बर्हिगर्मित माओवादी पूर्व लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा
काठमाडौं, १५ साउन । तत्कालीन नेकपा माओवादीका बर्हिगमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । सोमवार सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश दिएको हो ।
प्रचण्ड सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित मिसन अनमिनले २०६४ मा अयोग्य घोषित गरी शिविरबाट बिदा गरेका पूर्व माओवादी लडाकुलाई प्रति व्यक्ति २ लाख नेपाली रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मे महिनामा रिट दर्ता भएको थियो ।
नेपालमा २०५२ फागुन बाट माओवादीले सशस्त्र गतिविधि गरेका थिए । २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राखिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाका दौरान १९ हजार माओवादी लडाकुमध्ये १४ सय नेपाली सेनामा व्यवस्थापन गरिएका थिए । लडाकु जीवन स्वतः त्यागको घोषणा गर्नेहरुलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख देखि ८ लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
तथापि, ४००८ लडाकु अयोग्य घोषित गरिएका थिए । उनीहरुमध्ये २९७३ बालसैनिक थिए । १०३५ शान्ति प्रक्रियापछि भर्ना भएका थिए ।
अयोग्य घोषितमध्ये ४ हजारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दिंदा ८० करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसको माओवादीबाहेकका संसदका अरु दलले विरोध गर्दै आएका छन् ।