पारी ३ अर्बको ठेक्का हात पार्ने गौरी-पार्वतीको प्रयास विफल
काठमाडौं, ३२ साउन । पटक पटक कालोसूचीमा परेको बदनाम कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाको तीन अर्बको टेकु अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का हात पार्ने प्रयास विफल भएको छ । उक्त कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय, भवन निर्माण विभागलगायतका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारी ठेक्का हात पार्ने योजना बुनेको थियो । यतिसम्मकी पाटन उच्च अदालतमा समेत चलखेल भइसकेको थियो ।
नेपाल पेनले गौरी पार्वतीको चलखेल र ठेक्का अलपत्र पार्ने गलत गतिविधिको खुलासा गरेको थियो । ठेक्का आफूले नै पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै गौरी पार्वती पाटन उच्च अदालत पुगेकोमा रिट नै खारेज भएको छ । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज चन्द र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलाशले रिट खारेज भएको छ । योसँगै गौरी पार्वतीको ठेक्का पाउने सम्भावनामा लगभग पूर्णविराम लागेको छ । अब उनका लागि सर्वोच्च अदालत जानेबाहेक विकल्प छैन । तर, उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको अवस्थामा विवादास्पद कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्चबाट पनि फैसला हुने सम्भावना देखिदैन ।
ठेक्का किन रद्ध भयो
गौरी पार्वती निर्माण सेवाको कालोसूची प्रकरणका कारण ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध भयो । त्यसमाथि उसका प्रोपाइटर रामकुमार थापाले धेरैको पैसा नदिएको उजूरी परेको छ । यतिसम्मकी कम्पनीका कामदारलाई समेत उनले पैसा नदिएको खुलेको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरी रद्दको निर्णय बदर गराउन अर्को चलखेल थालेका थिए । सुरुमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई नै केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल टेकुको भवन निर्माणमा ठेकेदार छनोट गरियो । ३०० शैयाको अस्पताल भवन निर्माणमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन बमोजिम एकमात्र प्रस्तावक कन्टेच गौरी पार्वतीको बोलपत्र स्वीकृत भयो १९ फागुन २०७९ मा ।
९ चैत्र २०७९ मा प्रकाशित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको विभागीय निर्णयानुसार कन्टेच– गौरी पार्वतीलाई आशयपत्र जारी गरिएको थियो । म्याद भित्र कुनै उजूरी नपरेको भन्दै ठेक्का सम्झौताको दबाब दिन लगाइयो । तर, कालो सूचीमा परेको विवादास्पद कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवालाई सम्झौताको लागि डाकिएन । कर्जासूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको भेटिएपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा भवन निर्माण विभाग पुगेको थियो ।
अस्पताल भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ४६ लाख अनुमान गरेर बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । गौरी पार्वतीले २ अर्ब ४४ करोड ८४ लाख ५९ हजार १८५ मा निर्माण गर्ने दाबीसहित प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोलपत्र स्वीकृतको नियमानुसार सबैभन्दा न्यूनतम मूल्यमा प्रस्ताव राखेको थियो गौरी पार्वतीले । निर्माण लागत अनुमानभन्दा २० प्रतिशत कममा निर्माण पूरा गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो गौरी पार्वतीले । जसका कारण प्रस्तावक अन्य तीन कम्पनी अस्वीकृत भए ।
त्यसो त गौरी पार्वती त्यही कम्पनी हो जसले अरनिको राजमार्गको निर्माण ठेक्का पाएर अलपत्र पारेको छ । राजमार्गमा आवागमनमा समस्या भइरहेको छ ।
कालोसूचीको कथा
गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. का रामकुमार थापा पटक पटक कालो सूचीमा पर्दै आएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. २०७५, २०७८, २०७९ र २०८० मा गरी पाँचपटक कालो सूचीमा परिसकेको छ । रामकुमार थापा २०७५, २०७८ र २०७९ गरी चेक बाउन्स प्रकरणमा ५ पटक कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालो सूचीमा परेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ३ जेठ २०८० मा पत्र लेखेर गौरी पार्वतीलाई बोलपत्र मान्य अवधि थप गर्ने गरी प्रक्रिया बढाएको थियो । उसले बोलपत्रको जमानतको मान्य अवधि सहित बोलपत्रको मान्य अवधि दुई महिना थप गरी दिनभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
तर, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुखले १५ जेठ २०८० मा सूचना प्रकाशित गरी ३०० शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया नै बदर गरेको जानकारी गराए । यसबारे रामकुमार थापाले जानकारी माग्दै पत्राचार गरेका थिए ।
रामकुमार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्णयविरुद्ध अदालत गए । अदालतले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी ३० जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि ३२ साउनको फैसलाले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । अब ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ ।