नेपाल टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलद्वारा ठेक्कामा अनियमितता, हुवाबेको काममा ढिलाई भएपनि भुक्तानीको जोडबल
काठमाडौं, २२ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको कमाऊ धन्दा रोकिएको छैन । उनी दशौं करोड कमिशन हात पारेर अख्तियारबाट बच्ने अन्तिम उपाय खोजिरहेका छन् । अख्तियारले मुद्या दर्ता नै गरेपनि कमाउन नछाड्ने उनको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ ।
टेलिकमको एमडी बन्न करोडौं बुझाएकाले पनि सुनिल दबाबमा छन् । उनी त्यो रकम असुल्न पनि टेलिकमका ठेक्काहरुमा विवादास्पद निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । काम राम्ररी नगर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिन हतार गर्दैछन् ।
सुनिलमाथि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा एनआइटीसीमा रहँदा गरेका खरिदहरुको विषयमा अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएर मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ । मुद्या रोक्न सुनिलले शक्तिकेन्द्रहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । ।
छानबिनका क्रममा पौडेलले करोडौंको अनियमितता गरेको प्रमाणहरु फेला परेपछि सुनिल कुनै हालतमा जोगिने सम्भावना छैन । तर, उनी पैसाको खोलो बगाएर भएपनि बच्ने प्रयासमा छन् ।
टेलिकमले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि कर्मचारीलाई दबाब बढाएका हुन् । जसमध्ये चिनियाँ कम्पनी हुवाबे अन्तर्गतको चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल सीसीआइलाई दिनुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ पनि छ । फोरजी स्तरोन्नति आयोजना देशभर सञ्चालन गर्ने परियोजना अन्तर्गतको यो रकम भुक्तानी दिएर उनले अख्तियारबाट जोगिने अन्तिम प्रयास गरेका हुन् ।
टेलिकमका ठूला भुक्तानीका कामहरु रोकिएको छ । यसमा ठूलै कमिशनको खेल थियो । अब कम कमिशन लिएर भएपनि भुक्तानी गराउनतर्फ सुनिल पौडेल लागेका छन् ।
सुनिल पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको प्वाइन्ड अफ इन्टरकनेक्टको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका छन् । यसमा कुनै प्रतिष्पर्धी नभएकाले हुवाबेले आर्थिक प्रस्ताव गर्दा ठेक्का प्रस्तावको शतप्रतिशत रकम राखेर हात पार्ने अवस्था बनाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल/डब्लुसीएसडी/आइसीबी ०६/०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको हो ।
यो प्रणाली निकै संवेदनशील मानिन्छ जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ । यस्तो संवेदनशील प्रणालीको काममा हुवाबे मात्र आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गराइएको छ । उसलाई २९ साउनमा ठेक्का पाएको घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । तर, त्यस अगावै सुनिल माथि मुद्दा दर्ता हुनसक्ने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
दुईपटक ठेक्का रद्द भएकोमा तेस्रोपटकमा हुवाबेलाई आर्थिक प्रस्तावका लागि छानिएको हो । यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको विश्वस्त स्रोतले नेपाल पेनलाई बताएको छ ।
सुनिलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालाको आशंकामा मुद्याको तयारी छ । पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा दशौं करोड अनियमितता गरेको खुलिसकेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृती गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
२०७४ सालमा खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्शानी पारिएको छ । १२ करोड भन्दा कम मूल्य पर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको खुलेको छ । अर्कोतर्फ, त्यो अहिलेसम्म प्रयोगमै आउन सकेन ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रणाली हो जसमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्शानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको खुलेको छ । केन्द्रसँग ओराकल डेटाबेस हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
