९ श्रावण २०८१, बुधबार | July 24, 2024

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता अघि नेपाल टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलमाथि बयान बढायो


0
Shares

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान सुरु गरेको छ । मंगलबारदेखि उनीमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालामा अख्तियारले बयान चलाएको हो । बयान बुधबार पनि छ ।

सुनिलको बयान टुंगिएसँगै अभियोजन गर्ने अख्तियारको तयारी छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा सुनिलको नेतृत्वमा भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका सन्दर्भमा अख्तियारले बयान लिएको हो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारले उक्त घोटालामा संलग्न अन्य व्यक्तिको बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलमाथि भ्रष्टचार मुद्दा दायर हुने निश्चित देखिन्छ ।

अख्तियारले विकलसहित ९ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणको पूर्वाधार खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ । सुनिलको नेतृत्वमा खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । यो विषयमा अख्तियारले सुनिलसँग बयान लिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको देखिएको छ । विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल(सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको पाइन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । केन्द्रसँग ओराकल (डेटाबेस) हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा (९च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ ।

अख्तियारले अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्लकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो मुद्दा पनि ठ्याकै नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग मिल्छ । यो विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न जरुरी छ ।

सुनिलको नेतृत्वमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्भाविक लागत बनाएर खरिद गरिहाल्ने र कमिसन लिइहाल्न उद्देश्य रहेकाले ६ वर्षदेखि अलपत्र बन्न पुगेको केन्द्रका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।

हाल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमको एमडी रहेका सुनिलको मिलेमतोमा खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १० वर्ष अगाडि ५ करोडमा खरिद गरेको लाइसेन्स पोर्टल अहिले खोज्दा अस्तित्वमै देखिन्न । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १० वर्ष अगाडि ५ करोड हालेर उक्त पोर्टल खरिद र विकास गरेको हो । विद्युतीय पोर्टल ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन। यसमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र कै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

विकलको योजना र सुनिलको संलग्नतामा ८ वर्ष अगाडि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा आएको छैन । कमिसनको खेलमा अर्को राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले फेरि १० करोडको इमेल सिस्टम खरिद गरेको देखिन्छ । यसमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा (९च) आकर्षित हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरेको राउटर सिस्टम खरिदमा पनि ठूलो घोटाला भएको छ । सरकारलाई सेकेन्ड ह्यान्ड सामान बेचेरै म्याक्स इन्टरनेशनलमा मालिका अकबर हुसेनले कमलादीमा आईटी टावर नै खडा गरेको चर्चा छ । –स्वास्थ्यलाइभको सहयोगमा

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया