अख्तियारमा बयान चल्दै गर्दा टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेललाई सीसीएसआईलाई एक अर्ब भुक्तानी दिलाउन यसकारण हतारो
काठमाडौं, १९ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको बयान शुक्रवार पनि चल्यो । लगातार चार दिन बयान दिएका सुनिलमाथि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा एनआइटीसीमा रहँदा गरेका खरिदहरुको विषयमा अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
छानबिनका क्रममा पौडेलले करोडौंको अनियमितता गरेको प्रमाणहरु फेला परेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार मुद्या दर्ताका लागि तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, त्यसलाई रोक्न सुनिल पौडेलले आर्थिक चलखेलको प्रयास गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले कुनैपनि बेला डाम्ने भएपछि सुनिल पौडेलले टेलिकमले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि कर्मचारीलाई दबाब बढाएका छन् । जसमध्ये चिनियाँ कम्पनी चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल (सीसीआई) अर्थात् हुवाबेलाई एक अर्ब रुपैयाँ पनि छ । फोरजी स्तरोन्नति आयोजना देशभर सञ्चालन गर्ने परियोजना अन्तर्गतको यो रकम भुक्तानी दिएर उनले त्यसवापत् कमिशन लिने र चलखेल गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
सुनिल पौडेलमाथि मुद्या दर्ता हुने भएपछि भुक्तानीका कामहरुमा हतार गर्न खोजिएको छ । करोडौंका केही आयोजनाहरु हतारमा बढाउन खोजिएको छ ।
पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको एउटा ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल/डब्लुसीएसडी/आइसीबी ०६/०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको हो । यो प्रणाली निकै संवेदनशील मानिन्छ जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ ।
यो हतारमा गरिएको निर्णय हो । दुईपटक ठेक्का रद्द भएकोमा तेस्रोपटकमा हुवाबेलाई आर्थिक प्रस्तावका लागि छानिएको हो । यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको विश्वस्त स्रोतले नेपाल पेनलाई बताएको छ ।
सुनिलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालाको आशंकामा छानबिन भइरहेको हो । पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचारको उजूरी परेको थियो ।
सुनिल कार्यकारी निर्देश्क रहँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआइटीसी ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृती गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
२०७४ सालमा खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्शानी पारिएको छ । १२ करोड भन्दा कम मूल्य पर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको खुलेको छ । अर्कोतर्फ, त्यो अहिलेसम्म प्रयोगमै आउन सकेन ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रणाली हो जसमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्शानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको खुलेको छ । केन्द्रसँग ओराकल डेटाबेस हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर एनआइटीसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
